काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले २५ औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । महासंघ केन्द्रीय हलमा सम्पन्न उक्त सभाको प्रमुख अतिथि शाखाका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल रहेका थिए ।
अन्य अतिथिहरुमा केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्मा, उपाध्यक्ष उमिद बागचन, सल्लाहकार रमेश विष्ट, निर्वमान कार्यबहाक अध्यक्ष बाला अधिकारी, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसाल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी, शाखाका पूर्व अध्यक्षहरु गोविन्द प्रसाद चौलागाईँ, शन्तराम विडारी र सूर्य सुवेदी, शाखाका वर्तमान सल्लाकार पुष्कर बस्नेत, ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि कार्की र भक्तपुर अध्यक्ष सुन्दर सिल्पाकार रहेका थिए । तर, आफ्नो सदस्यता रहेको काठमाडौं शाखाको साधारण सभामा प्रेस चौतारी नेपालका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति देखिएन ।
शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्यालयको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा सचिव रमेश कुमार बोहोराले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने कोषध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी अध्यक्ष अर्यालले साधारण सदस्यहरुबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिँदै शाखाको गतिविधिमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् । सभाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन शाखाका उपाध्यक्ष कमल रानाले गरेका थिए ।
भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न उक्त सभामा दशर्क दीर्घामाभन्दा अतिथि दीर्घामा बढी संख्या देखिन्थ्यो ।
एक हजार दश जना साधारण सदस्य रहेको शाखाको साधारण सभामा १ सय ६४ जनाको उपस्थिति रहेको वक्तहरुले बताएका थिए । देशैभरका अन्य शाखाहरुले नयाँ सदस्यता वितरण गरिरहँदा काठमाडौं शाखाले भने अनेक विवाद निकाले दुई कार्यकार्यकालदेखि नयाँ सदस्यता वितरण गर्न नसकेको प्रश्न बन्दसत्रमा उठ्दा विषययन्तर गरी अन्यत्र मोडिएको थियो । त्योसँगै अध्यक्ष अर्यालले शाखाका साधारण सदस्यहरुले समयमा आफ्नो सदस्यता नविकरण नगर्दा आर्थिक अभाव भएको गुनासो गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले अबको ६ महिनाभित्र नविकरण नगर्नेको सदस्यता खारेज हुने बताइन् । बन्दसत्रमा जे÷जस्ता विषय उठे तापनि पहिलो महिला अध्यक्ष अर्यालले उठेका प्रश्नहरुको सालिन ढंगले उत्तर दिएकी थिइन् । शाखाले २५ औं साधारण सभा सम्पन्न गरेसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलमाथि सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनका ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । यस्तो छ शाखाद्वारा जारी ९ बुँदे घोषणापत्रः
१. संविधान विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहहरुको समेत अधिकार हनन् हुने गरी संघीय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको विज्ञापनमाथिको प्रतिबन्द र विभेदकारी नीति तत्कालीन खारेज गरोस् ।
२. समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
३. लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समय, काल र परिस्थिति अनुसार वृद्धि गरी प्रकाशन बापत दिइने भुक्तानीमा विज्ञापन बोर्डले सेवा शुल्कको नाममा ३ प्रतिशत रकम उठाउने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
४. अनलाइन न्यूज पोर्टललाई पनि छापासञ्चार माध्यमजस्तै वर्गिकरण गरी लोककयाणकारी विज्ञापन उपलब्ध गरियोस् ।
५. प्रेस स्वतन्त्रताको अविछिन्न प्रक्रियामा पूर्णबिराम लगाउने गरी सरकारले पत्रकारहरुलाई समाचार संकलनमा सिर्जना गरेको अवरोध तत्काल अन्त्य गरियोस् ।
६. सञ्चार क्षेत्रमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी तथा शंकुचनले सुसूचित हुन पाउने जनताको शंवैधानिक हक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दछ त्यसर्थ सञ्चारमाध्यममाथि विभदे र एकाधिकार लाद्ने सरकारको वर्तमान कदमको अन्त्य गरियोस् ।
७. सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित गरी सोही कसुरमा पत्रकारलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने कार्य राज्यले तुरुन्त बन्द गरोस् ।
८. पत्रकारको पेशामाथि अंकुश लगाउने सरकारको समय समयका निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंशुक लगाइसकेको अवस्थामा प्रदेशस्तरमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नविकरण रोक्का भएकाले तत्काल खुल्ला गरियोस् ।
९. मुलुक डिजिटल मिडियामैत्री बन्दै गएको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा पत्रकारहरुलाई सीपमूलक तालीम तथा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरियोस् ।
सरकारले निजी मिडियामाथि विभेदकारी व्यवहार गरिरहेको बेलामा काठमाडौं शाखाले निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारको हितमा ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर उदाहरणीय कार्य गरेको देखिन्छ । काठमाडौं शाखाको सक्रियताले देशैभरका साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरु लाभान्वित बनेका छन् । किन कि चालु आर्थिक वर्षमा लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको अपुग रकम काठमाडौं शाखाको पहलमा सरकारले निकासा गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं शाखाले मिडिया बचाउका लागि ‘पालिका अभियान’, श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक दिलाउन पहललगायतका मिडियामैत्री गतिविधिहरु गर्दै आएको छ ।
