काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले देशमा सुशासन र अमन चयन गर्ने भनेतापनि सर्वसाधरण जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
सरकार बनेको एक वर्ष हाराहारी पुग्न लाग्दा राज्यले खर्च कटौती गर्नको सट्टा कर्मचारीको दरबन्दी थपेर राज्यलाई भार बोकाउने काम गरेको छ । त्यसको दोष चाहि एमाले पार्टीलाई पर्न गएको छ । कांग्रेसले सम्हालेका अधिकांश मन्त्रालयहरु भ्रष्टाचारमा दिनप्रति दिन फस्दै गएको छ । उदाहरण लिन सकिन्छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्लाई हटाएको कारण कांग्रेस विवादमा परिरहेको छ ।
त्यसैगरी २०८० असोज २९ गते सरकारको निर्णय विपरीत परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले एक छत्र रुपमा परराष्ट्रमन्त्रालयमा एक सयभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्य दोहन गरिएको छ भने त्यसको सिको गर्दै अर्थमन्त्रालयले २०८२/२/५ गते निती नियम विपरीत अर्थमन्त्रालयमा एक सय ३७ जना कर्मचारी दरबन्दी थप गरेको छ । त्यसमा एक जना सह–सचिव र ५५ जना उप–सचिव रहेका छन् भने अन्य शाखा अधिकृत बढी थपिएका छन् । त्यस्तै नासुको दरबन्दी भने घटाइएको छ । सरकारले भएका निजामी कर्मचारीहरुलाई बरन्डामा थन्काउने र बरन्डामा थन्क्याइएका कर्मचारीलाई यथा स्थितीमा काम काजमा खटाउन सकेको छैन उल्टै अर्थमन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी थपेर एमाले पार्टीकै बदनमा हुने काम गरेको छ ।
पार्टीको बदनाम भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कज घटाउने काम गरेको छ । एकातीर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर कांग्रेसले सम्हालेका अधिकांश मन्त्रीहरु बदनाम भएका छन् । बदनाम हुने मन्त्रीहरु ऊर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री दीपक खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेसँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा समेत विवादमा फसेकी छिन् । त्यसैगरी मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारी तन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकेको र कर्मचारी दरबन्दी नथप्नको लागि कुनै पहल नगरेको आरोप कर्मचारी भित्र चल्न थालेको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले आफ्नो जागिरे अवधि पछि कुनै संवैधानिक आयोगमा नीयुक्ति खानको लागि ‘कुलिङ् पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै अन्य सचिवहरुलाई उचालेर विभिन्न राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर कुलिङ् पिरियड लागु गर्न नहुने तर्क गर्दै राजनितिक दलहरुलाई गुम्राहमा पार्ने काम गरेको कर्मचारी श्रोतले बताएको छ । त्यसले गर्दापनि सरकार र मुख्य सचिवको सम्बन्ध सुमधुर नभएको बताइन्छ । कर्मचारी तन्त्रभित्र कुलिङ् पिरियड लागु भएको खण्डमा योग्यता र क्षमतावान युवा, युवतीहरुले सरकारी जागिरमा चान्स पाउने र देशमा विकासहुने सम्भावनालाई बन्देज लगाउने काम मुख्य–सचिव अर्यालले गर्दै आएको चर्चा कर्मचारी भित्र चल्न थालेको छ ।
