जेठ १५ गते हुने तय भएको राजावादीहरुको विरोध सभा ¥यालीलाई लक्षित गर्दै ओली सरकारले आफ्नो एमाले दल मातहतको भातृ संगठनहरुलाई प्रतिकारमा उत्रिन आव्हान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि बनेको ओली सरकारले नै विपक्षीको भूमिकामा उत्रिएर प्रतिकार आन्दोलन गर्ने भएपछि नेपाली जनता मात्र होइन संसार भरकै प्रबुद्ध वर्ग चकित भएका छन् ।
नेपालको मानव अधिकार आयोगले समेत यसबाट कानुनी राजको खिल्ली उड्ने भन्दै निषेधको राजनीति नगर्न सरकारी दललाई आग्रह गरेको छ । एमाले शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला अप्ठेरोमा फलेको फर्सी झैं टिपेर खान पनि नमिल्ने र आफंै कुहिएर पनि नझर्ने भएको छ । सत्तामा भएका दुबै दल एमाले र नेपाली काँग्रेसको पृष्ठभूमि अपराधिक नै छ । हाल विपक्षी दलको भूमिकामा भएको माओवादीको अपराधिक पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरी राख्न जरुरी नै छैन । १० वर्षे जनयुद्धमा ज्यान गएका नेपालीहरु मध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनेर माओवादी शीर्ष नेता प्रचण्डले पहिले नै सार्वजनिक रुपमा नै दर्शाइसकेका छन् । नेपाली जनता जसरी जसले मारेको भएता पनि त्यसलाई क्रिमिनल एक्ट नै मानिन्छ ।
मार्नेहरुलाई शहिद घोषणा गरी १० लाख दिएर मात्रै त्यसको कालो कलंकबाट दलका शीर्ष नेताहरु कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन । बिरोध सभा, प्रदर्शन र ¥यालीमा रोक लगाउने ओली सरकारको निर्णय नै अलोकतान्त्रिक भएकाले गैरकानुनी हुनको साथसाथै राजनीतिक गतिविधि गर्नमा निषेध गरेको मानिन्छ । निषेधको साथसाथ गुण्डाहरु परिचालन गरी बलपूर्वक विपक्षीको राजनीतिक गतिविधिहरु माथि हस्तक्षेप गर्ने कामले राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा प्रभावित हुन्छ । त्यसै अवस्थाको फाइदा उठाएर देश विरोधी विदेशीका दलालहरुले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र स्थायित्व माथि नै धावा बोल्न सक्ने हुन्छ ।
झापाका मेहनती किसान जमिन्दारहरुको टाउको काटेर १४ बर्ष जेल भोगेका ओली नै अहिले एमाले दलको मुखिया र नेपाल सरकारको पनि प्रमुख छन् । उहाँले नै आफ्ना दल एमालेको भातृ संगठनहरुमा आवद्ध गुण्डाहरुलाई विपक्षीको सभा, जुलुश र रैलीमा सशक्त हस्तक्षेप गर्ने आदेश दिएपछि क–कस्को टाउको तिनीहरुले छिनाल्ने हुन अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ ।
एमाले शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो उर्दी सुनेपछि एमाले युवा संघका कार्यकर्ताहरु खुकुरी, खुँडा र चक्कु जम्मा गर्दैछन् । सोही स्थानीय हतियारहरु बोकेर उहाँहरु प्रतिकारमा उत्रने बन्दोबस्ती गरिरहेका छन । उता राजावादी युवाहरु पनि डराउने कुरा भएन त्यसैले नेपाल राष्ट्रको लागि बलिदानी स्वरुप आफ्नो टाउको कटाउन तयार भएर मैदानमा उत्रिने छन् । अब शान्ति भनेको दोहोरो भूमिकाको बिषय हो । राजावादी वा राष्ट्रवादीहरुले शान्तिपूर्ण सभा, जुलुश र रैली गर्छौैैैं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि त्यसमा एमालेको गुण्डाहरुले हस्तक्षेप गरेमा परिणाम अरु नै निस्किन पनि सक्छन् ।
तीनकुनेको घटनाले पनि नेपाली जनतालाई यस्तै पाठ सिकाएको छ । शान्तिपूर्ण सभा, जुलुश र ¥यालीमा एमाले र एमाओवादीको भिजिलान्तेहरुले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दा दुई व्यक्तिको ज्यान गयो भने बजारमा लुटपाट पनि भयो । साथै ओली सरकारको निर्देशनमा चलेको नेपाल प्रहरीले विपक्षीले आयोजना गरेको सभा, जुलुश र ¥यालीलाई तितरबितर गर्न एक्कासी गोली हान्ने, आगो लगाउने र अश्रुग्यास हान्ने काम भएपछि नेपाली जनताले सुरक्षित र शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गर्न पाएनन् ।
उल्टै ओली सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिँदै प्रदर्शनकारीका नेताहरुविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाउने वा हाल्ने कामहरु भएका छन् । नेपाली जनता कानो पनि छैन बहिरो पनि छैन त्यसैले ओली सरकारको सबै चाल र ताललाई धर्यतापूर्वक नजिकैबाट नियाली बसेकाछन । राष्ट्रको लागि आफ्नो टाउको पनि कटाउन तयार बसेका नेपाली जनताले ओली सरकारको धाकधम्की देखी डराउने वा लडखडाउने कुरै भएन । जस्तालाई तस्तै भनेको जस्तो ईंटको जवाफ ईंट र पत्थरको जबाफ पत्थरले नै दिन नेपाली जनता तयार छन । त्यसो भन्दैमा नेपाली जनताले अहिले नै ओली सरकारले जस्तो राजनीतिक धर्यता गुमाएको छैन ।
नेपाली जनता भनेको लामो दुरीसम्म पुग्ने घोडा भएकाले छोटो दुरीमा नै थाकेर ओली सरकारको सामु आत्मसमर्पण गर्दैनन् । मरेपनि बरु लडेर नै मर्ने तर अराजक र अपराधिक ओली सरकारको सामु कहिले पनि नझुक्ने प्रण गर्दछन । बरु टाउको कटाउन तयार तर बिदेशीको दलाल ओली सरकारको सामु कहिले पनि नेपालीको शीर झुकाउने छैन भनी प्रतिबद्ध भएर बसेका छन् ।
टाउका काट्दा काट्दा ओली सरकारका जल्लादहरु थाक्ने छन् तर आफ्नो टाउको कटाउन लाईन लाग्नेहरु भिड कहिले पनि कम हुने छैन । माहाभारतमा महारानी द्रौपदीलाई सभामा नै नाङ्गेझार बनाउने हिसाबले साडी तान्न लागेका दुष्सासनको जुन हालत अन्तिममा भयो, त्यस्तै हालत ओली सरकारका जल्लादहरुको पनि हुनेछन् । दलका नेताहरुलाई अकुत भ्रष्टाचार गर्न दिने अनि उहाँहरुले बोरामा कोचकाच पारी बैंक नै डुबाउने गरी घरमा राखेका नोटहरु बोराको बोरा जफत गर्नको लागि कुनै कार्यबाही नहुने तर नेपाली जनताले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएगरेका सामान्य राजनीतिक सभा, जुलुश र रैलीहरु ओली सरकारलाई अपच हुने किन ? नेपालमा यदि लोकतन्त्र छ भने नेपाली जनताको आवाजलाई दलका नेताहरुले सुन्नु पर्छ र सोही अनुसार आफैलाई सुधार्दै लैजानु पर्दछ । नेपालमा लोकतन्त्र नभएर नेतातन्त्र चलेको छ त्यसैले यहाँ नेताको मात्रै चल्छ र सुनुवाई हुन्छ अरु फाल्तु छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र नभएर दलतन्त्र चलेको छ, त्यसैले संबिधानले दिएको आफ्नो हक अधिकारको सेवा सुबिधा लिनको लागि पनि दलहरुको चाकडी गर्दै पछि लाग्नै पर्छ । नेपाल राष्ट्रलाई दलका शीर्ष नेताहरु आ–आफ्नो रुची अनुसार चलाई रहेको हुँदा नेपालमा कानुनी राज पंगु भएको छ र नेपाली जनताले उचित न्याय निसाफ पाउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थालाई बदल्न अब नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै बदल्न जरुरी भएको छ । दलहरु आफै सुध्रिने वा तिनीहरुले नेपालको संविधानमा संसोधन गरी राजनीतिक व्यवस्थालाई सुधार्ने समय बित्यो । अबको पालो भने राजतन्त्र सहितको राजनीतिक व्यवस्था नै हो जसमा नेपाली जनताको आवाजको सुनुवाई हुन्छ र जनचाहाना अनुसार राष्ट्रको शासन व्यवस्था चल्ने स्वचालित राजनीतिक व्यवस्था कायम हुन्छ ।
कुनै पनि ठोस राजनीतिक निर्णय लिनको लागि दलहरुले जस्तो दिल्ली वा बेइजिङमा धाइराख्नु पर्नेछैन । नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दू नेपालमा नै फर्किएर सदाकालको लागि यहि नै कायम रही नै रहने छ । नेपाली जनताको शीर आत्मसम्मानले गर्दा सँधै ठाडोको ठाडै रहनेछ अनि पेट भरी मासुभात खानको लागि नेपाली जनताले आम चुनाव कुरी राख्नु पर्ने छैन । घर परिवार पाल्नको निमिक्त नेपाली जनताले त्यहि घर र परिवार देखि टाढा भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बन्नु पर्ने छैन । स–सम्मान आफ्नै देशमा ठाडो शीर गरी पेट भरी खाने र आङ ढाक्ने गरी कपडा लगाउन सक्ने व्यवस्था राजतन्त्रले व्यवस्था गर्नेछ । संघियता र गणतन्त्रको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्रलाई दलहरुले पुर्याएका छन ।
नेपालको साधन स्रोत र राष्ट्रिय आम्दानीले धान्न नकस्ने राजनीतिक व्यवस्था संघियता र गणतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्न ओली सरकार ठुलो कुरा गर्दैछन । नेपालको राजनीतिक दलहरु व्यपारीहरु र व्यवसायीहरु झै भएका छन् । फरक यति मात्र हो कि दलहरु राजनीतिको व्यापार गर्दछन् । उहाँहरु असलमा राजनीतिका व्यवसायीहरु हुन जसले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा चलखेल गरी नाफा निकाल्छन । त्यस्तै केहीले राजनीतिक नियुक्तीका पदहरु भागबण्ड गरी त्यसलाई लिलाम बढाबढको बिधिले बेचेर नाफा कमाउँछन् । त्यस्तै समानुपातिक साँसद पदहरुको पनि लिलाम बढाबढ गरी व्यापारीहरुलाई संसदमा ल्याउने गरेका छन् । आफ्ना नजिकको परिवारिक सदस्यहरुलाई पनि दलका नेताहरुले त्यसरी नै साँसद बनाउने गरेकाछन ।
संवैधानिक अंगका पदहरुमा नियुक्ती गर्दा व गराउदा पनि पैसा र शक्तिको चलखेल हुने गरेको यथार्थ नेपाली जनतालाई थाहा नै भएका बिषयहरु हुन । यदि आफ्ना आफन्त कसैलाई पनि राजदुत बन्न वा बनाउन जरुरी छैन भने राजदुत पदहरुको पनि दलहरुले बेचबिखन बढाबढ लिलाम प्रथाबाट गर्दछन ।
नेपालमा यति धेरै विसंगतिहरु दलहरुले बढाएका छन् कि त्यसमा सुधार गर्नु वा ल्याउनको लागि निकै मेहनत गरी पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुको शासनकालमा भएका विकास निर्माणहरुको अवस्था पनि उत्तिकै लाजमर्दाे दयनीय अवस्थामा छन् ।
कमिसन खानको लागि मात्रै दलका शीर्ष नेताहरुले नेपालमा बनाएका परियोजनाहरु धेरै फाल्तु निस्केका छन् । विकास के हो भन्ने ज्ञान नभएकाहरुको लागि झट्ट यसो हेर्दा नेपालमा भरमार विकास भएको झैं लाग्दछ तर यथार्थ बुझेकाहरुको लागि दलहरुले गरेको त्यस्तो बिकास बिनास झै लाग्नेछन् । दलहरुको पालामा राष्ट्रिय ऋण मात्रै बढाउने काम भयो भने ऋणबाट प्राप्त महत्वपूर्ण लगानी धेरै खेर फाल्ने काम भएका छन् । उदाहरणको लागि नेपाली जनताले ओली सरकारको पालामा बनेका कंक्रिटका टावरहरुलाई लिन सक्छन् । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थहरु बनाउँदा पनि दलहरुले उक्त परियोजनाबाट प्राप्त हुने कमिसनमा मात्रै ध्यान दिएका थिए तर परियोजनाहरु कती उचित वा अनुचित भन्ने बिषयलाई गौण नै राखियो ।
