भोटेकोशीको बाढी, रसुवाको चुनौती र पुनःनिर्माणको संकल्प

नरेन्द्र परियार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रसुवा

२०८३ साल भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमाबाट लेन्दे खोला हुँदै रसुवा जिल्ला प्रवेश गर्ने भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले रसुवा जिल्लाको जनजीवनमा ठूलो विपद् निम्त्यायो । बाढीले मानव जीवनमा पु¥याएको क्षति मात्र होइन, जिल्लाको यातायात, सञ्चार, विद्युत्, पर्यटन, व्यापार, सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना, निजी आवास, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । विपद्को प्रभावको वास्तविक आकार अझै पूर्णरूपमा यकिन भइसकेको छैन । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट तथ्याङ्क संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।

विपद्को प्रारम्भिक अवस्थामै हामीले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा मानवीय उद्धारलाई लियौँ। बाढीका कारण रसुवागढी, टिमुरे, घट्टेखोला, तातोपानी, लिङलिङ, मेदाङपुदुङ, स्याफ्रुवेशी, सानो भाखु, हाकुवेशी, गुम्चेत, मैलुङ, सल्लेटार, सिम्लेपुछार, उपल्लो पहिरे, तल्लो पहिरे, खाल्टे, नौबिसे, कैदलेटार तथा बेत्रावतीलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। कतिपय स्थानमा सडक र पुल बगेका कारण स्थलमार्गबाट तत्काल उद्धार सम्भव थिएन। सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुनु, बाटोघाटो अवरुद्ध हुनु र बाढीको तीव्र बहावका कारण उद्धार कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय नागरिक तथा विभिन्न सहयोगी निकायको समन्वयमा उद्धार कार्य अघि बढाइयो । जोखिमपूर्ण भूगोल, भत्किएका सडक र पुल तथा निरन्तरको खोजी कार्यका बीच हेलिकप्टरमार्फत समेत उद्धार सञ्चालन गरियो। २०८३ भदौ २० गते साँझ ६ बजेसम्मको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाली नागरिक १ हजार २२७ जना र विदेशी पर्यटक ८६ जनासहित कुल १ हजार ३१३ जनालाई उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, खाना तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार जिल्ला बाहिर पठाउने कार्यसमेत समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ । भदौ १० गतेदेखि २० गतेसम्म बाढी प्रभावित तथा गोसाइँकुण्ड तीर्थयात्राका क्रममा अलपत्र परेका १ हजार ४५८ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत नुवाकोट तथा काठमाडौंसम्म पठाइएको छ ।

तीमध्ये कतिपय नागरिक बाढीका कारण आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न नसकी अलपत्र परेका थिए भने कतिपयलाई स्थलमार्ग अवरुद्ध भएपछि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । संकटको समयमा नागरिकको जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले उपलब्ध सबै साधन र स्रोत परिचालन गरिएको छ । तर उद्धारसँगै सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन हुनु हो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, रसुवा तथा अन्य जिल्लाका नागरिक र विदेशी पर्यटकसमेत गरी हजारौँ व्यक्ति सम्पर्कविहीन वा बेपत्ताको सूचीमा छन् ।

उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाली सेनातर्फ २७, नेपाल प्रहरीतर्फ २८, सशस्त्र प्रहरीतर्फ १३, सरकारी कर्मचारीतर्फ ७९, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीतर्फ २६, रसुवा जिल्लाका नागरिकतर्फ १ हजार ३७०, अन्य जिल्लाका नागरिकतर्फ १ हजार २६२ तथा विदेशी पर्यटकतर्फ २६६ जनाको विवरण प्राप्त भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ताको संख्या ३ हजार ७१ रहेको देखिए पनि सम्बन्धित परिवार, कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने थप विवरणका आधारमा यो संख्या घटबढ हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता तथ्याङ्कलाई अन्तिम नभई प्रारम्भिक विवरणका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
विपद्को क्षति मानिसको जीवनमा मात्र सीमित छैन ।

रसुवाका महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनादेखि निजी घरसम्म बाढीले क्षति पु¥याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार २८ सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय, ८ सामुदायिक विद्यालय, ३ निजी तथा संस्थागत विद्यालय, १४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र एउटा पेट्रोल पम्पमा क्षति पुगेको छ । विद्युत् मिटर वितरणको आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १ हजार ५०० निजी घरमा क्षति पुगेको देखिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट विस्तृत प्राविधिक विवरण प्राप्त भएपछि यी तथ्याङ्कमा थप परिमार्जन हुन सक्नेछ ।

रसुवा जलविद्युत्को महत्वपूर्ण केन्द्रसमेत भएकाले बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पु¥याएको छ। प्रारम्भिक विवरणमा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली–१, मैलुङ जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ तथा त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएको विवरण प्राप्त भएको छ । यी आयोजनाहरू जिल्लाको मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीसँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन र पुनःस्थापनाका लागि विशेष प्राथमिकता आवश्यक देखिन्छ ।

बाढीले रसुवाको सडक सञ्जालमा पु¥याएको क्षति अझ गम्भीर छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ४१ किलोमिटर राजमार्ग तथा सडकमा क्षति पुगेको छ । पक्की मोटरेबल पुल, ट्रस तथा बेली ब्रिज, आर्ज पुल र झोलुङ्गे पुलसमेत गरी ठूलो संख्यामा पुलहरू क्षतिग्रस्त वा बगेका छन्। सडक र पुलको क्षतिले तत्काल उद्धार तथा राहतमा चुनौती थपेको मात्र होइन, आगामी दिनमा जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनसमेत ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी चीनसँगको सीमा नाका, रसुवागढी क्षेत्र र जिल्लाका दुर्गम बस्तीलाई जोड्ने पूर्वाधारमा परेको क्षतिले व्यापार, पर्यटन, आवतजावत र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने अवस्था छ ।

यस विपद्ले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ । रसुवा भौगोलिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील जिल्ला हो। हिमाली भूगोल, तीव्र ढलान, नदी तथा खोलाको बहाव, कमजोर भू–बनोट र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको चरम मौसमी जोखिमलाई अब विकास निर्माणको योजना बनाउँदा गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा बनाइएका संरचना पर्याप्त सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत पुनः उठेको छ। सडक, पुल, विद्यालय, सरकारी भवन, निजी आवास, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

रसुवाको पुनःनिर्माण पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। अबको निर्माण विपद्ले भत्काएको भन्दा अझ सुरक्षित, बलियो र जोखिमप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ । नदीको बहाव क्षेत्र, पहिरोको जोखिम, बाढीको सम्भावित प्रभाव क्षेत्र तथा भूगर्भीय अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय ज्ञान, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनलाई एकीकृत गर्न सकिएमा भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

भोटेकोशीको यो बाढी रसुवाका लागि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको घटना हो। तर विपद्को यस कठिन घडीमा देखिएको सुरक्षा निकायको समर्पण, स्थानीय नागरिकको साहस, सरकारी संयन्त्रको सक्रियता र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले संकटसँग जुध्ने हाम्रो सामूहिक क्षमता पनि देखाएको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय स्वयंसेवक तथा सहयोगमा जुटेका सबै व्यक्ति र संस्थाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

अहिलेको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा पनि जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सुरक्षित पुनर्निर्माण हो। विपद् व्यवस्थापन कुनै एक कार्यालय वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्यका सबै संयन्त्र, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको साझा दायित्व हो। रसुवाले भोगेको यो विपद्लाई हामीले पीडाको घटनाका रूपमा मात्र नभई भविष्यको सुरक्षित र दिगो विकासको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्छ । भदौ १० गतेको बाढीले रसुवामा ठूलो घाउ बनाएको छ । त्यो घाउ निको पार्न समय, स्रोत, सहकार्य र निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

अहिले पनि आफ्ना आफन्तको खोजीमा रहेका परिवारको आशा, घरबार गुमाएका नागरिकको पीडा र विस्थापितहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ । त्यसैले हराएका मानिसको खोजीदेखि घरबार गुमाएका परिवारको पुनःस्थापनासम्म र भत्किएका सडकदेखि जोखिमप्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणसम्म राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी र अनुभूत हुने गरी कायम राख्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । रसुवाको पुनःउत्थान सम्भव छ। त्यसका लागि हामीले विपद्को पीडाबाट सिक्दै अझ सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री र विपद्–सहिष्णु रसुवा निर्माण गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ। यही संकल्प नै भोटेकोशी बाढीबाट ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका, प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेछ ।