काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको आडमा सम्पन्न भएको गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई तिहाई हाराहारी बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ४ महिना पार गर्दा पनि सुशासन र विकासको काम भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । रास्वपा सरकारले मन्त्रालय २१ बाट घटाएर १८ वटामा सीमित गरेको छ । रास्वपा सरकारले सुरुमा फजुल खर्चमा मितव्ययता अपनाउने नाममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव नराख्ने, अनावश्यक खर्च नगर्ने भनेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा आएर रास्वपाकै मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव, निजी सचिवालय र सल्लाहकार राखेर मन्त्रालय भरिभराउ गरेका छन् । अहिले हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, निजी सचिवालय कर्मचारी र प्रेस सल्लाहकार गरी १५ देखि २० जनासम्मको जम्बो टोली राखिएको पाइन्छ । अन्य मन्त्रीहरुले १५ देखि २० जनासम्म राखेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २९ जनासम्म राखिएका छन् । त्ससले गर्दा राज्यको ढुकुटी फजुल खर्चमा दोहन भइरहेको छ ।
अझ जेनजीको नाममा हरेक मन्त्रालयमा अफिस खडा गरेर जागिर खुवाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जेनजी पुस्ताको नाममा जागिर खुवाउनुपर्ने व्यक्तिहरुले निवेदन दर्ता गर्न थालेका छन् । जेनजीहरुले यदि सरकारले आफूहरुलाई जागिर नदिएको खण्डमा आत्मदाह गर्ने सम्मको धम्कीसमेत दिन थालेका छन् । जेनजीको नाममा त्यस्तो माग भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ‘यो परिवर्तन तपाईँहरुले गर्दा आएको हो, त्यसैले तपाईँहरुको माग पुरा हुन्छ,’ भन्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
मन्त्री लम्सालको आश्वासनपछि हरेक मन्त्रालयमा जेनजीहरुले अड्डा जमाउने थालेका छन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीले बुहमत प्राप्त गरी एकलौटी सरकार गठन गरेपछि रहेक मन्त्रालय र सरकारी संस्थानहरुलाई ‘वाइसियल’को नाममा भर्तिकेन्द्र बनाएर सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम भएको थियो । गत फुन २१ को निर्वाचनमा दुई तिहाई हाराहारी बहुमत प्राप्त गरेको बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पनि तत्कालीन माओवादीको सिको गर्दै जेनजी पुस्ताको नाममा रास्वपा समर्थकहरुलाई जागिर खुवाउनको लागि सरकारी कार्यालयलाई भर्तिकेन्द्र बनाइ राज्य दोहन गर्न थालेको छ । जेनजी आन्दोपछि बनेको तत्कालीन शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा हालका गृहमन्त्री सुनद गुरुङले विभिन्न मन्त्रालयमा गई जेनजीको नाममा विकास बजेट निकासा गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई तर्साउने र आर्थिक लाभ लिने काम गर्दै आएका थिए । अहिले उनै गुरुङ बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारका गृहमन्त्री बनेका छन् ।
नेपाल सरकार सचिवहरु पनि जुनसुकै पार्टी वा समूहको बाहुल्यता हुन्छ तिनीहरुकै पछि लागेर सरकारी नीति, नियम तोड्ने काम गर्दै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा जागिर खानको लागि लोकसेवा लड्नुपर्ने प्रावधान थियो । खुल्ला प्रतिस्र्धाबाट लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले मात्रै सरकारी जागिर खान पाउँछन् । तर, रास्वपा सरकारले त्यो व्यवस्थालाई तोडेर विभिन्न समूहको नाममा सरकारी कार्यालयलाई भर्तिकेन्द्र बनाउन खोजिरहेको छ । सरकारी कार्यालयलाई आफूनिकट व्यक्तिहरुको भर्तीकेन्द्र बनाउनकै लागि लोकसेवालाई स्थगित गरिएको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा जुनसुकै पार्टी, वादी वा सहूले सरकार बनाए तापनि आफ्ना समर्थक र कार्यालयकर्ता पाल्नको लागि सरकारी कार्यालयलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ ।
