काठमाडौं । देशमा लगानीको वातावरण क्षिण हुँदै गएको छ । बैंकहरूबाट ऋण लिन कोही चाहदैनन्, विदेशी लगानी आएन भनेर सरकारको रुवावासी छ । आफ्नै देशका व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नदिई, हचुवाका भरमा जरिबाना ठोकेर सजाय दिने काम सरकारले गर्दै छ । अहिले चर्चाको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडिएको घटना । यीनै घटनालाई माथ गर्ने गरि नेपाल टेलिकमकको विलिङ्ग प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्काको समयावधि शंकास्पद रुपमा प्रधानमन्त्री सचिवलायकै दवावमा थप गरिएको छ ।
जसरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दुई दिन अगाडि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब १६ अर्बको ठेक्का रद्द गर्नुअघि सिँचाई विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बन्धक बनाइएको थियो । त्यसैगरी दशैं विदाको मुखमा गत असोज ३० गते भित्रभित्रै यस्तो काम सट्याक सुटुक सल्लटाइएको टेलिकम स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सचिवालय अनुसार नचल्दा उच्च प्रशासकहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हिरासत कक्ष बनाइएको छ । टेलिकमको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो दवावमा विलिङ्ग प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्काको समयावधि शंकास्पद रुपमा बढाइएको नेपाल टेलिकम स्रोतको भनाइ छ । नयाँ सरकार बनेसँगै राहदानी विभागको ठेक्का प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री सचिवालयको हस्तक्षेपको घटना बाहिर आएको थियो । यसभन्दा अघि पनि राहदानी छपाइका सम्बन्धमा ठेक्का तोड्न दिएको दबाब नमानेपछि तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँगै अख्तियारका आयुक्त, परराष्ट्र सचिवहरुलाईसम्म नियन्त्रणमा लिएर जर्वजस्ती मुद्धा चलाइएको थियो । लागिसकेको ठेक्का तोड्न नमिल्ने देखिएपछि यसमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घण्टासम्म थुनेर राखिएको थियो । संयोगबस त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल विदेशमै भएको समयमा कर्मचारीमाथि धरपकड गरिएको थियो भने अहिले उर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेशमा भएको मौका छोपेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइएको छ । यो प्रक्रियामा बहालवाला मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विरोध जनाएका छन् ।
उता प्रधानमन्त्री सचिवलायको दवावमा नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्काको समयावधि शंकास्पद रुपमा थप गरिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयको आड भरोसामा टेलिकम व्यवस्थापन बिलिङबाट चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई बिदा गर्दै आफूअनुकूलको कम्पनी भित्र्याउने कसरतमा सरकार लागि परेको छ । त्यसैकारण बिलिङ प्रणालीको ओसीएस÷हार्डवेयर नोकिया र सीआरएम टर्किस कम्पनी इटियालाई दिने गरी ठेक्काको म्याद थप गरिएको टेलिकमको उच्च स्रोत बताएको छ । रिभ्यु कमिटीले स्पेसिफिकेसन तथा टेन्डरसम्बन्धी डकुमेन्ट स्वीकृत गर्नु अगावै हतार र लापरबाहीपूर्ण ढंगले अघि बढाइएको ठेक्काको समयावधि टेलिकमले थप गरेको पाइएको हो । टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा इटिया र नोकिया कम्पनीलाई प्रवेश गराउने कसरतस्वरुप म्याद थप गरिएको हो । टर्कीमा मुख्य कार्यालय रहेको विश्वकै अग्रणी सफ्टवेयर कम्पनीहरूमध्ये एक हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितलाई बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ गरे कुनै हालतमा छुट नहुने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएपछि अर्याल जसरी पनि ठेक्का आह्वान गर्ने मुडमा पुगेकी थिइन् । त्यसैको प्रभावस्वरूप बिलिङ ठेक्का आह्वान भएको थियो । लामो समयसम्म टेन्डर निकाल्न ढिलाइ गर्ने र अन्तिम चरणमा पर्याप्त तयारी तथा कागजातसम्बन्धी काम नै पूरा नगरी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले हतारमा प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । जसका कारण भेन्डरहरूले आवश्यक तयारी गर्न नपाएको भन्दै टेलिकमले समयावधि थप गरेको हो । बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न टेलिकमले भ्याटसहित अधिकतम ५ अर्ब हाराहारी खर्चिंदै छ । टेलिकमले निकालेको ठेक्काअनुसार बिड सेक्युरिटी ९ करोड रुपैयाँ वा ५ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर वा ५ लाख १२ हजार युरो छ । ठेक्का बुझाउने अन्तिम म्याद कात्तिक १३ गते मध्यान्न १२ बजेसम्म थियो जसलाई थपेर मंसिर ४ गते पु¥याइएको छ । यसरी दशैंको मुखमा शंकास्पद रुपमा ठेक्का अवधि बढाउनुलाई प्रधानमन्त्री सचिवलायको ठाडो हस्तक्षेपका रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
