नेपालका सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने भाष्य व्याप्त छ । हरेक सरकारका गतिविधि पनि त्यस्तै छन् । सर्वसाधारण जनताले पनि सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । तर, जनताको आवाज सुन्नका लागि कोही पनि तयार देखिँदैनन् । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि केवल राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्तामा सीमित भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुने र दलका नेताहरुले जे गरेपनि तैंचुपमैचुप हुने प्रवृत्तिले राजनीतिक बेथिति मौलाएको छ । राजनीतिक दलको भागवण्डे नीति, मिलिजुली सरकारको सत्ता टिकाउन र आर्थिक लाभका लागि खिचातानी हुँदा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु हुन नसकेको सामान्य अर्थमा नै बुझ्न सकिन्छ । नेतृत्व र राजनीतिक दलहरु बिनास्वार्थ दक्ष र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्न सँधै असफल देखिन्छन् ।
अहिले महिला आयोग, दलित आयोग, बेपत्ता तथा छानबिन आयोगलगायतका अधिकांश आयोगमा सरकारले एमाले–कांग्रेस सरकारको गठबन्धनमा भागवण्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन सकेको छैन । आयोगमा नियुक्ति पाउन राजनीतिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरु नेताहरुको घरघरमा दौडधुप गरिरहेका छन् । यसले पनि सरकार कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । उता, न्यायपालिकाको नियुक्ति गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि चाङ रहेका मुद्दाहरुका फैसला हुन सकेको छैन । न्यायपालिकामा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वसाधारणले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधिश नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि ५ जना न्यायाधिश रिक्त छ । उच्च अदालतहरुमा पनि ठूलो संख्यामा न्यायाधिश नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । यसले सरकारको स्वार्थ र असक्षमतालाई पुष्टि गर्दछ । न्यायालयभित्रको आन्तरिक नियुक्तिबाट बढुवा हुँदा राम्रो आम्दानी नहुने भएकै कारण राजनीतिक दल र नेतृत्वले बाहिरबाट न्यायाधिश नियुक्ति गर्न सहमत भएको पाइन्छ । यसले न्यायापालिकामा पनि विकृति फैलाउने काम गरेको छ ।
न्यायालयमा न्यायाधिशको अभाव जहिले खड्किने गरेको छ । यसमा नेतृत्वको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधिशले पनि न्यायाधिश नियुक्ति गरेर न्यायालयलाई पूर्ण चलायमान बनाउन रुची राखेको देखिँदैन । काम एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै प्रधानन्यायाधिश अहिले बैंकक भ्रमणमा छन् । पछिल्लो समय न्यायपालिकाको गरिमा पनि खस्किँदै गएको छ । विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति गर्न नसकेको र दलहरुको स्वार्थ बाझिएका कारण सरकारको कमजोरी र सत्ता स्वार्थ छताछुल्ल भएको छ । राजनीतिक दलहरु बद्नाम भएका छन् । सत्ता स्वार्थ र भागवण्डाकै लागि संवैधानिक नियुक्ति नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
