काठमाडौं । रास्वपा सरकारले पुरानो सरकारले गरेका संवैधानिक आयोगदेखि विभिन्न संघसंस्थानहरुको राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्न थालेको छ । तर, लामो समयदेखि विभिन्न देशमा खाली रहेका राजदूतहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । रास्वपा सरकार बनेको ५ महिला पुग्दा पनि पहिलादेखि खाली रहेका २१ वटा देशमा राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा ती देशहरुसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने अन्यौलता त्यत्तिकै बढेर गएको छ । उता, स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा नेपाली सेयर बजार डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । रास्वपा सरकार बनेदेखि ओरालो लागेको सेयर बजार ५ महिना बितिसक्दा पनि सुध्रिएको छैन । सेयर बजार ओरालो लागेकै कारण लगानीकर्ताको करोडौं रकम डुबिरहेको छ । अझ पछिल्लो समय सानो लगानी गर्ने सर्वसाधारण सेयर किन्ने अवसरबाट बन्चित हुने भएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल आयल निगम, नागरिक लगानी कोष र नेपाल एरलाइन्समा नियुक्ति गरेको छ भने निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई नियुक्ति गरेको छ । अबस्टक एक्सचेन्ज र संवैधानिक आयोगमध्येमा अख्तियार प्रमुख नियु्क्ति गर्न बाँकी छ । पुराना सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर रास्वपा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरे तापनि पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी हालेजस्तै भएको छ । किन कि अहिलेसम्म सरकारले विज्ञ भनेर नियुक्ति गरेका अधिकांश व्यक्तिहरु बयोवृद्ध अवस्थामा पुगेका, सम्बन्धित क्षेत्र र विषयवस्तुमा ज्ञान र अनुभव नभएका र फरक क्षेत्रबाट पूर्वाग्रही ढंगले ल्याइएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक आयोगमा नयाँ नियुक्ति गरेका व्यक्तिपहरुले पहिलाको जत्तिको पनि काम गर्न सकेका छैनन् । किन कि तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरुले काम गर्न सकेनन् भन्दै ‘जान्नेलाई छान्ने’ रास्वपा सरकारले ८० वर्षे बयोवृद्धहरुलाई समेत नियुक्ति गरेर रमिता देखाएको छ । विषयविज्ञहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुले काम गर्ने भेउ पाउन सकेका छैनन् । त्रिविवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापकहरुबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेमा पूर्व कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
त्यसैगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समितिमा पूर्व सेनालाई नियुक्ति गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विज्ञमा पूर्व सेनालाई नै नियुक्ति गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति र पूर्वाधार विकासको मर्म र भावना अनुसार सेनाका पूर्व कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ ।
तत्कालीन सरकारहरुले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंंगले नियुक्ति गरे तापनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने गरेका थिए । तर, रास्वपा सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञभन्दा आफ्नो सहयोगी, शुभचिन्तक र समर्थकहरुलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले नियुक्ति गरेको पाइन्छ ।
