काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट स्थानीयतहमा तोडफोड आगजानीबाट ठुलो धनजनको क्षति हुन पुगेको थियो । आन्दोलनकारीहरुले स्थानीय वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाका भवनसमेत जलाएर नष्ट गरेका थिए । भवन मात्र जलाएका थिएनन् स्थानीय तहका महत्वपुर्ण कागजात र फर्निचर जलेर नष्ट भएको थियो । यतिबेला स्थानीय तहको भवन मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा राज्यको अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
एकातिर खर्च भएको छ भने अर्काेतिर सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सेवा लिन पाएका छैनन् स्थानीय सरकारले पनि भौतिक संरचना मर्मत र फनिचर खरिदमा करौंंडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । आगजानीकै कारण करिब तीस÷पैतिस वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अर्काेतिर स्थानीय तहमा कार्याकारी अधिकृत पनि प्रायजसो कार्यालयमा नबसी गोष्ठी सेमिनार तालिम जस्ता काममा व्यस्त रहेका छन् ।
त्यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा परिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि विभिन्न बहाना पारेर संघ र प्रदेशतिर धाउने, राजनीतिक गतिविधि बढाउने जस्ता काममा अल्झिएर शहरबजारतिर घुमिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा उपभोक्तासमिति, जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखबीचको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा व्यापाक रुपमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मात्र मौलाएको छैन । सेवाग्राहीको काम पनि हुन छाडेको छ । घनावस्ती शहरहरुमा यतिबेला स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको चादी कटाई सुरु भएको छ ।
किनकी कतिपय शहर बजारनजिकै वडा र गाउँपालिका, महानगर, नगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाँट र नामसारी, घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिँदा व्यापक रुपमा पैसाको चलखेल हुने गरेको छ । त्योसँगै घर सम्पन्न नभएको प्रमाणपत्र नलिएको कारण स्थाीय सरकारले जरिपाना पनि त्यत्तिकै लिइरहेको छ । जरिवाना तिराउने नामा व्यपाक रुपमा घुसपेठ हुने गरेको छ । समयमा घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र लिनलाई छिमेकीहरुको सहमति लिदा पनि सोको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको पिडितहरुको गुनासो छ । कपितय पुराना घरवालाहरुले घर सम्पन्न भएको प्रमाण लिनको लागि सदियारहरुले सहमति लिएर जाँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आनाकानी गरी झुलाउने काम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई शहरी विकास मन्त्रालयले थोरबहुत बजेट निकासा गर्ने गरेको छ । त्योसँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउने गरेको छ । सो बजेट बाँडफाट गर्दा व्यापक रुपमा दुरुपयोग हुने गरेको छ । तर वडा र गाउँपालिकाका स्थानीय जनताले कुनै मतलब राखेका छैनन् । वडालाई कति बजेट आउँछ, के कामका लागि कति कहाँ खर्च हुन्छ भने जानकारी स्थानीयवासीहरुले राख्ने गरेका छैनन् । शहरी र बजारका स्थानीय तहको यो हालत छ भने दुरदराजका स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख नहुने, अर्काेतिर जनप्रतिनिधि बजार शहरमै बस्ने कारणले त्यहाँका स्थानीयवासीहरु मारमा परिरहेका छन् । मारमा मात्र परेका छैनन् त्यहाँका स्थानीयवासीहरुलाई व्यापक रुपमा करको भार पनि बोकाइरहेका छन् । तर, केन्द्रीय सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
