काठमाडौं । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्दको काम कर्मचारी कार्यालय समयमा उपस्थिति भएनभएको र ड्रेसको प्रयोग गरेनगरेको अनुगमन गर्ने हो ।
त्योसँगै सेवाग्राहीको काम चुस्तदुरुस्त गरेनगरेको, सेवाग्राहीसँग नाजायज फाइदा लिएनलिएको अनुगमन गरी दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो नगरी राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रले तिनै भ्रष्टाचारी र विचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरी घुस खाने काम गर्दै आएका छन् । खासगरी राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रले सरकारी कार्यालयहरुमा छड्के चेकिङ गरेर काम चोर कर्मचारी पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै कमिसन खाएर अनुगमनको सूचना चुहावट गर्ने काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रको हर्कत यस्तो छ भने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको धन्दा छुट्टै छ ।
अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरुको सेटिङ छुट्टाछुट्टै हुन्छ भने कर्मचारी प्रशासनको धन्दा अर्कै हुने गरेको छ । अर्कोतिर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । त्यस्ता भ्रष्टहरुलाई अख्तियारका कर्मचारीहरुले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा प्रहरीलाई लगाएर कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । एउटै मुद्दामाथि अख्तियारका कर्मचारीहरुको छुट्टै सेटिङ हृुन्छ, प्रहरीले पनि फेरि त्यहीं मुद्दामा अनुसन्धान गर्दछ । यसरी एउटा मुद्दामा दोहोरो कमाइखाने थलो बनाइन्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर गर्दछ ।
अदालतले पैसा र पावरको भरमा भ्रष्टाचारीलाई सफाइ दिने काम गर्दछ । यतिबेला सर्वोच्च अदालत र अख्तियारबीच एकले अर्कोलाई दोष लगाउने काम भइरहेको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा अख्तियारले दोषी करार गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले सत्यतथ्य छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा भ्रष्टहरुलाई उम्काउने काम भइरहेको छ । एउटा संवैधानिक निकायले आरोप लगाउने र अर्को संवैधानिक निकायले क्लिनचिट दिने कामले गर्दा अख्तियार र अदालतबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको आँकलन आमबुद्धिजीवीहरुले गर्न थालेका छन् ।
