काठमाडौं । चुनाव जितेपछि कतिपय नेताहरु भुईंमा न भाडाँमा भने जस्तै हुने गरेका छन् । इट्टाभट्टामा जिउँदो मान्छे जलाएर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने आफताब आलमलाई निर्दोष ठान्ने उच्च अदालत जनकपुर इजलासका अर्जुन महर्जन र डाक्टर खुसीराम थारु न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् । त्यो सँगै एक जना अर्का न्यायाधीश मुछीएका छन्
कांग्रेस र एमालेको सरकारमा गणतन्त्र बदनाम भएको छ । न्यायपरिषद्मा तान्ने कारबाही नगर्ने विगत यसपटक पनि दोहोरिदै आएको छ । न्यायाधीश भएपछि सानेपा र बल्खु धाएर नेताको आशिष थाप्ने कार्यकर्ता यतिबेला सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् । दलकै सिफारिसमा न्यायाधीश भएपछि न्यायाधीसले न्यायतिर ध्यान दिँदैन । न्यायधीशहरुले कानुनको ख्याल गरिदिएको भए पीडितहरुले न्याय पाउने थिए । तर सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै कानुनी निष्पक्षतामा चिप्लने गर्छ ।
श्रीमान खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जन कुन पार्टीको सिफारिसमा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेभन्दा पनि देशको न्यायिक क्षेत्रलाई घुसिया बनाउने राजनीतिक दलहरु नै दोषी छन् । कांग्रेस र एमालेकै सत्ताकालमा ज्यानमाराको आरोप खेपेका दिपक मनांगे उर्फ राजिव गुरुङ मनाङबाट सांसद बनाइयो । सुरेन्द्र पाण्डे र कृष्णचन्द्र नेपाली खगराज अधिकारी कांग्रेस र एमालेबाट मुख्यमन्त्री भए ।
अपराधी जुनसुकै पार्टीको होस् तर, कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लोकतन्त्र गणतन्त्रमा जे गरेपनि छुट हुन्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा गएको छ । खुसीराम र अर्जुन उच्च अदालतबाट तानिनु कुनै नौलो होइन ।अदालतले न्यायिक मूल्यमाथि प्रश्न उठाउने फैसला गर्न हुन्न भन्ने मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ ।
