काठमाडौं । आर्थिकमन्दीले गर्दा व्यापार व्यावसायदेखि विकास निर्माणका कामहरु ठप्प जस्तै भएको छ । सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधारिएको भने तापनि त्यसले ठोस उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । राष्ट्रप्रमुख र मन्त्रीहरु विदेश भ्रमण गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विदेश भ्रमण गर्दा अनावश्यक रुपमा व्यापारी, उद्योगी, पत्रकार, आफन्त र कार्यकर्ताहरुको जम्बोटोलीसहित जाने गरेका छन् । त्यसले गर्दा राज्यले अनावश्यक आर्थिक भार थेग्नुपरेको छ । यता सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु राज्यको सम्पत्तिमा रजाईँ गरिरहेका छन् ।
त्यसको उदाहरण बनेको छ सडक बोर्ड । बोर्डले सडक दस्तुर उठाएर मर्मत संभारका काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्दा अधिकांश सडकहरुमा सधैंजसो सवारी दुर्घटनामा परी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । सडक बोर्डमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, तर सडक मर्मत, संभार नभएर हिलो, धूलो र खाल्डाखुल्डीकै कारण अधिकांश सडक दूर्घना हुने गरेका छन् । उता, सडक बोर्डका कर्मचारीहरुले सरकारी सवारी साधनहरु जथाभावी दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । बोर्डका कर्मचारीहरुले सवारी साधन मात्रै दुरुपयोग गरेका छैनन्, इन्धन र मोबिल पनि त्यत्तिकै खर्च गरिराखेका छन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नगरपालिका, गाउँपालिका र वडास्तरसम्म पुगेर पैसा उठाउन देश दौडाहा गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल बेखबरजस्तै बनेर बसिरहेका छन् । मन्त्री दाहालले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि भौतिक निर्माणको काम हुन सकेको छैन । त्यसको लागि उचित बजेट पनि तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । बजेट अभाव देखाएर निर्माण व्यावसायीको भुक्तानी पनि दिलाउन सकेका छैनन् । कतिपय निर्माण व्यावसायीले त सरकारले भुक्तानी नदिएपछि ठेक्का लिन आनाकानी गरिराखेका छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै केही निर्माण व्यावसायीहरुले काम गरिराखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बजेटकै कारण कतिपय योजना, आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटोछरितो ढंगले गर्ने भनिरहँदा सम्बन्धित निकायले त्यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । त्यस्तै सरकारले परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालयमा अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई आर्थिक थपेको छ । उता, भौतिक पूर्वाधारमा आवश्यक कर्मचारी थप गर्न सकेको छैन । इन्जिनियर र सवइन्जिनियर अभावको कारण अधिकांश पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परिराखेको छ । कर्मचारीकै अभावले गर्दा सडक, योजना र आयोजनाहरुको अनुगमन हुन सकेको छैन ।
