स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्नु होः

कृष्णहरि महर्जन, नगरप्रमुख, तारकेश्वर नगरपालिका
स्थानीय सरकार नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । यही सरकारको प्रभावकारिता विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा तारकेश्वर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ३२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ’एक घर, एक धारा’, प्रविधिमैत्री शिक्षा, नगर अस्पताल, डिजिटल सुशासन, कर सुधार तथा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासका उपलब्धि, चुनौती, आगामी योजना र नगरको समृद्धिको दीर्घकालीन दृष्टिकोणबारे केन्द्रित रहेर उनै नगरप्रमुख महर्जनसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको विशेष कुराकानीः

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको ३२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। सीमित स्रोत–साधनका बीच यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय आधार र प्राथमिकता कसरी तय गर्नुभएको छ ?

धेरैले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वाकांक्षी भन्नुभएको छ, तर मेरो बुझाइमा यो महत्वाकांक्षा होइन, नगरवासीको आवश्यकता र अपेक्षाको यथार्थ प्रतिबिम्ब हो । स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याको समाधान गर्नु हो । त्यसैले हामीले कार्यक्रम बनाउँदा लोकप्रिय बन्नेभन्दा पनि आवश्यक र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम छनोट गरेका छौं । हामीले सबैभन्दा पहिले नगरको वास्तविक आर्थिक क्षमता विश्लेषण गरेका छौं । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग, नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट जुटाउन सकिने स्रोतलाई आधार बनाएर बजेटको आकार निर्धारण गरेका हौं । त्यसपछि हामीले विकासका कार्यक्रमलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेका छौं– तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यम अवधिमा पूरा गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन योजना। सबै कार्यक्रम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य होइन । केही कार्यक्रम यसै वर्ष सम्पन्न हुन्छन्, केही बहुवर्षीय आयोजना हुन् र केहीको प्रारम्भिक चरण सुरु हुन्छ। यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कुनै पनि क्षेत्र उपेक्षित नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिएका छौं ।

हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । किनभने यी नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसपछि कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रलाई क्रमशः अगाडि बढाइनेछ । यसका साथै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउने नीति लिएका छौं । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, समयमै योजना सम्पन्न गर्ने र विकास आयोजनामा हुने अनावश्यक लागत वृद्धि रोक्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । हामीले प्रत्येक योजनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन प्रणाली तयार गरेका छौं । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम कागजमा सीमित हुँदैन, कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनेछ । मेरो विश्वास छ– सही योजना, इमानदार कार्यान्वयन र नागरिकको सहभागिता भए सीमित स्रोतले पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले ’एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएको छ । यो अभियान कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ, र अझै खानेपानीको पहुँच नपुगेका बस्तीका नागरिकले प्रत्यक्ष उपलब्धि कहिले महसुस गर्न सक्छन् ?
खानेपानी कुनै विलासिताको विषय होइन, यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। त्यसैले हामीले ’एक घर, एक धारा’ अभियानलाई नगरपालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा अघि सारेका छौं । तारकेश्वर नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था जटिल छ । कतिपय बस्ती उचाइमा छन्, कतिपय क्षेत्रमा पानीका प्राकृतिक स्रोत सुक्दै गएका छन्। त्यसैले खानेपानीको समस्या एकै दिनमा समाधान हुने विषय होइन। तर हामीले दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेका छौं । गोलढुंगा बृहत् खानेपानी आयोजनाबाट मात्रै वडा नम्बर ४ र ५ का करिब पाँच हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। त्यससँगै अँधेरी खोला, अल्ले मुहान, भण्डारे मुहान, बौडु मुहान, ठूलो खोलालगायतका स्रोत संरक्षण, नयाँ रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, डिप बोरिङ तथा वर्षाको पानी संकलन कार्यक्रमलाई पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग समेत सहकार्य भइरहेको छ । जहाँ नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत पर्याप्त छैन, त्यहाँ प्रदेश, संघीय सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर परियोजना विस्तार गरिरहेका छौं । मेरो लक्ष्य कार्यकालभित्र अधिकांश घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने हो । कतिपय ठूला परियोजना बहुवर्षीय भएकाले केही आयोजना कार्यकालपछि पनि निरन्तर रहनेछन्। तर अहिले खानेपानी नपुगेका अधिकांश बस्तीले आगामी दुईदेखि तीन वर्षभित्र प्रत्यक्ष सुधारको अनुभूति गर्नेछन् भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । हामी खानेपानीलाई केवल पाइप बिछ्याउने योजनाका रूपमा होइन, स्रोत संरक्षणदेखि वितरण व्यवस्थापनसम्मको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गरिरहेका छौं ।

नगरपालिकाले यस वर्ष मात्रै ४१ वटा विकास आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरेको छ । तीमध्ये कति आयोजना समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता छ ? निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शिता कसरी अनुगमन भइरहेको छ ?
हामी संख्या देखाउनका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने पक्षमा छैनौं । हाम्रो लक्ष्य गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न हुने विकास आयोजना हो। यस वर्ष आह्वान गरिएका ४१ वटा आयोजनामध्ये धेरैजसो निर्माण चरणमा छन्, केही सम्पन्न भइसकेका छन्, केही सम्झौताको चरणमा छन् भने केही प्राविधिक प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रत्येक आयोजनाको विस्तृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ । सम्झौतामा समयसीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ । आवश्यक परे जरिवाना, कार्यसम्पादन धरौटी जफतदेखि कालोसूचीमा सिफारिससम्मका प्रक्रिया अपनाइन्छ । गुणस्तर कायम गर्न नगरपालिकाका प्राविधिक टोलीले नियमित साइट निरीक्षण गरिरहेका छन् । आवश्यक सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण, फिल्ड परीक्षण, मापन पुस्तिका, फोटो अभिलेख तथा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्र भुक्तानी गरिन्छ। जनप्रतिनिधि, स्थानीय उपभोक्ता, पत्रकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई समेत अनुगमनमा सहभागी गराइएको छ । यसले पारदर्शिता बढाएको छ। हाम्रो उद्देश्य कागजमा योजना सम्पन्न देखाउने होइन, दीर्घकालसम्म टिक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो ।
गोलढुंगा–सातधारा सडक र बिहानीचोक सडक विस्तार निर्धारित समयभन्दा निकै अगाडि सम्पन्न भएको छ । छिटो सम्पन्न हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता नहुने आधार के हो ? यसको प्राविधिक परीक्षण कसरी गरिएको छ ?
समयभन्दा अगाडि काम सम्पन्न हुनुभनेको गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको भन्ने अर्थ हुँदैन । यदि निर्माण व्यवसायी सक्षम छ, आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र व्यवस्थापन राम्रो छ भने तोकिएको समयभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ । गोलढुंगा–सातधारा सडकमा ५० मिलिमिटर मोटाइको ओभरले गरिएको छ । सम्पूर्ण काम स्वीकृत डिजाइन र प्राविधिक मापदण्डअनुसार सम्पन्न भएको छ । काम सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाले विस्तृत निरीक्षण गरेको छ । आवश्यक स्थानमा मोटाइ, सामग्रीको गुणस्तर, कम्प्याक्सन, सतहको समतलपनलगायत सबै पक्ष परीक्षण गरिएको छ । प्राविधिक टोलीको सिफारिसबिना कुनै पनि काम स्वीकृत हुँदैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि दोष सच्याउने अवधि कायम हुन्छ । यस अवधिमा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिए निर्माण व्यवसायी आफैंले आफ्नो खर्चमा मर्मत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हामी छिटोभन्दा पनि राम्रो काममा विश्वास गर्छौं । समयभन्दा अगाडि सम्पन्न हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।

तपाईंले ’करको दर घटाउने, दायरा बढाउने’ नीति लागू गर्नुभएको छ । यसबाट नगरपालिकाको राजस्वमा दीर्घकालीन रूपमा वृद्धि हुने आधार के हो, र कर छल्ने व्यवसायलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
हामीले करलाई नागरिकमाथिको बोझका रूपमा होइन, विकासको साझेदारीका रूपमा हेरेका छौं । स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीमध्ये आन्तरिक राजस्व महत्वपूर्ण आधार हो । यदि कर प्रणाली नै नागरिकमैत्री भएन भने मानिसहरू कर तिर्नबाट पन्छिन्छन्। त्यसैले हामीले “करको दर घटाउने, दायरा बढाउने“ नीति अपनाएका हौं । विगतमा थोरै व्यवसायबाट धेरै कर उठाउने अभ्यास थियो। त्यसले इमानदार करदाता पनि निरुत्साहित हुन्थे र धेरै व्यवसाय दर्ताबाहिर नै सञ्चालन हुने अवस्था थियो। हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । करको दरलाई व्यवहारिक बनाउने, प्रक्रिया सरल बनाउने र अनलाइन तथा डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने काम गरेका छौं । जब कर तिर्न सजिलो हुन्छ, नागरिकको विश्वास बढ्छ र स्वेच्छिक कर सहभागिता पनि बढ्छ । यस वर्ष सञ्चालन गरिएको स्थलगत व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अभियानले पनि एउटा यथार्थ देखायो। पहिलो दिनमै करिब ८० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता वा नवीकरणबिनै सञ्चालनमा रहेको भेटियो। यसको अर्थ कर प्रणालीमा अझै सुधारको ठूलो सम्भावना रहेछ भन्ने हो। त्यसैले हामीले अहिले प्रत्येक वडामा पुगेर व्यवसायको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं । सबै व्यवसायलाई डिजिटल अभिलेखमा ल्याइनेछ । कर छल्ने वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यवसायलाई पहिलो चरणमा सचेत गरिन्छ । त्यसपछि पनि अटेर गरे कानुनअनुसार जरिवाना, व्यवसाय दर्ता रद्द गर्ने, सेवा रोक्का गर्ने तथा आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । तर हाम्रो उद्देश्य दण्ड दिनुभन्दा पनि सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो। हामी विश्वास गर्छौं—करको दर कम भए पनि यदि करदाताको संख्या बढ्यो भने नगरपालिकाको राजस्व स्वतः बढ्छ। त्यो राजस्व फेरि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारमै लगानी हुन्छ। त्यसैले कर तिर्नु भनेको नगरको विकासमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नु हो भन्ने चेतना पनि फैलाइरहेका छौं ।
व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अभियानमा पहिलो दिन नै करिब ८० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता वा नवीकरणबिनै सञ्चालनमा रहेको भेटियो ।

यसले नगरपालिकाको विगतको नियमन प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गर्दैन ? अब कस्ता कानुनी कारबाही हुन्छन् ?
यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । पहिलो दिनको तथ्यांक हेर्दा धेरैलाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म काम नै गरेन भन्ने लाग्न सक्छ । तर हामीले यसलाई कमजोरी लुकाउने विषय बनाएका छैनौं । बरु वास्तविक अवस्था स्वीकार गरेर सुधारको अभियान सुरु गरेका छौं । तारकेश्वर नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा नयाँ व्यवसाय खुलेका छन्। कतिपय व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन भएका छन् भने कतिपयले एउटा वडामा दर्ता गरेर अर्को वडामा व्यवसाय सञ्चालन गरेको समेत भेटिएको छ । यो नगरपालिकाले खोजी नगरेको होइन, तर अब हामी यसलाई व्यवस्थित र स्थायी रूपमा समाधान गर्ने चरणमा पुगेका छौं । हामीले पहिलो पटक यति व्यापक रूपमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नगर प्रहरी, पत्रकार र प्राविधिक टोलीलाई परिचालन गरेर घरदैलोमै पुगेर अनुगमन गरिरहेका छौं । यो अभियानको उद्देश्य राजस्व उठाउने मात्र होइन, नगरभित्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण व्यवसायको वास्तविक अभिलेख तयार गर्नु पनि हो । जहाँसम्म कारबाहीको कुरा छ, हामीले कानुनलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने नीति लिएका छौं । पहिलो चरणमा जानकारी दिने, दोस्रो चरणमा लिखित सूचना दिने, त्यसपछि पनि अटेर गरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नगरपालिकाको आर्थिक ऐन तथा व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कानुनअनुसार जरिवाना, व्यवसाय सञ्चालनमा रोक, सेवा सुविधा कटौती र आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । हामी व्यवसायीलाई दुःख दिन चाहँदैनौं । व्यवसायी नगरको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् । तर कानुन सबैका लागि समान हो । जसले नियम पालना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अन्याय नहोस् भन्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले अब दर्ताविहीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति विस्तारै अन्त्य हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा थप रु. १० दिने निर्णय गरिएको छ । यससँगै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धि र विद्यार्थी संख्या बढाउने थप मापनयोग्य योजना के–के छन् ?
हामीले दिवा खाजामा थप रु. १० दिने निर्णयलाई केवल आर्थिक सहयोगका रूपमा हेरेका छैनौं । यो सामुदायिक विद्यालयलाई थप आकर्षक, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने समग्र अभियानको एउटा हिस्सा हो । संघीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी दैनिक रु. १५ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। विद्यालय र अभिभावकबाट त्यो रकमले पोषणयुक्त खाजा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको गुनासो आइरहेको थियो। त्यसैले नगरपालिकाले थप रु. १० उपलब्ध गराएर प्रतिविद्यार्थी दैनिक रु. २५ पु¥याउने निर्णय गरेको हो। यसले विद्यार्थीको पोषण सुधार्नुका साथै विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । तर हाम्रो लक्ष्य यतिमै सीमित छैन । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेका छौं । नगर अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन, एसईई तथा आधारभूत तहका लागि कोचिङ कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, स्मार्ट कक्षा, कम्प्युटर शिक्षा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बौद्धिकता, विद्यालय एप, ह्याकाथन, करियर काउन्सिलिङ, नगर प्रमुख शैक्षिक अक्षय कोष, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम त्यसैका उदाहरण हुन्। हामी विद्यालयको गुणस्तर मापन गर्न स्पष्ट सूचकहरू पनि तयार गर्दैछौं। जस्तै—विद्यालय भर्ना दर, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, एसईई र आधारभूत तहको नतिजा, विद्यालय छोड्ने दर, सूचना प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता तथा अभिभावकको सन्तुष्टि। हाम्रो उद्देश्य निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयलाई नै अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने हो। त्यसका लागि पूर्वाधार सुधार, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिक शिक्षण विधि र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माणमा निरन्तर लगानी गरिरहेका छौं । म विश्वासका साथ भन्न सक्छु, आगामी केही वर्षभित्र तारकेश्वरका सामुदायिक विद्यालयहरू काठमाडौं उपत्यकामै उत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा स्थापित हुने आधार तयार हुँदै गएको छ ।
नगरपालिकाले विद्यालयमा रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्मार्ट कक्षा, ह्याकाथन जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान पूर्वाधार र शिक्षक क्षमता हेर्दा यी कार्यक्रम व्यवहारमै सफल हुने आधार के हो ?
हामीले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्मार्ट कक्षा र ह्याकाथनजस्ता कार्यक्रम कुनै फेसनका लागि ल्याएका होइनौं । आजको विश्व कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने बुझेर भविष्यका लागि विद्यार्थीलाई तयार पार्ने उद्देश्यले यी कार्यक्रम ल्याएका हौं । अहिलेका बालबालिका भोलिका नागरिक मात्र होइनन्, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई पुरानो पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित राखेर हुँदैन । पक्कै पनि सबै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था समान छैन । कतै पूर्वाधार राम्रो छ, कतै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षकहरूको क्षमता पनि फरक–फरक छ । त्यसैले हामीले सबै विद्यालयमा एकैपटक एउटै कार्यक्रम लागू गर्नेभन्दा चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाएका छौं । पहिलो चरणमा विद्यालयको डिजिटल पूर्वाधार विकास गरिनेछ । कम्प्युटर ल्याब, इन्टरनेट, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसपछि शिक्षकहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा दक्ष बनाउन नियमित तालिम सञ्चालन हुनेछ । हामी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, निजी क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरेर शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनामा छौं । ह्याकाथन, रोबोटिक्स वा एआई भन्नासाथ धेरै महँगो प्रविधि चाहिन्छ भन्ने होइन । विद्यार्थीमा समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सिर्जनशील सोच, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको संस्कार विकास गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो । यसका लागि साना परियोजना, विज्ञान प्रदर्शनी, कोडिङका आधारभूत कक्षा र परियोजनामुखी सिकाइबाट पनि सुरुआत गर्न सकिन्छ। हामीले ’नगर प्रमुख शैक्षिक अक्षय कोष’, नगर अनुदान शिक्षक, करियर काउन्सिलिङ, विद्यालय एप्स, डिजिटल शिक्षा तथा आधुनिक सिकाइ प्रणालीलाई एउटै प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । यसले आगामी केही वर्षमा तारकेश्वरका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षाको नमूना बनाउने विश्वास छ । हाम्रो उद्देश्य निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयलाई आधुनिक, आकर्षक र भविष्यमुखी बनाउनु हो ।

स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको नगर अस्पताल, डायलाइसिस सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बीमा लगायत कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । यी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सञ्चालन खर्च कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ ?
स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील दायित्वमध्ये एक हो । एउटा नागरिक बिरामी हुँदा उसलाई काठमाडौंका ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैले हामीले स्वास्थ्यलाई बजेटको प्राथमिक क्षेत्रमा राखेका छौं । १५ शैयाको नगर अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशाला कर्मचारी तथा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि योजना बनाइसकिएको छ । केही जनशक्ति स्थायी रूपमा, केही करार सेवामार्फत तथा आवश्यक परे संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराइनेछ । डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण अत्यन्त महँगा हुन्छन् । त्यसैले नगरपालिकाको एकल स्रोतमा मात्र भर नपरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विकास साझेदार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्ने योजना छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवतीसँग उपमेयर कार्यक्रम, निरोगी नगर अभियान, आयुर्वेद सेवा, स्वास्थ्य बीमा, क्यान्सर स्क्रिनिङ, आँखा तथा दन्त शिविर, ई–रिपोर्टिङ र इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डजस्ता कार्यक्रम नियमित बजेटबाट सञ्चालन गरिनेछन् । हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चलाई खर्चका रूपमा होइन, लगानीका रूपमा हेर्छौं । स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध नगरको आधार हुन् । समयमै उपचार पाए नागरिकको आर्थिक भार कम हुन्छ, उत्पादकत्व बढ्छ र सामाजिक सुरक्षा बलियो हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य उपचार मात्र होइन, रोग लाग्नै नदिने रोकथाममुखी स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्नु हो। त्यसैले योग, ध्यान, पोषण, स्वास्थ्य सचेतना, नियमित परीक्षण र स्वास्थ्य बीमालाई पनि समान महत्व दिएका छौं ।

तपाईंले तारकेश्वरलाई काठमाडौंकै सबैभन्दा सुशासित नगरपालिका भएको दाबी गर्नुभएको छ । यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस सूचक, उपलब्धि वा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन के–के छन् ?
सुशासन भनेको भाषणबाट प्रमाणित हुने विषय होइन । यसको मूल्याङ्कन सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र नागरिकको सन्तुष्टिबाट हुन्छ। मैले तारकेश्वरलाई सुशासित नगरपालिका भनेको कुनै राजनीतिक नाराका रूपमा होइन । हाम्रो कामका आधारमा भनेको हो । हामीले नगरपालिकामा ई–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार गरिरहेका छौं । ई–अफिस, ई–फाइल, डिजिटल दर्ता, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल नक्सा पास, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख, जीआएस आधारित प्रणाली लागू गर्दैछौं । यसले सेवामा हुने ढिलाइ, अनावश्यक झन्झट र मानवीय हस्तक्षेप कम गर्छ । हामीले विकास योजनाको सार्वजनिक अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । पत्रकार, नागरिक समाज, स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिलाई विकास आयोजनाको निरीक्षणमा सहभागी गराइएको छ । योजनाको गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट नीति छ । राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइएको छ । नगदरहित भुक्तानी, डिजिटल कर प्रणाली तथा व्यवसाय दर्ता अभियानले नगरको आर्थिक अनुशासनलाई मजबुत बनाएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय राम्रो छ । सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था छैन । नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि नियमित बनाएका छौं । सुशासनको अन्तिम मापन नगरवासीको विश्वास हो । यदि नागरिकले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सरकार ठानेका छन् भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।