काठमाडौं । बाढीपहिरोले देशका भौतिक संरचनामा कति क्षति पु¥यायो भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकासमन्त्री र कर्मचारीहरु अनुगमनमा खटिए तापनि बाढीले पु¥याएको क्षतिका बारेमा एकिन विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । देशैभरि भारी वर्षा तथा पहिरोको कारण हजारौं मानिसहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् भने हजारांैले ज्यान गुमाएका छन् । विस्थापित र पीडितको लाखौ पुगेको छ । बाढीपहिरोकै कारण उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको नाका बन्द भएका छन् ।
गत साउन १ गतेदेखि नै तातोपानी नाका ठप्प थियो । असोज ११ र १२ गतेको बाढीले खुला रहेको कोरोला नाका पनि बन्द भएको छ । सो नाका खुलाउनको लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारी, उद्योग मन्त्रालयको टोली, परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली र चिनीया दूतावासका प्रतिनिधिहरु अनुगमनको लागि त्यसतर्फ गएका छन् । बाढीपहिरोको कारण बन्द भएका नाका खुलाउनको लागि सम्बन्धित निकायका विज्ञ टोलीहरु अनुगमनमागए तापनि क्षतिको एकिन विवरण सार्वजनिक हुन केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसले गर्दा दशैं अगाडि बन्द रहेका नाकाहरु खुल्ने नखुल्ने एकिन भएको छैन ।
तर, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय र चिनीया रादूतावासका प्रतिनिधिहरुले चाँडोभन्दाचाँडो बन्द रहेका नाका खोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसको प्रतिनिधित्व पूर्वा विकास मन्त्रालयले गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल उमेर हदको कारण अवकासमा गइसकेका छन् । हिजोबाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव बिहीन बनेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिवबिहीन हुँदा देशैभरि भएको सडक क्षतिको विवरण पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पूर्वाधार सचिवमा सरकारले कसलाई ल्याउँछ त्यो पनि निश्चित छैन । पूर्वाधार सचिव हुनको लागि पूर्वाधारको अनुभवसँगै योग्यता र क्षमताको अनुभव चाहिन्छ । पूर्वाधार सचिव बन्नको लागि सिंचाई मन्त्रालयमा रहेकी सरिता दवाडीको इच्छा रहेको छ भने विश्वबाबु पुडासैनी पनि इच्छुक रहेको बताइन्छ ।
तर, सिंचाईँ सचिव सरिता दवाडी भने यसअघि विभिन्न विवादमा पर्दै आएकी कर्मचारी हुन् । उता विश्वबाबु पुडासैनी प्रदेश सििचवहुँदै शिक्षा र खानेपानी मन्त्रालयको सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, दवाडी र पुडासैनीमध्ये सरकारले कसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव बनाउँछ भन्ने एकिन भएको छैन । पूर्वाधार सचिव बन्नको लागि त्यससम्बन्धी अनुभवी व्यक्ति हुनुपर्छ । पटक–पटकको बाढीपहिरोले देशैभरका विकास निर्माणका संरचनाहरु धेरै क्षति भएकाले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अनुवी व्यक्ति सचिव हुन आवश्यक छ ।
बाहिरबाट ल्याइएको खण्डमा भौतिपूर्वाधारमा समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण पूर्वाधार विकास सचिव बन्नको लागि अन्य निकायका सचिवहरुको दौडधूप सुरु हुन थालेको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सल्लाहकाहरु आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई सचिव बनाउन लगिपरेका छन् । त्योसँगै मालदार मन्त्रालय भएकाले त्यसको सचिव बन्नको लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । सरकारले अहिले १६ वटा मन्त्रालयमा १२८ जना स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेको छ ।
तिनीहरुका विभिन्न नियु्िक्तहरुमा आ–आफ्नै दाउपेच रहेको छ । ती १२८ स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको सेवा, सुविधा लिइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका १५ सय व्यक्तिलाई हटाएर आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ भने १२८ जना स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर मन्त्रालय भरिभराउ गरिएको छ । त्यसले गर्दा तत्कालीन सरकार र अहिलेको सरकारमा कुनै भिन्नता देखिँदैन ।

