काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार गठन भएको महिनादिन हाराहारी हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई दिएकोे छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्दा संघीय मन्त्रालयको जिम्मा आजका दिनसम्म पनि कसैले पाउन सकिरहेको छैन । मन्त्रप् खनालले सो मन्त्रालयको जिम्मा पाएता पनि कर्मचारी सरुवा, बढुवामा खासै प्रभावकारी भुमिका भने देखिन सकेको छैन । तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी सरुवादेखि निजामती ऐन पारित गर्नेसम्मको भूमिका छोटो समयमा निर्वाह गर्ने अठोट गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन ओली सरकार ढलेर प्रतिनिधि सभा नै बिघटन पश्चात नागरिक सरकार गठन भएपछि संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती ऐन पनि अलपत्र यतिखेर अलपत्र परेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सरकारले संसदमा पुर्याएको निजामती ऐनलाई संसद नै बिघटन गरेपश्चात कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना पनि यतिखेर टरेको छ । जसले गर्दा कर्मचारी सरुवामा जति यसअघि भए अहिलेको सरकारले गर्न सकेको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले सरुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई यो सरकारले फिर्ता बोलाउँछ कि यथास्थितिमै राख्नेछ त्यो पनि अनिश्चित प्राय रहेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने कर्मचारीको छानविन कारबाही गर्ने उदघोष गरेतापनि त्यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । यतिखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा ब्यापक रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताइन्छ । यसको पनि छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन बर्तमान सरकारले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । संघीय मन्त्रालयमा विगत ११ वर्षदेखि एमाले निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका नायव सुव्वा उमेश पराजुली र महासचिव रामचन्द्र अधिकारी तर मारेर बसिरहेका छन ।
आन्तरिक प्रशासन शाखामा रहेर उनीहरुले हरेक कर्मचारीको सरुवामा दर रेट नै तोकेर रकम असुल्दै आएका छन । अझ ७÷८ वर्षदेखि स्थानीय प्रशासन हेर्ने जिम्मा लिएका कर्मचारी भिमकान्त पौडेलले कर्मचारी सरुवामा मनोमानी ढंगले असुली धन्दा चलाएको मन्त्रालयस्रोतले दावी गरेको छ । उपसचिव पौडेल, संगठनका उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम, अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपानेले संघीय मन्त्रालयलाई आफनो प्रभावमा पारेर स्थानीय तहको मालदार अड्डामा कर्मचारी सरुवा गर्दा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन । सरकारले त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई छानविन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।
नेकपा एस निकट संगठन पूर्व अध्यक्ष उपसचिव मोहन घिमिरेले पनि कर्मचारी सरुवाको हिस्सेदार बनेर असूली धन्दा चलाइरहेका छन । माथी उल्लेखित यीलगायत थुप्रै कर्मचारीहरु संगठनको नाममा मन्त्रालयमा बिगत लामो समयदेखि बसेर असुली धन्धा संचालन गर्दै मस्ती मार्दै आएका छन । उनीहरुको सम्पतिको अनुसन्धान गर्ने हिम्मत बर्तमान सरकारले गर्न सकेको खण्डमा यर्थात बस्तुस्थिति बाहिर आउने मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन । त्यसकारण पनि उनीहरुले उल्टै गएको भदो २४ गते कालाकर्तुत लुकाउनको लागि जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी आगो लगाएर प्रमाण नष्ट गर्ने काम काम गरेको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि संघीय मन्त्रालयमा हामीमुली गर्दै आएका उनीहरुको अहिले नयाँ सरकार गठन पश्चात पनि त्यत्तिकै हालीमुहाली चलिरहेको बताइन्छ । यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले कारबाही गर्छ कि उनीहरुसँगै सहकार्य गर्छ त्यो भने आगामी दिनले नै बताउने छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव पौडेलको रजगज हुँदा कतिपय कर्मचारीहरु पीडित बनेका छन भने कतिपय मालामाल बनेका छन् । किनकी, पौडेलले नजराना टक्र्याउने कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा आम्दानी हुने ठाउँमा खटाउने गरेको बताइन्छ ।
नजराना दिन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई दूर्गम, अपायक र खासै आम्दानी नहुने स्थानीय निकाय र कार्यालयहरुमा खटाउने गरेको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । यदी, यसअघि संसदवाट संघीय निजामती ऐन पारित भएको भए कतिपय इमानदार कर्मचारीहरु न्याय पाउने थिए । तर, ऐन अलपत्र परेपछि इमानदार कर्मचारीहरुको कन्तबिजोक मात्र भएको छैनकी उनीहरुको मनोवलसमेत गिरेको बताइन्छ ।
