काठमाडौं । एकातिर राज्य तन्नम हुँदैछ, वैदेशिक सहयोग काटिँदैछ । राजश्व उठ्न छाडेको छ,राजश्व उठाउनु पर्ने भन्सार र राजश्वका कर्मचारीहरु विचौलिया र व्यापारीसँग सेटिङमा लागेर उनीहरुलाई पोस्न,आफू मोटाउनेतिर केन्द्रित छन् । अर्काेतिर राज्य सञ्चालकहरुको मनपरीको कारण राज्यलाई बार्षिक अर्वाै रकम चुना लाग्दैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिना अगाडिमात्र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाढ्न भन्दै ७७ जिल्लामा भूमि समस्या सामाधान आयोग गठन गरेका थिए । ७७ जिल्लामा अध्यक्ष र २ सदस्य गरी २ सय ३१ जना जिल्ला समितिका पदाधिकारी नियुक्ति भइसकेका छन्,एमाले,काँग्रेसका कार्यकर्ता ।
यसरी कार्यकर्ता पोस्ने नाममा राज्यलाई बार्षिक अर्बाै रकम चुना लाग्ने हिसाब किताब निस्किएको छ । भूमि समस्या सामाधान आयोगका लागि राज्यमन्त्री शरह सेवासुविधा लिने गरी हरिप्रसाद रिजाललाई अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की र सदस्यहरू जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबर्धन कोली, गुञ्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाईं र आरती भण्डारीसहित ६ जना सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह सेवा सुविधा दिने गरी नियुक्त भएका छन् । हिसाब किताब अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबमा मात्रै वार्षिक कुल ७४ लाख २४ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
त्यसबाहेक ७७ वटै जिल्लामा १ जना अध्यक्ष र ३ जना सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको जोड्दा कुल ६ करोड ६४ लाख ५६ हजार ७२३ रुपैयाँ वार्षिक तलबमा मात्र राज्यको खर्च हुन्छ । यस्का अलवा पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ५५ करोड खर्च हुने विवरण निस्किएको छ । यसरी हेर्ने हो भने आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा कुल ३१६ जना पदाधिकारी र १ हजार १२८ जना कर्मचारीहरू नियुक्त भएका छन् । त्यसआधारमा वार्षिक ५१ करोड ८ लाख ८९ हजार २४८ रुपैयाँ १ हजार ८८ जना करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी र ४० जना निजामती कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने देखिन्छ ।
पदाधिकारी र कर्मचारी समेतको जोड्दा वार्षिक ५५ करोड ३४ लाख ६३ हजार ३५२ रुपयाँ राज्यको खर्च हुने देखिन्छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको एउटा पनि निवेदन नपरेको बताए। डोल्पाका दुई सय ४५ सुकुमवासी परिवारले आफू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन निवेदन दिएका छन् । यस्ता जिल्लामा समेत आयोग बनाइएको छ र कर्मचारी खटाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको नाममा छुट्टै निकाय नबनाएर मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयकै कर्मचारीलाई परिचालन गरेर पनि त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गर्दा भएकै कर्मचारी परिचालन गरेर मात्र १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा कामका गरी राज्यको करोडौं रकम बचाउन सकिन्थ्यो । जम्माजम्मी १३५९ जनालाई ६ हजार विघा जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्नका लागि राज्यले झण्डै आधा अर्व रकमको खोला बगाइँदैछ ।
यस अघि विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगले ३ हजार २२७ जनालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भनेर लगत प्रविष्ट गरेको थियो । त्यससमध्ये ६२६ जना भूमिहीन दलितलाई, ५३६ जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ४ हजार १९७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको थियो । उनीहरुलाई जग्गा बाढ्ने नाममा राज्यको अर्वाै रकम कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आयोग गठन गरिएको छ जबकी यो काम मालपोत,नापी,भूमि मातहतका कर्मचारीहरुलाई लगाएर गर्न सकिने थियो ।
