काठमाडौं । संघीयमन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी सरुवामा मनलाग्दी गरेको आरोप लागिरहेको छ । मन्त्री रावलले कर्मचारी सरुवा गर्दा उनीहरुको पारिवारिक समस्याको ख्यालै नगरी जथाभावी सरुवा गरेर हालयकाल पारेकी छिन् । त्यसले गर्दा कतिपय कर्मचारीहरु जागिरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् भने कतिपयले अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएका छन् । अर्कोतिर सरकारले ‘ओएनियम’ परिवर्तन गरी २ हजार ४ सय कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरेको छ ।
त्यसमा सचिव, सह–सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासुसम्मका दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । त्यसले गर्दा निजामती क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनहरु खारेज गरिएपछि कर्मचारीहरु आवाजबिहीन बनेका छन् । त्यसले गर्दा सरकारी जागिरमा पहिला जति आकर्षण थियो अहिले त्यो अकर्षण घट्दै गएको छ । त्यसैगरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको विषय उठेपछि आमकर्मचारीहरु निराश बन्न थालेका छन् ।
कानुनमन्त्रालयले कर्मचारीमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको नियम लागु गर्न ऐननियम बनाएर संघीयमन्त्रालयमा पठाएको थियो । संघीयमन्त्रालयले त्यसलाई लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद पुगेका कर्मचारी लोकसेवा आयोगको निर्णय पर्खेर बसिरहेका छन् । यति सरकारले ल्याउन लागेको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको नियम लोकसेवा आयोगले पारित गरेको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको सोतहः जागिर जाने छ । यस्ता कर्मचारीलाई जागिरबाट बीचैमा अवकासमा पठाउँदा उनीहरुले पाउने सेवासुविधा के हुने भन्ने एकिन छैन ।
यदि सरकारले त्यो नियम लागु गरेको खण्डमा पेन्सनको लागि पनि अधिकांशसेवा अवधि र उमेरहद पुगेका कर्मचारीहरुले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यदि सरकारले जागिरबाट पनि हटाउने र सेवासुविधा पनि कटौती गरेको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीहरु अदालत जाने मनस्थितिमा पुगेका छन् । लामो अनुभव बटुलेका कर्मचारीहरुलाई बीचैमा हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको खण्डमा सरकारको कामकाजमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले पुराना कर्मचारीहरुलाई दलमा आस्था राखेको आशंका गरी कसैलाई अपायक र दूर्गमतिर पठाउने त कसैलाई कामको अधिकार नदिएर ‘फाजिल’मा राख्ने काम गरिरहेको कर्मचारीको गुनासो छ । असोज महिना कर्मचारी सरुवा गर्ने सिजन भएकाले अधिकांश कर्मचारीहरु सरकारले कहाँ र कसरी सरुवा गर्छ भनेर त्रसित बनिरहेका छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई दलमा आस्था राखेको आरोपमा जथाभावी सरुवा गर्ने र हटाउने प्रपञ्च रचिरहेको छ । कर्मचारीहरु पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा आफूहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको महसुस गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारले कर्मचारीमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको नियम लागु गरेको खण्डमा पुराना कर्मचारी हट्ने भएकाले आफूहरु त्यो ठाउँमा छिटो बढुवा हुने देखेर सम्बन्धित तहका जुनिएर कर्मचारीहरु हर्षित बन्नेहरु पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसले गर्दा यतिबेला निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा बढुवा हुने खुशियाली र जागिरबाट हात धुनुपर्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
हाल निजामती क्षेत्रमा १ लाख ५१ हजार ७ सय ६५ कर्मचारी दरबन्दी रहेका छन् । संघमा ८६ हजार ४ सय ८५ कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा ३५ हजार रहेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा ६५ हजार ७ सय ६५ कर्मचारी रहेका छन् । त्यसैमध्यबाट सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको अवधारणा ल्याएर धेरैजसो कर्मचारीलाई अवकासमा पठाउँदै छ । उनीहरुको सेवा, सुविधा ५८ वर्षकै हुने भनिएको छ । तर, त्यो हुने नहुने अझै निश्चित भएको छैन ।
