काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकाले विगतको सरकारको तुलनामा सर्वसाधारणको केही गुनासो सुन्ने गरेको छ । सरकारले सर्वसाधारणको गुनासो सुने तापनि काम भने गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले सर्वसाधारणको गुनासो सुने तापनि उनका अन्य मन्त्रीहरुले सर्वसाधारणको गुनासो सुनेका छैनन् ।
दलको सरकार हुँदा सिंहदरबारमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भरिभराउ हुने गरेका थिए भने दलबिहीन सरकार बनेपछि भिडभाड देखिँदैन । कर्मचारीहरु पनि आफ्नो कार्यकक्षमा नबसेर कहिले क्यान्टिनतिर कहिले मिटिङ छ भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिने गरेका छन् । उता, भौतिकमन्त्री कुलमान घिसिङ कमिसनको लागि सहरी, ऊर्जा र भौतिकमा पहिला लागेको ठेक्का तोड्दै नयाँ ठेक्का लगाउने काम गर्दै छन् । त्योसँगै भौतिक, सहरी र ऊर्जाका प्रमुखहरु फेर्ने तरखर गरेको स्रोतले बताएको छ ।
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक हुँदा उज्यालो नेपालको नाममा जलमाफियाहरुसँग मिलेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोतको भनाइ छ । घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको ठेक्का आफ्ना गणेश घिसिङको कम्पनीलाई दिलाउँदा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतले बताएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का लगाउनुपर्नेमा त्यो नगरी नियम कानुन मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा दाजुको कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि सबैतिरबाट उनको विरोध हुँदै आएको थियो ।
एकातिर ठेक्कापट्टामा नियमबिपरित ठेक्का लगाएर कमिसन हात पारेका थिए भने अर्कोतिर प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव मनाउने नाममा होडिङ बोर्ड, पर्चा पम्पलेट, स्मारिका छपाइँको नाममा आफ्नो जिल्लावासी पत्रकारहरुलाई अर्बौं ठेक्का दिएर कमिसन लिने काम गरेका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरुले सञ्चार माध्यमहरुलाई वार्षिकोत्सवलगायत विभिन्न चाडपर्वमा समानुपातिक ढंगले सन्देशमुलक सूचना दिने चलन थियो ।
जब कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि ती सञ्चार माध्यमले पाउँदै आएको सन्देशमुलक सूचनाको रकम कट्टा गरेर आफ्नो जिल्लावासी माओवादी पत्रकार र केही युटुबरहरुलाई आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न लगाएर हिरो हुने काम गरेका थिए । तिनै युटुबरहरुलाई कुलमानको गुनगान गाएको भरमा सर्वसाधारण जनतालाई गुमराहमा पारेर कानुन बिपरित काम गरेर प्राधिकरण सुधारेको चर्चा कमाएका थिए । प्राधिकरणको दुरुपयोग गरेर हिरो बनेका कुनलमान घिसिङ जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि उर्जासहित तीनवटा मालद्धार मन्त्रालयको मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई खोजीखोजी कारबाही गर्नुपर्ने जेनजीहरुको आन्दोलनबाट मन्त्री बनेका कुलमानसहित उनका परिवारको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा २०७९ सालमा ईआईबी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच २ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताको ठेक्का कुलमानका दाजु गणेश घिसिङले पाएका थिए । यो त कुलमानले गरेको घोटालाको एउटा उदाहरण मात्रै हो, अन्य विद्युतीकरणको आयोजनामा भएको अनियमितताको कुरै नगरांै ।
घिसिङले तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेपछि कान्छाराम पनि उनकै पछि लागेर ठेक्कापट्टा हात पार्ने दाउ खोजिरहेका छन् । तर, घिसिङले तीनवटा मन्त्रालयका ठेक्कापट्टाको काम उनै कान्छारामलाई दिन्छन् कि आफ्ना घरपरिवारभित्रका ठेकेदारलाई दिन्छन् भन्दै छन् रामेछापवासीहरु । घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणबाट कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गरेको र अमेरिकामा घर गरिद गरेको स्रोतको भनाइ छ । तिनै भ्रष्ट घिसिङलाई अहिलेको अन्तरिम सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
ठेक्कापट्टाको लागि महत्वपूर्ण मानिएका तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि घिसिङले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेर चुनाव गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का लगाएर कमिसन बटुल्ने बाटो बनाइरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उता, निर्माण व्यवसायीहरुले पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई रिझाएर ठूला–ठूला ठेक्का हात पार्ने र आयोजना प्रमुखहरुलाई कमिसन दिएर ठेक्का होल्ड गर्ने काम गर्दै आएका थिए । त्यसले गर्दा मन्त्री घिसिङ पुरानो ठेक्का तोड्न लागिपरेका छन् ।
पुरानो ठेक्का तोडेर नर्याँ ठेक्का लगाउँदा मन्त्री घिसिङले ठूलो मात्रामा कमिसन हात पार्ने योजना बनाएको स्रोतको दावी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ साझेदार रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन निरन्तर प्रयास गरिरहँदा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको परियोजना नै अलपत्र परेको थियो । त्यसैकारण मन्त्री घिसिको सम्पत्ति सुद्धिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवाज रामेछापीवासीहरुले उठाउन थालेका छन् ।
