काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन् ।
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी असार १० मा चार वर्षे पदावधि सकिएर अवकाश हुन लागेकाले रिक्त हुन लागेको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।
अब संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाई गरेपछि गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुनविद् सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । न्याय परिषद्को सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह मानिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५३(१) मा न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ भने सदस्यहरुमा संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायपरिषदले प्रमुख रुपमा संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम गर्दछ ।
