काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौथो कार्यकाल विवादमुक्त भएन प्रधानमन्त्रीका सहयोगीका रूपमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री समेत हुन् । तर प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीहरुले लिन सक्ने मन्त्रालय मातहतका निर्णय समेत स्वतन्त्र नछाडी आफँैमा निहित अधिकारबाट हस्तक्षेपकारी नीति लिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री आफैले चिकित्साशास्त्र मेडिकल शिक्षा आयोगको अध्यक्षको नाताले २५ माघमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा चासो दिएनन् । जबकि यो माग सँग जोडिएका शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई खबरदारी गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीलाई थियो । आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । बैठकको अध्यक्षता र त्यहाँ प्रस्तुत विषय निष्कर्षमा नपुग्दा विभागीय मन्त्रीहरू भन्दा अध्यक्षले बढी चासो लिनुपर्ने थियो ।
मागमा निर्णय भएको विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । मेडिकल एसोसिएसनले समेत सरकारलाई चुनौती दियो। शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिइन् । त्यहाँ नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त आए, तर निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह आवासीय भत्ता दिएनन् । ४८ हजार सात सय ३७ भत्ता दिनुपथ्र्यो । तर १७ हजार पाँच सय मात्र दिएका छन् । त्यो मध्ये रु १० हजार अस्पतालले कटाउँदा डाक्टरले पाउने सात हजार पाँच सय मात्र हो ।
यो तलब सरकारले दिने होइन । आफैँले दिँदा पनि सरकारलाई स्रोतको कमी छैन । निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालको शुल्क नै बढी छ । यस्ता अस्पताल र कलेजहरूको राजनीतिक रङ्ग र एमाले र कांग्रेससँग धेरै मिल्दा प्रधानमन्त्री बढी विवादमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप गर्दा झन् समस्या आएको हो ।
