काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकारका मन्त्रीहरुले नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारेर आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिराखेका छन् । त्यसको असर २०८४ सालको निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस पार्टीलाई पर्ने निश्चित छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणको काम गर्नुको सट्टा उल्टै दुवै दलका नेता र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डमा मुछिँदै गएका छन् ।
भ्रष्टाचारमा मात्रै मुछिएका छैनन्, उल्टै अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थप गरेर राज्यलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भार थप्ने काम गरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले मन्त्रालयमा एक सय पचासभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी थपेर आर्थिक लाभ लिएकी थिइन् । उता, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यहीं जेठ पाँच गते अर्थमन्त्रालयभित्र एक सय सैतीस जना कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई थप आर्थिक भार बढाएका छन् । एक सय ३७ कर्मचारीमा एक सहसचिव, ५५ उपसचिव र अन्य शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी थप गरिएको हो । त्यसमा नासु कटौती गरिएको छ । नासु र अधिकृतहरुले काम चलाउन सक्ने ठाउँमा उपसचिव र सहसचिव थप गरेर राज्यलाई आर्थिक भार बढाउने काम गरिएको छ ।
एउटा सह–सचिवको लागि तलब बाहेक वार्षिक तीनदेखि चार लाख बढी खर्च हुने गर्दछ । किन कि गाडी, इन्धन, पिए, सचिवालय कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन, मसलन्द, सजसज्जा र भैपरी आउने खर्चलगायतमा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । उता, बहालवाला उपसचिव र सचिवहरु काम नपाएर विभिन्न मन्त्रालयका बरन्डामा थन्किका छन् । यता अर्थमन्त्रालयमा भने नयाँ कर्मचारी दरबन्दी थप गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । देशमा आर्थिक मन्दी लागेकोले मितव्ययीता अपनाएर काम गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री आरजुले उल्टै अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थप गरेर राज्यदोहन गरिराखेका छन् ।
कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुको साथै सहसचिवलाई बरन्डामा थन्क्याएर उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख र सीडीओ बनाएर पठाउने गरिएको छ । जिम्मेवार मन्त्रीहरुको यस्तो विकृतिजन्य रवैयाले गर्दा देशमा आर्थिक समृद्धि होइन, उल्टै भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति झांगिँदै गएको छ । यस्ता सम्वेदनशील विषयमा राज्यको सम्बन्धित निकाय बेखर बनिरहेको छ ।
