काठमाडौं । मुलुकको कार्यकारी आफै अराजक र घमण्डी बन्छ भने उसका योजना कसरी पारित होलानृ । प्रचानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा देखाएको व्यवहार गणतन्त्र दिवसमा पनि दोहोरियो । त्यो कार्यक्रमको आयोजक सरकार भएकोले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । तर, सवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बोल्न दिइयो । प्रधानमाश्री पाटी अधिबेशनमा गएर लटौली रिसोर्टमा बसे । त्यसले लगानी स्पष्ट गरेको थिएन र श्रोत खुलाएको थिएन । प्रधानमन्त्रीहरु यस्ता धन्दामा बेलाबखत फस्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पोखरामा त्यस्तै फन्दामा फसेका थिए । उनले त्यो सत्य बुझेपछि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्नवाट जोगाइएको थियो । तिनै ओलीले अग्रवाल समूहको विवादास्पद लगानीको होटल म्यारिटको उद्घाटन गर्दा पनि पार्टीमै विवाद भएको थियो ।
उनले एक्लै निर्णय गरेर पार्टी कार्यलयको लागि १४ रोपनी जग्गा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग लिएका थिए । उनै गुरुङलाई भवन बनाउने जिम्मा दिँदा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै थिए । सरकारी आचार संहिताले पदमा भएको मान्छेले दान र उपहार लिनुहुँदैन । तर, ओलीको तुलनामा प्रधानमन्त्री बालेनको प्रसँग फरक हो । उनले पार्टीलाई टेर्दैनथे, सभापतिलाई गन्दैनथे अब भने रास्वयाहले प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिको अधिनमा रहने विधान पारित गरेको छ । यो विधान अनुसार अब प्रधानमन्त्री पार्टीको अधिनमा प्रधान मन्त्री र रहनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ छ । जो संविधान नै मान्दैनन्, कानूनको मर्म र भावना बुझ्दैनन् । त्यस्तालाई बार बारेर हुँदैन । कानुन भनेको इमानदारका लागि मात्र हो, बेइमानी लागि हतकडी नै काफी हो ।
