काठमाडौं । एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकार बनाउन कार्यगत एकता गरे तापनि पार्टी एकता हुने सम्भावना देखिँदैन । शीर्ष नेताहरुले एकता गर्ने इच्छा देखाए तापनि दोस्रो तहका नेताहरुले चासो देखाएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा एमालेले पार्टीको ११ औं महाधिवेशन गरेर केन्द्रदेखि जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गरे तापनि जनवर्गीय संगठनहरु पुरानै नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । तर, पुरानो नेतृत्वले जनवर्गीय संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन ।
पार्टीले जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गरे तापनि त्यसले संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । जनवर्गीय संगठनमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि संगठन चलायमान हुन सकेको छैन । पार्टीका जिल्ला स्रम्पर्क मञ्च, समन्वय कमिटी र प्रदेश इन्चार्जहरुले पनि संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । एमालेका २३ वटा जनवर्गीय संगठनहरु पुरानै नेतृत्वबाट चलिरहेका छन् तर तीनले संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा साधारण सदस्य र समर्थकहरु तितरवितर हुन थालेका छन् । नेता र कार्यकर्ताबाहेक समर्थ र शुभेच्छुकहरुले एमालेलाई विश्वास पनि गर्न छाडेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि तितरवितर जस्तै भएका एमालेका २३ वटा जनवर्गीय संगठनका नेताहरु गुमनाम जस्तै भएका छन् । २३ जनवर्गीय संगठनमा कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन, सहकारी संगठन, प्राध्यक्षपक संगठनलगायत बुद्धिजीवी संगठनलाई सरकारले कब्जा नै गरेको छ । उता, विद्यार्थी, मजदुर, मधेसी, मुस्लिम, दलित, जनजाति, थारुलगायतका संगठनहरु गुमनाम जस्तै भएका छन् । एमालेको शुभेच्छुक संस्था प्रेस चौतरी नेपाल पनि गुमनाम हुन पुगेको छ । सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी सूचना प्रतिबन्द लगाउँदा पनि प्रेस चौतारी नेपालले सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको लागि कुनै पहल कदमी गर्न सकेको छैन । संगठन बलियो भनिएको एमालेको हालत यस्तो छ भने टुट, फुट र गुटले थलिएको नेकपाको संगठन कुन चारीको नाम जस्तै भएको छ । नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न वाम घटकहरु मिलेर बनेको नेकपाले कुनै जनवर्गीय संगठन गठन गर्न सकेको छैन । जनवर्गीय संगठन गठन गर्न नसकेकै कारण नेकपालाई नेतै–नेताको पार्टी भनेर चिनिन्छ ।
जनवर्गीय संगठन बनाउन नसककै कारण २८ वटा दल मिलेर बनेको नेकपा गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । निर्वाचनमा धुलिसात भएर हार खाँदा पनि नेकपाले जनवर्गीय संगठन बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन । त्यसले गर्दा आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेकपाले हावा खाने निश्चित छ । त्यसले गर्दा पनि नेकपाले जनवर्गीय संगठन निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । उता, तत्कालीन माओवादी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालका नेता, पदाधिकारी र सदस्यहरुको भागाभाग भएको छ ।
किन कि पार्टी बिलय भएर नेकपा बनेपछि माओवादी निकट शुभेच्छुक तथा जनवर्गीय संगठनहरु स्वतः निस्क्रिय भएका छन् । प्रेस सेन्टरका नेताहरु राजीनामा दिएर गुमनाम भएका छन् ।त्यसले गर्दा पनि आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा झन् चकनाचुर हुने पक्का छ । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले नयाँ ढंगले संगठन विस्तार गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा नेपालका कुनै पनि ठाउँबाट चुनाव जित्न सक्दैनन् । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष हुँदा पनि प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र निश्चित थिएन । उनी कहिले काठमाडौं, कहिले सिराह, त गोरखा गएर लड्ने गरेका थिए । गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादीको उद्गमस्थल रोल्पा गरेर लडेका थिए । आगामी निर्वाचनसम्म रोल्पा पनि प्रचण्डको लागि फलामको चिउरा सावित हुने देखिन्छ ।
