काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका सुनिल लम्सालले भौतिक निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि अनुगमन र निरीक्षण गरेर दिन बिताइरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु वर्षौंदेखि अलपत्र परिराखेका छन् भने त्यसको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
लागत बढेसँगै निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । पेट्रोलियम पद्धार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिले निर्माण सामग्रीको भाउ बढेपछि ठेकेदारहरु आन्दोलित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमा परिराखेका छन् । विगत लामो समयदेखि निर्माणाधिन रहेका आयोजनाहरुको काम पनि अलपत्र परिराखेको छ ।
भौतिकमन्त्री लम्सालले थाति रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् ।
एकातिर महंगीको मार छ भने अर्कोतिर बजेटको अभावले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्वनिर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति, सबै आयोजनाको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखी देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएका छन् । निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भइरहँदा सरकारले उनीहरुको माग पुरा गर्न सकेको छैन । उल्टै कर्मचारीलाई तर्साउने र निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम सम्पन्न गर्न तागेता गरेर दबाब दिइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका काम हुन नसकेर अलपत्र परिराखेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरु काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रशोधन आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बबई सिंचाईं आयोजना, राष्ट्रपति चुरेसंरक्षण कार्यक्रम, सुनकोशी–मरिन ड्रोइभरसन बहुउद्देश्य आयोजना, भेरी–बबई ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, महाकाली सिंंचाई आयोजना, पश्चिम सेती आयोजना, बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत मार्ग, मेट्रोरेल तथा मनोरेल विकास आयोजना, नेपाली सेनातर्फ लालीबगर–दुल्लीकुना खण्ड र घाट पारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला खण्ड, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) उत्तरखण्ड सिल्सा सिमिकोट सडक योजना, गण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक योजना, गण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोशी करिडोर, खाँदबारी किमाथाङ्का (च्याम्ताङ–घोङघप्पा) सडक योजना, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग रहेका छन् ।
यी आयोजनाहरु वर्षौंदेखि यो या त्यो नाममा अलपत्र पर्दै आएका हुन् । रास्वपाको दुईतिहाई बहुमत सरकारका मन्त्रीले यस्ता आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अन्य सानातिना कुरामा अल्झिइरहेका छन् । मन्त्री लम्सालले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह समक्ष कुनै खाका तयार गरेर लान सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री साह पनि यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर सुकुम्वासी, कर्मचारी, पत्रकार र व्यापारीमाथि प्रतिशोध साध्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा पनि यस्ता आयोजनाहरुको काम सम्पन्न नहुने देखिन्छ ।
