काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी विश्व बैंकबाट २७० मिलियन डलर ऋण लिँदैछ । बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा थुप्रिएको छ । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन । ऋणीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा पनि तिर्न सकेका छैनन् । बैंकिङ तथा वित्तिय क्षेत्रहरुले लगानी गर्न नसक्दा बैंकहरुले व्याजदर घटाइरहेका छन् । सेयरको मुल्य घटबढ भइरहेको छ । निजि क्षेत्र पनि डामाडोल अवस्थामा पुगेको छन् । त्यतातिर अर्थमन्त्री वाग्लेले ध्यान निद सकेका छैनन् ।
उता, निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुले पनि दिनप्रतिदिन धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । धितो लिलामी विक्रि नभएर बैंकहरु छटपटाइरहेका छन् भने सरकारी बैंकहरु लगानी उठाउन सकेका छैनन् । ऋण पनि प्रवाह हुन सकेको छैन । कतिपय निजि बैंकहरुले सरकारी जग्गा ओगटेर आफ्नो कब्जामा ल्याएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई । उक्त बैंकले ठमेलस्थित छाँया सेन्टरको सरकारी जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थियो । बैंकका सेयधनीहरुले लाभांश नपाएको गुनासो त्यत्तिै रहेको छ । त्यसले गर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक दिनप्रतिदिन धरायसी बन्दै गएको छ ।
बैंकले खराब कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकभित्र सेयरधनी र सञ्चालकहरुबीच लडाइ चर्कदै गएको छ । मेगा बैंक र इन्भेष्टमेन्टबीच मर्जर हुदा दुवै बैंकका कर्मचारी मनमुटावले गर्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंक कमजोर बन्दै गएको थियो । आज पति त्यसको असर परिरहेको छ । कर्मचारीकै कारण साधारण सभा ढिलो हुन गएको थिया । यी र यस्तै कारणले इन्भेष्टमेन्ट बैंक नराम्रोसँग फस्दै गएको छ । उता, छाँया सेन्टरको जग्गा विवादमा रहेको छ । त्यसको छानबिन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको छैन । उता, एनआइसी एसिया बैंकले पनि सरकारी र व्यक्तिको नाममा ऋण प्रवाह गरेको थियो ।
तर सो खराब कर्जा उठाउन सकेको छैन । त्यसैगरी विदेशीमा नेपाली र स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न बहाना बनाई दुःख दिने र महङ्गो ब्याज असुल्ने, समय अवधि नपुगी कर्जाचुक्त गर्नुपर्ने, ऋणीहरुले बुझाएको कर्जाको हिसाब किताब नराख्ने, कर्जा बुझाएको छैन भनेर दुःख दिने काम गर्दै आएको छ ।खासगरी बैंकले स्थानीय सरकारको खाताको पैसा आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारको खाता एनआइसी एसिया बैंकमा रहेको छ । एनआइसी एसिया बैंक र कर्मचारीहरुको मिलेमत्तामो ठुलो मात्रामा सरकारी पैसा हिनामिना हुदैँ आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको ३ अर्बभन्दा बढि रकम एनआइसी एसिया बैंकले चलाएको छ । सोको हिसाब किताब विभागले कसरी गरेको छ त्यसको अत्तोपत्तो छैन । यी र यस्तै कारणले एनआइसी एसिया बैंकले राज्यको पैसामाथि हिनामिना गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन । अर्थमन्त्री वाग्ले यीनै बैंक माफियाहरुको कब्जमा नपर्लान भन्न सकिदैन ।
त्यस्तै, बैंकले आफूले दिएको ऋण पनि डबल, तिर्बल कागज गराएर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठग्दै आएको समाचार सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर राष्ट्र बैंकले विवादित बैंकहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको मिलेमत्तोमा ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुदाँ पनि त्यसको छानबिन हुन सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा बैंकहरुबीच लफदा भइरहदा सम्बन्धित निकायले त्यसको छानबिन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।
रास्वपाबाट बनेका अर्थमन्त्री श्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा भएका विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गरी ऐन कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा त्यसप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन । उल्टै राष्ट्रिय योजना आयोगमा गुणाकर भट्ट र राष्ट्र बैंकको डिपुटि गर्भनरमा किरण पण्डितलाई नियुक्ति गरेका छन् । किरण उनकै जिल्लावासी हुन् । राष्ट्र बैंकमा १४ जना सिनियर डिपुटि गर्भनर हुदाँहुदै गत वर्ष बडुवा भएका किरण पण्डितलाई डिपुटि गर्भनर बनाएर तमासा देखाएका छन् ।
उता, आयोगका भट्ट पनि राष्ट्र बैंककै कर्मचारी हुन् । अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कस्तो सुधार ल्याउँछ त्यो यकिन छैन । नेपालको अर्थतन्त्र २०७२ सालको भुकम्पदेखि २०७६ सालको कोरोना कहरले नेपाल अर्थतन्त्रको ग्रे लिस्टमा परेको छ । त्यो अर्थतन्त्रलाई उकास्न अर्थमन्त्री वाग्लेले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले भौतिक संरचना देखि जनधनको ठुलो क्षति पु-याएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनबाट भौतिक संरचना मात्र करिब ८८ अर्बभन्दा बढि क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । त्यसको यकिन वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ । तर सरकारले विदेशी सहयोग नलिने भनिरहेको बेला २७० मिलियन डलर लिएर नेपाली जनतामाथि ऋणको भार थप्ने काम सरकारले गरेको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा वाग्लेको पनि दिनगन्ती सुरु नहोला भन्न सकिदैन ।
