काठमाडौं । विद्युत् प्रधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर ऊर्जामन्त्रीले मनपरी गर्न बाटो त खोले, त्यसले गदौ एमाले नै बदनाम हुन पुग्यो । पैसा कांग्रेसले हजम गर्ने चलखेल सुरु भएको छ । कुलमानले अदालती आदेश विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा स्वीकृत नदिएका ऊर्जामन्त्री काम देखाउन लागि पर्दैछन् । प्राधिकरण भित्र मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियमन आयोगका अध्यक्ष र ऊर्जा सचिव राखेर विद्युत महसुल उठाउन जसरी चासो लिएका छन् । त्यो चासो विगतमा उनले लिएनन् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाइसन्चो छ । किनकि मन्त्रीले ढाँटे पनि प्राधिकरणमा उनकै आफन्त कार्यकारी छन् । सूचना पाइन्छ भन्ने मनसाय होला तर भित्रभित्र विद्युतीय सञ्जालबाट आउने बेथितिका निर्णयले सरकारमाथि प्रहार गर्छ । सरकारले कुलमानलाई मात्र तारो बनायो । जनताले त्यसको प्रतिकार गर्थे । तर राजावादीको नाममा चैत १५ ले ठाउँ लियो । चर्चा त्यही राजावादीको छ, जनतामा सरकारविरुद्धको आक्रोश छ । पिपिए गरेका काम समयमा सम्पन्न नभए पनि त्यस्ता कम्पनीको समय थप्ने पैसा खाने दाउमा मन्त्री छन् । निजी क्षेत्रसँग लुट्नु सरकारको दायित्व हो ।
त्यो लुटले भोलि जनता सकिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । १० हजार ३०१ मेगावाटको पिपीए गर्ने प्राधिकरणको नाममा हुने काम भने यसरी बिगार्छन् । यहाँ यसरी लुट्नेको नाममा यस्तो धन्दा चलाइन्छ। त्यहाँ कमिसन खाने र खुवाउनेका बीचमा हुने लडाई भित्रको लडाई पनि अब जाँच्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरण आफैसँग निजी क्षेत्रका १० हजार ३०१ परियोजनाभित्र ४५५ मेगावाटको पीपीए छ । ९६० मेगावाटको सोलार प्लान्टको टेन्डरका लागि कम्पनी छनौटमा घुस खान नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीलाई कुलमान माथि प्रहार गर्न स्वीकृत गरेको कुरा एमालेजनले बुझेकै हुन्छन् । अब ४८० मेगावाटको विद्युत परियोजना थप हुँदा र १६६ को पिपिए हुँदा कति आउँछ मन्त्रीको ध्यान त्यही छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि ऊर्जामन्त्रीकै सारथी बनेका छन् । अहिले नयाँ फण्डा ल्याएर प्रधानमन्त्रीले अब चुनाव कांग्रेस र एमाले एकै मोर्चामा रहने बताएर एमाले र कांग्रेसका भ्रष्टहरूलाई ढुक्क हुन पनि निर्देशन दिएकै छन् । पिपीएकै नाममा विद्युतमा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने कुरा देखाएकै छ ।
