काठमाडौं । बालेन सरकारको हर्कतले कर्मचारीहरु निराश बन्दै गएका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु तलब बढ्ने हल्लाले हर्षित हुन थालेका छन् । तर, तलब बढाउने नाममा सरकारले कर्मचारीलाई पेल्दै लगेको छ । त्यसको मारमा सह–सचिवहरु परिरहेका छन् । किन कि सरकारले दश वर्षदेखि सह–सचिवमा कार्यरतलाई जागिरबाट हटाउने भनिरहेको पिरलो पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैगरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ताकेता पनि छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीहरुको अनुगमन र छड्के गरिरहेको छ भने कर्मचारीहरु पनि छड्केमा परिने डेरले आतंकित बनेका छन् भने कोही कर्मचारीहरु छड्केमा परेर कारबाहीमा परिरहेका छन् ।
अर्कोतिर सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी ऐन पनि कस्तो आउने भन्ने एकिन छैन । कर्मचारीको छड्के गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले लेखा अधिकृतलाई कर्णाली प्रदेश पठाएको थियो । कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीको छड्के गर्न गाएका ती अधिकृतको बढीमालिका दर्शन गर्न जानेक्रममा लेक लागेर बाटैमा मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । त्यसको सुनुवाई भएको छैन । सरकारले गत शुक्रवार ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई कुनै जानकारी नदिई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
ती सरुवा गरिएका कर्मचारीमा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी) उपमहासचिव वामदेव वली, उपमहासचिव गोविन्द अधिकारी र कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका नेता उत्तम कटुवाल रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टलाई नापी विभागमा सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई सरुवा गरिएपछि वर्षौंदेखि सिंहदरभित्र विभिन्न मन्त्रालय चहारेर बसेका कर्मचारीहरु पनि कहाँ पुगिने हो भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन् ।
भूमि तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भटाभट कर्मचारी सरुवा गर्न थालेपछि अन्यमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पनि निद हराम हुन पुगेको छ । सो मौका छोपेर कतिपय कर्मचारीहरु दूर्गमबाट सुगममा आउन चलखेल गर्न थालेका छन् । तत्कालीन सरकारका पालामा कर्मचारीहरु मालदार अड्डामा जानको लागि पावर र पैसा खर्च गरेर तँछाडमछाड गर्थे भने अहिलेको सरकारले कतिबेला कसलाई कहाँ पु¥याइदिन्छ भन्ने थाहा नभएपछि कर्मचारीहरु त्रसित बनिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु त कर्मचारी नेताहरुको त सरुवा भयो हाम्रो नहुने कुरै छैन भनेर चिन्तित बनिरहेका छन् । अझ उदेक लाग्दो कुरा नेपाल सरकारसँग देशभरका निजामती कर्मचारी संख्याको डाटा नै छैन । कर्मचारी संख्याको विवरण ने त किताबले राखेको छ नत संघीय मन्त्रालयसँगै नै छ ।
