काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका अजयकुमार चौरसियाले मन्त्रालय सम्हालेको पनि दश महिना नाघिसकेको छ । चौरसिया कानूनमन्त्री बने तापनि न्याय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । न्यायालयभित्र हजारौं मुद्दाहरु लामो समयदेखि ओझेलमा परिरहेका छन् । ती मुद्दाहरु लामो समयदेखि थाति रहे तापनि न्यायाधीश अभावकै कारण फैसला हुन सकेका छैनन् । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश पद विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ
। त्यसैगरी उच्च अदालतमा बाईस जना न्यायाधीश पद खाली रहेका छन् । उता चारजना मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त रहेका छन् । राजनीतिक दलहरुबीचको भागबन्डाकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । खाली रहेका न्यायाधीश पदमा बाहिरबाट नियुक्ति गर्दा करोडौंको चलखेल हुने गर्दछ भने न्यायालयभित्रकैलाई नियुक्ति गर्दा थोरैमा बोलकबोल हुने कारणले गर्दा न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुन सकेका छैनन् ।
जिल्ला न्यायाधीशहरु पनि पाँचजना खाली रहेका छन् । जिल्ला न्यायाधीशमा बढुवा हुनको लागि न्यायालयबाट परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले त्यसमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा न्याय क्षेत्र दिनप्रतिदिन निकम्मा बन्दै गएको छ । मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशहरुको समन्वयकारी भूमिका गर्न नसक्दा न्याय क्षेत्रभित्र हुने काममा ढिलासुस्ती हुन पुगेको छ । त्यसले गर्दा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्याय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसक्दा विकृति, विसंगति फैलिइरहेको छ ।
राजनीतिक भागबन्डा र शक्तिकेन्द्रको लुछाचुँडीले गर्दा न्याय क्षेत्र बद्नाम हुँदै गएको हो । त्योसँगै दलनिकट कानून व्यवसायीहरुले कस–कसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भनेर सिफारिस नगरेको कारणले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलासुस्ती हुँदै गएको छ । न्यायालयमा न्यायाधीशहरु समयमा नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाहरु ओझेलमा परेसँगै कतिपय मुद्दाहरु त न्यायाधीशकै अभावले गर्दा हेर्न सकेको अवस्था छैन । त्यस्तै अन्य न्यायाधीशहरु त विदेश भ्रमण गर्ने, घरायसी समस्या देखाएर बिदामा बस्ने, काममा आलटाल गर्ने जस्ता कारणले गर्दा अधिकांश मुद्दाहरु न्यायालयमा थाति रहेका छन् ।
