काठमाडौं । ‘बोल्यो कि पौल्यो’ नेपालको अरब गनिएको नेपाल आयल निगमले २०४९ सालबाट शुरु गरेको व्यवस्थापकीय कमजोरी पर्दाफास हुँदा पहिले कार्यकारी अध्यक्ष पद खोसेको थियो भने यसपटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवको झण्डा र पद खोसेको छ । निगमको व्यथितिमा दरबारसमेत जोडिएको बताउँदा एमालेका ९ महिने सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईको पद खोसेर दरबार रिझाएको थियो ।
कांग्रेसी सत्ता कालमा शैलजा आचार्यले वन र कृषि मन्त्रालय पाएकी थिइन् । उनले कृषि मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको जालो च्यात्न खोज्दा नसकेको बताउँदा मन्त्री पदबाट बरर्खास्त हुनुपरेको थियो । आज गौरी कुमारी यादवले मन्त्रालयका कर्मचारी, आयल निगकको व्यवस्थापन र ग्याँस उद्योगीहरु मिलेर उपभोक्तालाई सताएको बताउँदा पदबाट हट्नुपरेको छ ।
ग्याँस उद्योगीहरुको लुटको नियन्त्रण आयल निगमले गर्नुपर्छ । नेपालमा ५८ वटा ग्याँस उद्योगहरु छन् । तीनले कार्टेलिङ्ग गरेर लुटधन्दा चलाइरहेका छन् । सरकारकै नियोजित षड्यन्त्रणमा ग्याँस अभाव सिर्जना गरियो । बालेन्द्रपथ दुःखी, गरिवको थिएन । असारमा यिनै मन्त्रीलदे इन्धनको मूल्य घटाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय नगर्दा प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने योजना बनाएका थिए । तर मन्त्री इन्धनकै मूल्य घटाउने बैठकमा भएको थाहा पाएपछि कुमार बेन मार्फत् राजीनामा मागियो ।
अराजकता र लुटतन्त्रमा लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी अराजकता ख्याल गरेका दिपिक कुमार सहा मन्त्री भएका छन् । गौरी कुमारी यादवले उद्योगी र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रीको योजनालाई असफल बनाएको बताइन् । काठमाडौंमा २१ वटा उद्योगले ग्याँस सप्लाई गर्छन् । तर उद्योगीले डिलेर र सवडिलरमार्फत् उपभोक्ता ठग्न प्रतिसिलिन्डर ५ हजारमा पनि बेचेका छन् । विभागीय मन्त्रीलाई नटेर्ने कर्मचारीको चरित्र र प्रधानमन्त्रीको शैली मिल्दोजुल्दो छ ।
