काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियारले एक पछाडि अर्काे पत्रकारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिरहेको छ । सूचना लुकाएर छाप्ने काममा सक्रिय पत्रकारहरु धमाधम अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । बोललपत्रको सूचना लुकाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा केही अगाडिमात्र अख्तियारले जनकपुरका पत्रकार वृजकुमार यादवसहित धनुषाको बटेश्वर गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी र लेखा अधिकृत सुमन कुमार पुरी विरुद्ध ६ लाख ४४ हजार रुपैंयाको मुद्धा चलाएको थियो । यसरी मुद्धा चलाइएकोमध्ये यादव जनकपुर टुडेका प्रधानसम्पादक हुन ।
यही धन्दामा सक्रिय थिए जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक रामजी बगाले । सेनासँग मिलेर ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका उनले रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादव, सहलेखापाल नवीनकुमार यादव, तराई पोष्टका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेलको मिलेमतोमा सूचनै प्रकाशित नगरी १ लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ झ्वाम पारेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ ।
यस्तै केही अघिमात्र अर्काे दैनिक प्रभावका प्रकाशक÷सम्पादकविरुद्ध यस्तै मुद्धा चलाएको थियो,अख्तियारले । अख्तियारले विज्ञापन छपाईमा गडबडी गरेको भेटेसँगै शाखा अधिकृत,सह लेखापाल, विज्ञापन व्यवसायी र मिडिया मालिकहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो । सप्तरीको तीलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव,सह लेखापाल शत्रोहन दास, टाइम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल तथा प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्कीको मिलेमतोमा विज्ञापन छपाईमा गडबडी गरेको भेटिएसँगै उनीहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आव्हान र खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि उक्त कार्य नगरेको पाइएपछि उनीहरुविरुद्ध जनही ३ लाख १६ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो काम मुद्धा चलाएको थियो । यो त एउटा सानो उदाहरण हो,श्रमजीवि,साना मिडियाहरुको कसरी घाँटी रेटिदैं छ र कार्टेलिङ्ग गरेर सीमित व्यक्ति कसरी मोटाइरहेका छन्,यस्को उदाहरण खोज्ने हो भने पछिल्लो समय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुने सूचनाको २० प्रतिशत रकममात्र सो पत्रिकामा जाने र बाँकी ८० प्रतिशत चुहावट भइरहेको भेटिन्छ ।
केही विज्ञापन व्यवसायीहरुका अनुसार,जस्तो कुनै विज्ञापन अर्थात टेण्डर नोटिस छापियो । मानौं एक लाख बराबरको विज्ञापन कुनै दैनिक पत्रिकामा छापिँदा २० हजारदेखि ३० हजार हाराहारी (पत्रिका अनुसार) छपाई खर्च लाग्छ बाँकी रकम विचौलियाहरुकै गोजीमा जान्छ । ४० देखि ६० प्रतिशत लेखा अधिकृतदेखि कार्यालय प्रमुखहरुले बाँडेर लिने विज्ञापन व्यवसायीहरु बताउँछन् । अब हिसाब खोजौं बजेटको रातो किताब पल्टाउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् झण्डै ९० करोड विज्ञापन शीर्षकमा छुट्टाइएको छ । २० लाख हाराहारी पत्रिकामा जान्छ र बाँकी कर्मचारी,विज्ञापन व्यवसायीको गोजीमा । यो संघीय सरकारको मात्र हिसाब हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिसाब समावेश छैन । सो रकममध्ये ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट,२ करोड ७१ लाख वैदेशिक सहयोगबाट र ३२ लाख रुपैयाँ चाहीँ सोझै भुक्तानी हुने माध्यमबाट खर्च जुटाइने रातो किताबमा उल्लेख छ ।
प्रधामन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई ४१ लाख,राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ४६ लाख,सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई २५ लाख,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २२ लाख बजेट विज्ञापन तथा छपाई शीर्षकमा छुट्टाइएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कोलनिकाहरुका लागि ३८ लाख,भन्सार विभागलाई २९ लाख, तथा भन्सार कार्यालयहरुलाई २ करोड २२ लाख, आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी बर्ष १ करोड १३ लाख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुलाई ३ करोड ५४ लाख विज्ञापन शीर्षकमा छुट्टाइएको छ । यसरी मन्त्रालयगत रुपमा सबै निकाल्ने हो भने धेरै लामो सूची निस्कन्छ । यसरी जनताको करबाट काटिएर खर्च हुने सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापनमा समेत भइरहेको जालझेल र कर्मचारीहरुको कमिसनको हिसाब किताब संघीय मन्त्रालयमात्र होइन,प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उस्तै विकृती देखिन्छ । यस्तो विकृती रोक्ने कस्ले ? पत्रकार महासंघ एनजीओमात्र बन्ने हो वा श्रमजीवि पत्रकार र मिडियालाई बचाउन केही नीति लिने हो ? प्रश्न सोझिएको छ ।
