काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफ्ना पक्षधर सांसद र मन्त्रीहरुको गतिविधि नियाली रहेका छन् । सांसद खगेरन्द्र सुनारको परस्त्री काण्ड छानविनमा छ । सुनारले आफ्ना छोरालाई प्रहरीको स्कूलमा भर्ना गर्न प्रहरीले सहयोग नगरेको विरोधमा बालेन्द्र शाहले ख्याल नगरी खगेन्द्रले जे भने त्यसकै आधारमा यो प्रहरी भित्र अवरोध खडा गरेका छन् । प्रहरी नेतृत्व माथि सरकारले गैरकानूनी रुपमा सांसदको हैसियत देखाएको छ ।
बिचौलिया इनाम सापकोटाको योजना अनुसार प्रहरीलाई नै उदाङ्ग बनाएको छ । प्रहरीको समाचार पत्रिका र अनलाई न्यूज पोर्टलहरुमा आएपछि समाचारको आधार बनाएर पत्रकारहरुलाई पक्राउगर्ने, कसैलाई एमालेका समाचारको श्रोत खोज्दै कार्यालयमै गएर तर्साउने काम प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा गरिनु निरंकुश शासनको परिचय हो । यो प्रकरण एकै पटक भएको छैन । पटक पटक पत्रकारहरुलाई धडपकड गर्नु दुःखद कुरा हो । एमाले निकट निजी स्कुल कलेजको संगठन एन प्याप्सनलाई निलम्बन गरियो । शिक्षामा लगाईएको ५ प्रतिशत भ्याट यही संस्थाको अडानमा फिर्ता लिइएको थियो । स्वास्थ्यमा कर, लासमा कर, विद्युतमा ५० युनिट माथि प्रयोग गर्नेलाई कर लगाएर रास्वपाको सरकारले देश बनाउने योजना बनाएको थियो । तर त्यसको विरोध चारैतिरबाट भएपछि सरकारले त्यो कर फिर्ता लिएको छ । तर आज शिक्षा, विद्युतमा कर लगाएकै छ । सरकारले ग्याँसको सिलिण्डरमा कर लगाउने निर्णय गरिरहेकै बेला न्यायलय र सुरक्षा निकायबीच सरकारले आतंक मच्चाएको छ ।
प्रहरीका आईजीपीले सांसद पुत्र प्रहरी स्कुलमा भर्ना नगरेको रिस निर्वाचनमा प्रहरीको पोशाक खरिमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएर खगेन्द्र सुनार संसुदमा बोल्दा बालेन सरकारको नीति, विधि र पद्दति भन्दा बाहिर गएको छ । सांसद खगेन्द्र सुनार उचित भए । आफूप्रति विमति राख्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई तर्साउने जस्ता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरेका छन् । उनका सहयोगी इनम सापकोटाले अदालतलाई समेत प्रयोग गर्न लगाएको आशंका गरिएको छ ।
राजनीतिक स्तरमा कांग्रेस देउवा गुट पनि नाङ्गीयो । सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता पाउनको लागि इनम सापकोटाले न्यायाधिशहरु प्रयोग गर्न चालेको कदम पनि उदाङ्ग भयो । विचौलिया दिपक भट्टको रिहाइ गराउनेदेखि उद्योगी शंखर गोल्छासम्मको मुद्दालाई इशु बनाइयो । प्रधानमन्त्री शाहले आईजीपी दानबहादु कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई आईजी बनाउने सपना तुहिने भएको छ ।
