कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुने वितिक्कै सवै खाल्को क्षमता विकास हुन्छ कि भन्ने वmुझाइ हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुमा पनि पदमा आशिन हुनासाथ हामी शासक हौं भन्ने मानसिकता देखिन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको त वोली नैं निर्णय हो वा कानून हो भन्ने वुझाइ रहन्छ । स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरुको वारेमा चर्चा गर्ने हो भने कुनै पालिका प्रमुखले कुनै सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो पालिकाले यो सहयोग गर्दछ वा यती पैसा दिन्छ भनी घोषणा गर्ने चलन छ । यसको मतलव म नैं पालिका हो भन्ने हो । सहयोग वा वजेट दिने त प्रकृया हुन्छ होला । कम्तीमा सम्वन्धीत कार्यपालिकाको वैठकमा त छलफल हुनै पर्दछ होला । यो भन्दा फरक एक अभ्यासको वारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको भाषा
‘जनप्रतिनिधिहरु शासक होइन जनताको सेवक हुने छन् । जनप्रतिनिधिहरु सामाजिक जागरण र विकासका अभियान्ता हुनेछन् ।’
कोशी प्रदेशमा पर्ने संखुवासभा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तह मध्ये भोटखोला गाउँपालिकाले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो पृष्ठमा लेखिएको वाक्य हो यो । सो दस्तावेजको पहिलो पृष्ठमा नैंं जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग गरेको संकल्प भनी उल्लेख गरेको छ । माथिका २ वाक्यका साथमा अरु थप ४ वटा बुँदाहरु समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो नेतृत्वमा रहेका वडाहरुमा सुशासनका नमुना हुनेछन् । जनप्रतिनिधिहरुले सदाचार दृष्टान्त स्थापित गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफुले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने छैनौं र अरुलाई भ्रष्टचार गर्नमा निरुत्साहित गरिने छ । जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टचारी, व्यभिचार, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरुलाई कानूनी कार्वाहीको दायारमा पु¥याउन अग्रणी भूमिका खेल्ने छ ।’
भोटखोला स्थानीय सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरेको छ । भोटखोला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सहना लामाले २०८१ असार १० गतेका दिन गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको दस्तावेजमा जनप्रतिनिधिहरुको यो संकल्प उल्लेख गरेको छ । सो दस्तावेजमा भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामाले प्रमाणित गर्नु भएको छ ।
अलिकती चर्चा गरौं भोटखोला गाउँपालिकाको । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारीवाट ३० कोष उत्तर तिर पर्दछ यो पालिका । ५ वटा मात्र वडा छन् । गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ६ सय ३९ वर्गकिलोमिटर रहेकोे छ । जनसंख्या ६ हजार ५ सय ७६ मात्र छ । अधिकांश भोटे जातीको वसोवास रहेको पाइन्छ । यो पालिकामा मोटर बाटोले छोएकै छैन भन्न त मिल्दैन तर कालो पत्रे सडक देख्न खाँदवारी नैं आइपुग्नु पर्दछ कि त अरुण तेस्रो जलविधुत् आयोजनाको आसपासनैं पुग्नु पर्दछ । यतिबेला भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्र भित्र १० किलोमिटर पनि गाडी चढ्न पाइन्न । उत्तरी नाका किमाथांकाको चर्चा सुनेको धेरै भैसक्यो । त्रिदेशिय राजमार्ग वनाउने चर्चा चलेको चल्यै छ । भोटखोला गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यसै वर्ष किमाथांकासम्म मोटर बाटोको ट्रयाक खोल्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सायद यो कुरा कामयावी हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय वासिन्दाहरु मोटरमा दौडने सपना सजाएर वसेका छन् ।
विकासको प्राथमिकता
नेपालको अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट हेर्ने हो भने सवै भन्दा ठुलो रकम भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि सडक भन्दा प्राथमिकताको विषय हुन्छ । तर भोटखोलामा त्यस्तो देखिएन । भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्र हटिया भन्ने ठाउँमा छ । त्यो ठाउँमा अहिले मोटर पुग्न सक्दैन । विकास भन्नासाथ ‘सडक’ सवैको मनमा आउने गर्दछ । सडक छैन भने तिनैं तहका सरकारले के मा पैसा गर्दछन् होला भन्ने मनमा जिज्ञासा आउँदो रहेछ । विराटनगर देखि किमाथांका जाने सडक वन्ने क्रममा छ । त्यो वाहेक सहायक सडकहरु खनेको र वनेको भेटिएन । अरु पालिकामा जस्तो खेतवारी भत्काएर सडक लगेको देखिएन । विकास भन्नासाथ सडक भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । तर भोटखोलामा त्यो देखिएन ।
भौतिक पूर्वाधार अन्तरगत पुल पुलेसा वनाउने, सरकारी सेवा प्रदायक भवनहरु निर्माण गर्ने, विद्यालयको पूर्वाधार, विपन्नको फुसको घरलाई रुपान्तरण गर्ने जस्ता काममा खर्च गर्ने चलन रहेछ । सडकका सन्दर्भमा माथिल्ला सरकारलाई गुहार्ने र भोटखोलामा सञ्चालन हुन गैरहेका जलविधुत् आयोजनाले झक्झक्याउने रणनीति लिएको पाइन्छ ।
भोटखोलामा सडक नैं नचाहिने होला त ? पक्कै होइन । तर स्थानीय सरकारको बजेटबाट सडकमा लगानी व्यर्थ छ भन्ने वुझाइ देखिन्छ । सानो वजेटले सडक वन्ने होइन । बरु त्यो कामकोलागि माथिल्ला सरकार र जलविधुत् आयोजनासँग समन्वय गर्नु नैं सान्दर्भिक ठानेको देखिन्छ । सडकको नाममा खेतवारी भत्काउने, छाड्ने अनी बर्षामा भेलबाढी जाने बिजोग पाराका विकास गर्ने स्थानीय सरकारहरुले भोटखोलाको अवधारणाबाट केही सिक्न सकिन्छ ।
भोटखोलाको साधान स्रोतको कुरा गर्ने हो कालो र सेतो सुनको प्रचुर संभावना रहेको छ ।
कालो सुन भनेको अलैची हो भने सेतो भन्नाले विधुत् भन्ने वुझिदो रहेछ । यस पालिकामा ७ वटा जलविधुत् आयोजना निर्माणाधिन रहेका छन् । यी आयोजना सुचारु भए पछि पालिकाले प्रदेश र संघको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहन्न । विधुत् रोयल्टी वापत राम्रो रकम आउनेछ । स्रोत साधानको भण्डार नैं छ तर खाँचो छ कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनको । जनप्रतिनिधिहरु शासक होइन जनताको सेवक हुने छन् भन्ने संकल्प अनुसार कर्म गरेमा व्यवस्थापनमा पनि अब्बल हुन सक्नेछ । जनप्रतिनिधिहरु शासक हुन् कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको समयमा भोटखोलाका जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई सेवक वा सर्भेन्ट लिडरसिप हौं भन्ने आँट गर्नु भएकोमा साधुवाद छ । अब खाँचो छ व्यबहारिक कार्यान्वयनको ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकार त भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकता हुने विषय नैं भयो । यो बाटोमा स्थानीय सरकार पनि लाग्यो । भौतिक पूर्वाधारमा पनि सडकमा नैं प्राथमिकता दिइन्छ । स्थानीय तहको वजेटको आकार सानो हुन्छ । प्रायः जस्तो पालिकाहरुमा वडा वडाहरुमा वजेटको सिलिङ्ग तोक्ने र त्यस भित्र रहेर हरेक वडा समितिले कार्यक्रम र वजेट विनियोजनको खाका तयार गरिन्छ । त्यो कुरा सभाबाट पास गराइन्छ । यसरी वडाले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पनि सडकमा नैं धेर हालेको पाइन्छ । भौतिक पूर्वाधार र सडकमा एक वडाले पाउने वजेट खर्च गरेर के उपलव्धी आउला र । त्यता तिर समिक्षा गरेको पाइन्न । हरेक वर्ष त्यती ठाउँमा एकै कामकोलागि विनियोजन गरिरहेको पनि पाइएको छ । उत्पादन वढाउने खाल्का कामहरु हुन सकेका छैनन् । त्यता तिर ध्यान गएन भने तिनै तहका सरकार उस्तै हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनेछ ।
अन्त्यमा, प्रदेश र सङ्घीय सरकार टिभीमा देखिने रेडियोमा सुनिने मात्र हो । मर्दाको मलामी जिउँदाको जन्ती भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैले जिउँदाको साथीको हैसियतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नु पर्दछ । शासक भएर होइन, जनसेवक भएर काम गर्न सक्नु पर्दछ । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि क्षमता विकास र उत्पादन केन्द्रीत योजनाहरु प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ ।
