सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हल्लामा सीमित

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडिहरुको रकम फिर्ता दिने हल्ला गरेर झारा टार्ने काम गरिरहेकी छिन् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका मात्रै १० हजार २ सय ३४ जना सहकारी पीडितहरुलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै अर्बौं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने देशैभरका सहकारी पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको हिसाबकिताब नै छैन । देशैभरका समस्या ग्रस्त सहकारी कार्यालयमा पीडितहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । तर, मन्त्री रावलले ५ देखि ७ हजारसम्मका केही पीडितहरुको रकम फिर्ता गरेजस्तो गरेर हल्ला गरी झारा टार्ने काम गरेकी छिन् । मन्त्री रावल ४÷५ हजार रकम फिर्ता गरेर सञ्चारमाध्यम रमाइरहेकी छिन् । तर, सहकारीको करोडौं रकम ठगी गर्नेहरु खुलमखुला हिँडिरहेका छन् ।

देशभरिका सहकारी पीडितहरु समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यालयमा धाइरहेका छन् । त्यसको व्यस्थापन गर्न मन्त्री रावलले कुनै चासो देखाएकी छैनन् । यी र यस्तै कारणले मन्त्री रावलव विवादमा तानिएकी छिन् भने उता, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सिहारालगायत जिल्लाहरुमा अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुम्वारीहरुको उठिवास लगाउने काम भएको छ । यी जिल्लाहरुमा अधिकांश जग्गा धनी पूर्जा पनि नक्कली रहेको पाइन्छ । तराइका अधिकांश ऐलेनी र सरकारी सार्वजनिक जग्गा मालपोतका कर्मचारी, स्थानीय नेता र गाउँटोलका ठूला–ठालुले कब्जा गरी आफ्नो नाममा ल्याएर भोगचलन गरिरहेका छन् । तर, गरीव तथा निमुखाहरुको भने घडेरीसमेत नभएर छटपटाइरहेका छन् । ठूला–ठालुहरुले कब्जा गरेको जग्गाको लालपुर्जा भए तापनि नक्कली हुने गरेको छ । तराईका अधिकांश आवधिक जग्गाको बिना नापनक्सा नक्कली लालपुर्जा मात्रै हुने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी धनुषाको राम–जानकी मन्दिर, तालतलैया र बाह्र बिघा आसपासको गुठीको जग्गा नक्कली लालपुर्जा खडा गरेर व्यक्तिको नाममा ल्याई भोगचलन गरिएको पाइन्छ । धनुषा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाली, रौटहट, बारा, पर्साजस्ता तराईका जिल्लाहरुमा मालपोत, नापी र प्रशासनका कर्मचारीहरु पनि तराईवासी नै हुने गरेका छन् । अन्य समुदायका कर्मचारी हुँदा सरकारी जग्गा हडप्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले सेवाग्राहीले पनि तराईवासी कर्मचारी नै रुचाउने गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनका कर्मचारीहरु तराईँवासी हुँदा उनीहरुलाई सेवा सुविधा लिन सजिलो हुने भएकाले पनि तराईवासी कर्मचारी रुचाइएभो हो । यस्ता जिल्लाहरुमा अन्य समुदायका कर्मचारी पठाएर नीति नियम बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा त्यो गरिरहेको छैन । तराईँका अधिकांश जिल्लाहरुमा पहाडी मुलका कर्मचारी जान रुचाउँदैनन् । किन कि एउटा भाषाको समस्या छ भने अर्कोतिर त्यहाँको प्रशासनिक कामको कारण अन्य कर्मचारीहरु मनपराउँदैनन् । एकातिर कर्मचारी जान मान्दैनन् भने अर्को जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीहरुले गलत काम गर्न लागउने भएका फसिने डरले कर्मचारीहरु जान रुचाउँदैनन् ।