काठमाडौं । सरकार भन्नको लागि दुईतिहाइ छ, तर जनताको सेवामा छैन । गरिबले न्याय पाउँदैनन्, पैँसा खर्च गरेर कर्मचारी सरुवा भइरहन्छन् । प्रहरीले अपराधी बचाउँछ पँैसा खान्छ । केन्द्रको शासकीय संरचना जस्तो छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाठ सिक्ने यही हो । नेकपा एमालेको अनुभवी र सीप भएको ठाउँमा बिचौलिया र माफियासँगको सम्बन्ध बढी छ ।
त्यसैकारण, उद्योगीले बिजुलीको पैँसा तिर्दैनन्, टेलिफोन सेवा प्रदायकले रोयल्टी तिर्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले तिनकै संरक्षण गर्छन्, प्रधानमन्त्री नै आफ्ना अन्नदाताको संरक्षणमा रमाउँदा मुलुकले विद्युतको २२ अर्ब ठूला करदाताको ९ अर्ब एनसेलको ५३ अर्ब कर राज्यले गुमाउँदै आएको छ । कांग्रेस र एमालेको सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । एमसीसीको ५६ अर्ब अनुदानका लागि कांग्रेस र एमालेदेखि डा. बाबुराम सम्मले चलाएको प्रचार गरियो । अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग एक्कासी रोकेको घोषणा गरेपछि धेरैको ओठमुख सुकेको छ । एमसीसीका जागिरेहरूको अवस्था नाजुक भएको छ । आफ्नो देशले नेपालमा गरेका लगानीको उपलब्धि नदेख्दा राष्ट्रपति आक्रामक भएका छन् ।
ट्रम्पका निर्णयमाथि खबरदारी गर्ने कोही भएन । भारतले नपत्याएपछि चीनको पक्ष लिएको सरकारले चिनियाहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । ठेक्कामा सरकारको चासो रहँदा कमिसनमा विश्वास भएको जनाउँछ । सरकार निर्माणको रहस्य छताछुल्ल बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट संसदमा गरेका सवाल जवाफप्रतिको उत्तरदायित्व कस्तो रह्यो, जनताले देखेकै छन् ।
कमजोर सरकारले चिनियाहरुलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । जनताका निम्ति सिन्को नभाँच्ने मन्त्रीहरू बदनाम भएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयप्रति ध्यान छैन । आत्मबल नभएको सरकारलाई पूर्व राजाको फागुन ७ गतेको सन्देशले तहल्का मच्चायो । पूर्व राजा नारायणहिटी छिर्दैमा राजगद्दी फिर्ता हुँदैन भन्ने ज्ञानसम्म दलका नेताहरुलाई भएन ।
