काठमाडौं । सत्ता जुन र जस्को आओस क्षमता नभएका केही कर्मचारी सत्तासँग लुटुपुटु गर्न पुगिहाल्छन् । पहिला पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी सत्तामा हुँदा तिनैसँग नजिक रहेर लाभ उठाउने गरेका थिए । अहिले पनि रास्वपा सत्तामा समेत उस्तै लाभ उठाइरहेका छन् । नयाँ विचौलियाको नाम चर्चा र परिचर्चामा छ । चर्चित विचौलिया दिपक भट्ट र इनम सापकोटाहरु कारागारमा छन् । रास्वपाको सरकार बने पछि सीमित व्यापारी र व्यवसायी पोस्ने गरी निती नियमहरु बनिरहेका छन् ।
दशैंको मुखमा सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा जारी गरेको छ । जहाँ सरकारी नीति निर्माणमा दीपक भट्टहरु हावी हुन्थे, अहिले अञ्जन श्रेष्ठ र उज्ववल श्रेष्ठहरुले त्यो ठाउँ लिएका छन् । दशैं लगतै सरकारले तयार पारेको एउटा निर्देशिकाको मस्यौदाले अहिले यस्तै प्रश्न उठाएको छ । निर्देशिका अनुसार मुख्य सचिव र सचिवका लागि ६० लाख, सहसचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपांग्रे सवारी खरिद गर्न चार लाख र राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने र सावा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा सचिवलाई ६० लाख बराबरको सुविधा दिने र २० बर्ष भित्र ब्याज अनुदानमा तिर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ । जबकी सचिवको पद अहिले पाँच बाट तीन बर्षमा झार्न खोजिदैंछ । सो निर्देशिकामा अगाडि सारिएको विद्युतीय सवारीसाधन तथा नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता राख्नुले इभी गाडी आयातकर्ता तथा नेपालमै एसेम्बल गरिएका हुन्डाई र विशेष गरी इभी गाडी आयातकर्ता कम्पनीलाई पक्षपोषण हुने गरी यो व्यवस्था ल्याइन लागेको हो । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा उद्योग वाणिज्यमहासंघका अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठको लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसन हो भने इभी गाडीको आयातकर्ता साइमेक्स इंक नामक कम्पनी हो ।
जसका मालिक उज्जवल श्रेष्ठ हुन् । उनी र अर्थमन्त्री डा.वाग्लेबीच निकट सम्बन्ध छ । दुवैले बुढानीलकण्ठ स्कूलमा सँगै पढेका हुन् । विशेष गरी चन्द्र ढकाल, अञ्जन श्रेष्ठ र उज्ववलहरुको योजना अनुसार यस्ता प्रावधान अगाडि बढाइएमा सरकारी कर्मचारीहरुको आंशका छ । अञ्जनको कम्पनीको हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टबाट ‘हुन्डाई भेन्यु’ र ‘क्रेटा’ मोडलका गाडीहरू उत्पादनको नाममा कोरिया र भारतबाट तयारी अवस्थाका पार्टपुर्जा, इन्जिन र चेसिस कन्टेनरमा भरेरल्याई नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सुविधा दिने नाममा निश्चित कम्पनीका गाडीको बजार विस्तार गर्न अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाउन खोजिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्मरण रहोस एसेम्बलका नाममा अञ्जन श्रेष्ठहरुले लुट मच्याउँदै आएका छन् । श्रेष्ठको लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले एसेम्बलका नाममा सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर र राजस्व छुट लिदै आएका छन् । नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टबाट हाल ‘हुन्डाई भेन्यु’ र ‘क्रेटा’ मोडलका गाडीहरू उत्पादनको नाममा जडान भइरहेका छन् । तर, कोरिया र भारतबाट तयारी अवस्थाका पार्टपुर्जा, इन्जिन र चेसिस कन्टेनरमा भरेर ल्याई नेपालमा केवल ‘नट–बोल्ट’ कस्ने काम गर्दै आएका उनको कम्पनी लाखौं कर छलीमा मुछिएको विवादित कम्पनी हो । यस्तै विवाइडी कम्पनी यस्तै कर छलीमा मुछिएर पनि राज्यबाट संरक्षण पाउँदै आएको गाडी कम्पनी हो । उता पछिल्लो समय चन्द्र ढकाल रास्वपा सत्तासँग नजिक रहेका अर्काे व्यवसायी हुन । उनको छोरा रास्वपाबाट सामानुपातिक सूचीमै परेका थिए पछि चर्काे आलोचना भए पछि नाम फिर्ता लिएका थिए । पछिल्ला समय रास्वपा सरकारको नीतिगत निर्णयमा यी र यस्तै प्रकारको व्यवसायीहरु हावी हुँदै आएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा र परिचर्चा छ ।
उता सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको नियुक्तिमा समेत उनै ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले त्यहाँ आफ्ना पूर्व सहकर्मी उर्वशी बस्न्यातलाई छुट्टै तोक लगाएर कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएको बिषय समेत विवादमा तानिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ मा रहेको सञ्चालक समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था । जसमा तीन सदस्य मनोनयन गर्ने र एक सदस्य तोक्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यो व्यवस्थाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी कसले निर्वाह गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले मन्त्रालयले तोकेको सदस्य रविलाल शर्मालाई उक्त जिम्मेवारी नदिएर मनोनीत सदस्य बस्न्यातलाई छुट्टै तोक आदेशमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । शर्माका पति मिडियाकर्मी हुन, उनी अहिले आइएईका हर्ताकर्ता मानिन्छन् । आफू कार्यरत टेलिभिजनमै आइएमईको ठूलो रकम विज्ञापनमा बजाएर सर्वसाधरणको रकममा तर मारिरहेका छन् ।
