काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरु स्वच्छ र इमानदार नहुँदा नेपालमा जति राम्रो सिद्धान्त र संविधान बनाए तापनि देशले निकास पाउन सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरु परिवर्तन भएता पनि काम गर्ने शैली र ढाँचा एउटै भएको कारण २०४६ सालदेखि ०८२ सालसम्म आइपुग्दा देशले विभिन्न वाद, वादी र स्वतन्त्रको नाममा आन्दोलनको सामना खेपिरहनुपरेको छ । २०४६ साल अगाडि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापना गर्न विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन हुँदै आएको थियो । त्यो आन्दोलनले शासकलाई भन्दा व्यापार, व्यवसाय र उद्योगधन्दामाथि आक्रमण गर्दै आएको थियो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले एक वर्षमा संविधान बनाउन सफल भएको थियो । त्यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । विश्वले उत्कृष्ट मानेको संविधानविरुद्ध २०५१ सालमा माओवादीले जनयुद्ध थाल्यो । माओवादी जनयुद्धताका कारण नेपालका धेरै उद्योगहरुमा आक्रमण गरियो । माओवादी जनयुद्धताका सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका धेरै उद्योगहरु सखाप भए । अझ निजी रुपमा सञ्चालित गलैँचा, गार्मेन्ट, चिनी उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, हाइड्रोपावर, जुत्ता उद्योग जस्ता कम्पनीहरु ध्वास्त बनाइएको थियो ।
त्योसँगै हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिल उद्योग, जनकपुर चुरोट काराखानालगायत हजारौं उद्योग धन्दामाथि माओवादीले पहिलो निसाना बनायो । सरकारीदेखि निजी उद्योगहरु सखाप बनाउने काम माओवादीले ग¥यो । उद्योग धन्दा तोडफोड गर्नमा नेपालका राजनीतिक पार्टीकै हात रहेको देखिन्छ ।
अझ माओवादीले त शान्तिवार्तामा आइसकेपछि पनि ललितपुरस्थित खन्ना गार्मेन्ट कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो नै बनायो । त्योसँगै माओवादी जनयुद्धको नाममा सरकारी भौतिक संरचनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ भएको संविधानसभा निर्वाचन यता नेपालको संविधान २०७२ जारी नहुँदासम्म आन्दोलनका नाममा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण रहेन ।
२०६४ देखि २०७२ सम्म आठ वर्षको अवधिमा केही बाँकी रहेका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुन पुगे । २०७२ को संविधान जारी भएयता पनि विभिन्न वादी, समूह र स्वतन्त्रको नाममा आन्दोलनहरु भरहेका छन् । त्यसरी हुने जुनसुकै आन्दोलनकारीहरुले जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई निसाना बनाउने गर्दै आएका छन् । त्योसँगै केही महिना अगाडि दूर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा पनि आन्दोलनकारीले सञ्चारकर्मी मार्नुको साथै निजी घर आक्रमण गर्ने, पसल तोडफोड लुटपाट गर्ने, भाटभटेनी सुपरमार्केट तोडफोड, लुटपाट गर्नेदेखि सवारी साधानमा आगजनी गर्ने र जडीबुटी कम्पनीमा आगजनी गर्ने काम गरेका थिए ।
त्यसैगरी २०८२ भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको विरोध प्रदेशन हिंसामा परिणत भएपछि भदौ २४ गतेको आन्दोलनले संसद भवन, बैंक, सिंहदरबार, प्रधामन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सकड विभाग, मालपोत, यातायात विभाग लगायतमा तोडफोड गरी आगजनी गरेका थिए । नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरी बलबाहेकका सबै सरकारी संरचनामाथि आक्रमण गरेका छन् ।
त्योसँगै निजी रुपमा सञ्चालित चन्द्रागिरी हिल्स केवलकार, कान्तिपुर मिडिया प्रा.लि.देखि विभिन्न उद्योग, व्यवसायमाथि आगनजी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने काम भएको छ । त्योसैगरी निजी रुपमा सञ्चालित होटेलहरुमाथि पनि आगजनी र लुटपाट गरिएको छ । सरकारविरुद्ध आफ्नो हकअधिकारको माग राखेर विश्वभरिका जनताले आन्दोलन गर्ने गर्दछन् । विश्वका जनताले गर्ने आन्दोलनहरुमा सरकारी भौतिक संरचना, निजी सम्पत्ति र उद्योगधन्दामाथि आक्रमण गरेको पाइँदैन ।
तर नेपालमा भने आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलन सधैं शासनसत्ताविद्ध हुने गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा भने जुनसुकै पार्टी समुदाय अथवा पुस्ताले गर्ने आन्दोलनहरु सधैं सरकारी संरचना ध्वस्त बनाउनुको साथै निजी व्यापार व्यवसाय र उद्योगधन्दामाथि आक्रमण गर्ने गरिन्छ । यदि नेपाल र नेपालीको लागि आन्दोलन गरिएको हो भने किन नेपालीहरुको लगानी भएको निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गरिन्छ ?
