काठमाडौं । भ्रष्ट उर्जामन्त्री दीपक खड्काको चाकडी गर्ने कि सम्बन्धित संस्था ऐन कानूनको अधिनमा चल्ने ? विद्यमान सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति नेपालको कानून नियमले नै के भन्ला भन्ने सोचेको खै ? सन्दर्भ कुलमान घिसिङ्को हो ।
कुलमानलाई हटाउनासाथ प्राधिकरणको अधिकार उर्जा मन्त्रीले लिएका छन् । साँची हितेन्द्र शाक्य बनेका छन् । अब नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणबाट तानेर मन्त्रीको इच्छामा लेनदेन गरी बेच्न नपाएर उर्जामन्त्री कुलमानसँग रिसाएका हुन् । विवादित मन्त्री आफै नि उर्जा क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रका लगानीकर्ता हुन् । राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढेपछि स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति मन्त्री बन्छन्, सांसद बनाइन्छ । यसको नमूना दिपक खड्का, विनोद चौधरी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले कुलमानले उर्जा मन्त्रीको भ्रष्ट आचरणलाई सहयोग नगर्दा हटाएको बताउँदैछन् । जबकि प्रधानमन्त्रीको रुचीका हितेन्द्र शाक्यको सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । शाक्य त्यो मुद्दा टुंग्याइदेउ भन्दै अदालत गएका छन् । निजामती कर्मचारी होस् वा संस्थान र समितिहरुका कर्मचारीले आफ्नो संस्थाको हितमा काम गर्नै पर्छ । आफ्नै संस्थान विपरीत जानको लागि कर्मचारीहरु सक्दैनन् ।
तर यो सरकारले गलत बाटो लिँदैछ । जनआक्रोश बढ्नुको कारण यस्तै घटना हुन् । देशभित्र विकृति छ, विसंगतिको पोको छ । विचारबाट पलायन भएको कारण वामपन्थी शक्तिहरु बद्नाम छन् । सत्ता सर्वेसर्वा ठान्ने जनताले मर्का नबुझ्ने, जसले राम्रो काम गर्छ उसैलाई खेद्ने जुनसुकै सरकारको नितिले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ,त्यसको फाइदा विचौलियाहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
