काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलगायत अन्य दलनिकट कर्मचारी संघ संगठनहरु निकम्मा बन्दै गएको पूर्वकर्मचारीहरुले नै बताउन थालेका छन् । दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुले आ–आफ्नो संगठनलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । हुन पनि कर्मचारी संगठनहरु अहिले त्यस्तै देखिएका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले अधिकांश सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएसँगै कर्मचारी संगठनका कार्यालयहरु आगो लगाएर ध्वस्त भएका थिए । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले संगठनका कार्यालय जलाएर नष्ट बनाएपछि त्यसको मर्मत र रंङ्गरोगनको लागि खर्च जुटाउन पनकर्मचारी संगठनहरुलाई धौधौ परिरहेको छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर निजामती ऐन अलपत्र परेपछि कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा समेत असर परिरहेको छ ।
त्यसले गर्दा पनि कर्मचारीभित्र काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । सरकार बनेको छ विभिन्न दल निकट दलबिहीन कर्मचारी रहेका छन् । सरकारी कामकाज ठप्प जस्तै हुन पुगेको छ । सरकार बनेको डेढमहिना हाराहारी हुँदा न त सरकारले काम गर्न सकेको छ न त दल निकट कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग नै गरेका छन् । कर्मचारीको यस्तो रवैया छ भने सिंहदरबार यति बेला सुनसान अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ ।
त्यसैगरी मुख्य सचिवको पनि जागिरे अवधि सकिन लागेको कारण कर्मचारीहरुले उनको आदेश मान्न छाडेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको जागिर आगामी मंसिर ९ गते समाप्त हुँदै छ । त्यसले गर्दा पनि कर्मचारीहरुको मनोबल गिरेको छ ।
यो अन्तरिम सरकारले भावी मुख्य सचिव कसलाई बनाउँछ भन्ने एकिन छैन । मुख्यसचिव बन्नको लागि श्रम सचिव पुष्करहरि कर्णको दौडधूप रहे तापनि सरकारले उनलाई मुख्यसचिव बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो निश्चित भएको छैन । यदि बनाइहाले तापनि कर्णलाई संसद् पुनस्थापना अथवा निर्वाचनपछि आएको सरकारले हटाउने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीले यो सरकारलाई विफल बनाउने काम गर्दै आएका छन् । हालका मन्त्रीहरुले पनि यस्ता कर्मचारीबाट कम लिन सकेका छैनन् ।
एकातिर मन्त्रीहरुले कर्मचारीबाट काम लिन सकेका छैनन् भने डेढ महिनापछि सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएतापनि मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको अनुभव छैन ।
हुन त यो सरकारको काम आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्र हो । तर, निर्वाचन गराउने वातावरण यो सरकारले बनाउन सकेको छैन । ठूला दलहरुले पनि निर्वाचन गराउनेभन्दा संसद् पुनःस्थापनामा जोड दिन थालेका छन् । अझ एमालेले त ‘देशको आर्थिक अवस्था र सुरक्षा निकाय नाजुक अवस्थामा पुगेकाले यो सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा नै’ गरेको छ ।
जसले गर्दा यो सरकारको दिन गन्ती सुरु हुन थालेको छ । सरकारको दिन गन्ती सुरु भएसँगै दलहरु निर्वाचनभन्दा संसद् पुनस्थापनामा जोड दिन थालेका छन् । यो सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन नसकेको खण्डमा स्वतः संसद् पुनस्थापना हुने संकेत देखिन्छ ।
