काठमाडौं । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार कर्मचारी सरुवामै व्यस्त भइरहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा ध्यान दिनुको सट्टा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीहरु सरुवा गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । त्यसले गर्दा इमानदार र योग्य कर्मचारीहरु रुष्ट बन्न थालेका छन् । तत्कालीन सरकारले साउन, भदौभित्र कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, निजामती ऐन र जेनजी आन्दोलनले गर्दा कर्मचारी सरुवामा ढिलाइ भएको थियो । कर्मचारी सरुवामा तत्कालीन सरकारले ढिलासुस्ती गरेपछि जेनजी सरकारले त्यसको अवसर पाएको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुले दुईवर्षे कार्यकाल पुरा गरेर मालदार अड्डामा जानको लागि प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले भन्सार, राजश्व र कर कार्यालयहरुमा पुरानालाई हटाएर आफू फेबरका नयाँ कर्मचारी पठाइरहेको छ । सरकारले मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिरहँदा राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरु ‘तैँचुप, मैचुप’ भएर बसेको गुनासो कर्मचारीहरुले गनर्य थालेका छन् । भर्खरै बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कर्मचारी संगठन चलायमान छैन । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु विदेश भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका छन् ।
तर, सरकारले मनलाग्दी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिरहँदा कर्मचारी नेताहरु बोल्न सकेका छैनन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबहाक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल पनि पदबाट राजीनामा दिएर एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पोखरेलले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७६ सालमा गर्नुपर्ने थियो । तर, कोरोनाको कारण देखाएर सरकार निर्वाचन गर्न सकेको थिएन । त्यसयता कयौं सरकार फेरिए तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्यसको फाइदा पोखरेलले उठाउँदै आएका थिए । ‘कोमामा’ पुगिसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियन भजाएर जागिर खाँदै आएका पोखरेल अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
उता निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारी जापान भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किईसकेका छन् । वामदेव वली पनि करिव १५ दिनको चीन भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किइसकेका छन् । तर, कर्मचारी सरुवाको बारेमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले अधिवेशन नै गराउन नसकेर विवादमा परिरहेको छ । कार्यबहाक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले तदर्थ समिति गठन गरी आफै अध्यक्ष भएको घोषण गरेका छन् ।
अन्य कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरिराखेका छन् । यस विषयमा तामाकोशी सन्देशले कटुवालसँग प्रश्न गर्दा “अधिवेशन त गराउने हो, तर समयले साथ दिएको छैन, समय अनुकूल भएपछि गराउने छु” भन्ने उत्तर दिएका थिए । तर, सरकारले बेसिजनमा कर्मचारी सरुवा गर्दा काममा ढिलासुस्ती हुने, खटाएको ठाउँमा नजाने परिपाटी बढी हुन थालेको छ । सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा नीति र मापदण्ड बनाउनुपर्ने थियो । तर, जुनसुकै सरकार आएपनि मनलाग्दी ढंगले कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्यो हुनुमा सरकारले संघीय निजामती ऐन लाउन नसक्नु नै हो । तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याएर लागु गर्न नसक्दा हालको सरकारले मनलाग्दी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ ।
