काठमाडौं । ‘कहीँ नभएको जात्रा, हाँडीगाउँमा’ भनेझैं फण्डै फण्डा मच्चाउने काम नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनाराण अर्यालले गर्दै आएका छन् । अर्यालले आफू मुख्यसचिवमा नियुक्त भएदेखि नै हरेक किसिमका फण्डा ल्याउँदै आफू निकटका कर्मचारीहरुलाई मालदार अड्डा खटाउने र सरकारलाई रिझाउने काम गर्दै आएका थिए । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप उनले गएको भदौ २७ गते बर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै एउटा नयाँ मच्चाएको छन् । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन पश्चात उनले दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी र कार्यालय सहयोगी गरी निम्नस्तरका दश हजार कर्मचारी कटौती गर्ने सल्लाह सरकारलाई दिएका छन ।
जसले गर्दा वार्षिक ५० अर्ब फाइदा सरकारलाई हुने आँकडा प्रस्तुत गरेका छन । यही कारण निजामति कर्मचारी प्रशमासनमा यतिखेर मुख्यसचिव अर्यालका कारण एक किसिमको सरकारी आतंक नै मच्चिन पुगेको छ । अर्यालले सो फण्डा अगाडि सारेपछि मन्त्रीहरुसहित प्रधानमन्त्री कार्कीसमेत पनि हो क्यारे भनेर फुरुङ्ग हुन पुगेकी छिन । मुख्यसचिव अर्यालको आडमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी कटौतीको योजना कार्यान्वयनमा लगेपछि कर्मचारी प्रशासन भित्र विद्रोह हुने स्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ । कर्मचारी कटौतीको विरोधमा मुलुकका प्राय ठूला राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरुले मुख्यसचिव अर्यालको यस्तो कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन ।
कर्मचारी संगठनका नेताहरुले खुल्ला रुपमा विरोध जनाएपछि मुख्यसचिव अर्यालको यतिखेर होसहवास नै उडेको चर्चा कर्मचारी बृतमा चल्ने गरेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले यसअघि निजामति बिधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा नराख्न खेल्दा पनि आफैं खाल्टोमा जाकिएका थिए । मुृख्यसचिव अर्यालयकै कारण यतिखेर बिधेयक पारित हुन नसक्दा निजामती क्षेत्र तहनहस बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव बनाएका अर्यालले ओलीलाई नै धोका दिएर अलमल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुख्यसचिव अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी मंसिर ९ गते अवकाशमा जाने भएका छन ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भित्रियासमेत रहेका उनलाई बर्तमान अन्तरिम सरकारले किन निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने बिषयमा बिभिन्न कोणबाट प्रश्नहरुसमेत उठदै आएका छन । उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ भदौमा मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । मुख्यसचिव नियुक्त भएपछि गत असोज दोश्रो साता उनी सम्मान थाप्नका लागि आफनो गृह जिल्ला स्याँग्जा पुगेका थिए ।
रोचक बिषय त केछ भने गतसाल पनि यही असोज १२, १३ गते मुलुकमा ठुलो वर्षात हुँदा धनजनको अकल्पनीय क्षति हुन पुग्यो । त्यसबखत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा मस्त रहेका थिए । जसले गर्दा बिपतको समयमा सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरी धनजनको क्षतिबाट जोगाउनु उनको मूल कर्तव्य रहेतापनि उनी जिल्लामा सम्मान थाप्नमा नै मस्त देखिन्थे । उनको सो कार्यशैलीलाई लिएर कर्मचारी बृतमा निकै ठूलो आलोचना हुन पुगेको थियो । तरपनि उनले कुनै पश्ताप गरेको पाइएन ।
अर्यालयको सेवा अवधि लामो थियो भने हालकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि उनले यसपटकको बाढी पहिरो पीडितहरुको उद्धार राहतमा धोका दिने सम्भावना उत्तिकै रहेको थियो । तर, यसपटक सरकारले उनालाई दायाँबायाँ गर्न भने दिएन । त्यसको एक मात्र कारण अर्यालयको जागिरे अवधि छोटो भएको कारण सरकारलाई धोक दिने अवसर उनले पाएनन ।
मुख्यसचिव अर्याललले गतवर्ष भने बिपतको समयमा ओली सरकारलाई राम्रैसँग धोका दिएकै हुन् । गएको भदौ २२ गते काठमाडौंस्थित टोखाको अज्ञात स्थानमा २३ गते जेनजी पुस्ताले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई उकास्ने कथा वस्तु समेटिएकोको वृत्तचित्र देखाउने तयारीको सूचना मुख्यसचिव अर्यालयसमक्ष पुगेको थियो । त्यसको सुनुवाइ उनले समयमा नगरेपछि देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले त्यो सूचनाको सुनुवाइ नगर्दा ओली नेतृत्वको सरकारसमेत असामयिक रुपमा ढल्न पुग्यो । सरकार मात्र ढलेको छैनकी संसद् विघटनसमेत हुन पुग्यो ।
उता, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई ज्यान जोगाउन पनि मुस्किल परेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालयकै कारण आज देशले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको कर्मचारीभित्र चर्चा चलिरहेको छ ।
कतिपय कर्मचारीले त मुख्य सचिव अर्यालयले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठन थालेको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा तामाकोशी सन्देशलाई जानकारी दिएका छन । हुन पनि मुख्यसचिव अर्यालको देनिक हर्कत हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीले त मुख्यसचिव अर्याल इतिहासकै कलंकित कर्मचारीमा दर्ज हुन पुगेको ठोकुवा गर्न थालेका छन् । अर्यालले आफ्नो जागिरे अवधि छोटो भएको कारणले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि जे पनि गर्नसक्ने चलाख धूर्त कर्मचारीको रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । त्यसैले मुख्यसचिवको आदेश अनुसार कर्मचारीहरुले काम गर्न आनकानी गर्दै आएका छन ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर नागरिक सरकारले घर जान लागेका मुख्यसचिव अर्याललाई कसरी काममा लगाउँछ र निजामति प्रशासनमा भांगिएको भ्रष्टाचार र विकृतिलाई कसरी न्यूनिकरण गर्छ त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । हुनत नागरिक सरकारको मुख्य काम र दायित्व भनेकै आगामी फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मात्र म्याण्डेट पाएको बताइन्छ । निर्वाचनबाहेक अन्य कामकाजको लागि यो सरकारले म्यान्डेट पाएको छैन । तैपनि जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको नागरिक सरकारले धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन वातावरण तयार गनुपर्ने दायित्व भने देखिन्छ ।
सो वातावरण बनाउनको लागि यो यसअघि सरकारमा रहेर भष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुविरुद्ध छानवीन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउँदै केही काम गरेर देखाउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । त्यसको लागि सरकारमा रहेका नेता र मन्त्रीसँगै पूर्व कर्मचारीदेखि बहालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पनि बर्तमान सरकारको काँधमा आई लागेको छ । यी कार्याका लागि अन्तरिम सरकारले नेपाली जनताको मन जित्नको लागि पनि मुख्यसचिव अर्याल र भ्रष्ट प्रबृतिका सचिवलगायत कर्मचारीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न ढिलाई गर्नु नहुने आवाजहरु उठने गरेका छन ।
