काठमाडौं । सरकारले शिक्षाप्रति विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र गुणस्तरीय पढाई दिन नसक्दा विद्यार्थीका अभिभावक देखि विद्यार्थी समेत मर्कामा पर्न थालेका छन् ।२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सरकारले विदेशमा जस्तै स्वदेशमै शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको कानूनी आवधारणा ल्याएता पनि त्यो लागू हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ८२÷८३ ले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा प्रस्तुत गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयनको लागि निति नियम बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतका सरकारहरुले पनि यस्ता निति तथा कार्यक्रमहरु न ल्याएका होइनन् । बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा पु-र्याउने गरी व्यवस्था लागू गरिएको छ । साथै शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, उल्लेख गरिए अनुसार सो कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिदैन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अझैंपनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमजोर अवस्था छ ।
विद्यार्थीले हप्ताको २० घण्टा काम गर्न पाउने व्यवस्थाको साथै न्यूनतम ज्यालामा काम गरेर विद्यार्थीहरु पढ्ने गर्छन् । व्रिद्यार्थीहरु स्नातक भन्दा माथिको विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्व गराइने भएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्व गरिने भनिएता पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिदैन । सरकारले ल्याएको यस्तो नितिले यस्तो नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई पर निर्भरबाट अब आत्म निर्भरता तर्फ लैजाने विश्वास गरिएको बताइन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा जगायता पनि त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ त्यो निश्चित छैन ।
विद्यार्थीहरुको लागि महत्वकांशी ढोका खोलिएको विश्वास गरिएको छ । यति मात्र होइन शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुने भनेता पनि त्यो पारित हुने अवस्था छैन । विद्यालय सुधारको लागि कानूनी संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्न शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्वता राष्ट्रपति पौडेलले गरेतापनि त्यो कार्यान्वयन हुने नहुने अझैं निश्चित छैन । त्यसले गर्दापनि शिक्षा क्षेत्रलाई भेदभाव गर्ने काम भइरहेको छ ।
