नेपालको आधारभूत बिकासको जग नबसीसकेको अवस्थामा नै दलहरुले हतारमा पश्चिमी नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र नेपालमा कपीपेस्ट गरेका थिए । त्यस्तो अर्थतन्त्र सफल हुनको लागि बजार स्वतन्त्र हुनको साथ साथ कानुनी राज पनि हुन जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो दुबै महत्वपूर्ण अवस्था कायम रहेकोछैन । फलस्वरुप नेपालमा दलहरुले जबरजस्ती बिना पूर्वतयारी लागु गरिएको नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र कै कारण भ्रष्टाचार बढेर गयो र राष्ट्रलाई गरिव बनाउँदै लाने अभियानले गति लियो । नेपाल राष्ट्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति जस्तो सरकारी घरजग्गाको गैरकानुनी तरिकाले अपचलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।
नेपाल सरकारको नेतृत्व गरी बसेका दलका शीर्ष नेताहरुले नै यस्तो गैरकानुनी काम गर्न र गराउन थालेपछि समस्या झन चर्किएर बिकराल बन्दै जाँदा सम्हाल्न नै नसकिने अवस्थामा परिणत भयो । अहिले त्यस्ता पुराना घटनाहरु एकपछि अर्को गरी धमाधम प्रकाशित भई नै रहेकाछन । त्यस्तो आफैले बिगतमा सत्ताको नेतृत्वमा बस्दा गरेका आर्थिक आपराधहरुको ढाकछोप गरी कानुनी कार्यबाही हुनबाट स्वयम जोगिनु र आफ्ना आफन्तहरुलाई पनि जोगाउनको निमिक्त यतिबेला दलका शीर्ष नेताहरुलाई हम्मेहम्मे परीरहेको छ । राष्ट्रको डाडु पुनेउ हातमा लिएर बाँड्न बसेको भान्छे भएका दलका नेतृत्व वर्गले ने यस्तो घोटलाहरु गरेको र गर्न सगाउँदै आएको हुँदा नेपालको आर्थिक हालत सम्हालिनुको साटो झनै बिग्रिएर गएको हो । अहिले नेपालको आर्थिक हालत यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि जहाँबाट समान्य अवस्थामा फर्किन सक्ने विकल्पहरु वा संभावनाहरु केही पनि बचेका छैनन् ।
अब सो अवस्थालाई बदल्नको निमिक्त नेपालमा ठलो राजनीतिक उथलपुथल नै आउनु वा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । विगतमा दलहरुको नेतृत्वमा बनेका नेपाल सरकारका गलत नीतिहरु कै कारण नेपाली जनताको सेवा गर्न आएका निजी बैंकहरु, वित्तिय संस्थाहरु, सहकारीहरु, अनि पूँजी बजार कै कारण नेपाली जनता ऋणमा डुबेर वेघरबार बन्दै सुकुम्बासी बनीरहेकाछन । एकातिर नेपाली जनता आफ्नो आयस्रोतहरुले धान्नै नसक्ने महंगीको मारमा परीरहेका छन भने अर्को तिर सरकारी कर भ्याट र त्यो समयमा नतिरे वापत लाग्ने कम्पाउण्डिङ जरिबानाको मारमा पर्दा धेरै निजी व्यापार व्यवसायहरु गरी बसेका निजी संस्थाहरु एकपछि आर्को धारासायी हुने क्रम बढेकोछ । यसबाट ठुला माडवाडी व्यापारिक घरानाहरुलाई कुनै फरक पारेको छैन किनकि उहाँहरुले सरकारी कर भ्याट सजिलै सित छल्न सक्छन ।
उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीको खाल ओढेर नेपालमा गलत धन्दा गरी बसेकाहरुको निजी संस्थाहरुलाई दलहरुको नेतृत्वमा चलेको नेपाल सरकारले सरकारी कर भ्याटमा अनेक छुट दिएर संरक्षण गरी राखेकाछन तर सोही संरक्षण र छुट पाउनको लागि राष्ट्रिय व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै गर्नु पर्ने हुन्छ । भाटभटेनी जस्तो ठुला व्यापारिक संस्थाले सजिलै सरकारी कर भ्याट छल्न सक्छन किनकि उक्त संस्था सित त्यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामर्थ पहिले देखि नै अन्तर्निहित रहेकोछ ।
खरबौं सरकारी कर भ्याट छल्न पाएपछि दुई चार करोडको के कुरा दुई चार अरबको दान दिएर दानवीर बन्न नेपालको ठुला व्यापारिक घरानाहरुको लागि कुनै मुस्किलको काम भएन । मारमा परेकाहरु त साना व्यापारीहरु र व्यवासायीहरु छन जो सित सरकारी कर भ्याट छल्न सक्ने सामर्थ छैन अनि त्यसलाई चुक्ता समयमा नै गर्न सक्ने आम्दानी पनि छैन । जहाँ सारो उही झन गाह्रो भनेको झै नेपाल सरकारको नेतृत्व गरी बसेका दलहरुको नेतृत्व वर्ग मात्र होइन नेपालका निजामती कर्मचारीहरु पनि भ्रष्ट आचरण भएकाछन ।
तिनैबाट अहिले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता घोर पीडित भईरहेको छ भने मुलुक ठुलो आर्थिक संकटको पीडाबाट गुज्रीरहेको छ । राहत कतैबाट पाउने वा आउने संभावना नभएको देखीसके पछि नेपालका युवावर्गहरु हुलका हुल बिदेशमा रोजगरी गर्दै अध्ययन पनि गर्ने उद्देश्यले पलायन हुने क्रम बढेको हो । नेपाली गाउँघरको के कुरा अव सहरहरु पनि बिस्तारै नेपाल बाहिर भईरहेको बसाई सराईको चपेटामा पर्दै गएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा दलका शीर्ष नेताहरु देखि लिएर दलका झोले आर्थविज्ञहरु सम्म लयमा फर्किएको दाबी गर्दछन तर लय भनेको के हो भन्ने कुरा अझ सम्म पनि आम नेपाली जनताले बुझ्न सकीरहेको छैन ।
पहिले पहिले नेपाली जनताले सोचेका थिए कि सरकारी नीतिहरु बदलिएमा नेपालको आर्थिक बिकास भएर नेपालमा समृद्धि आउँछ र नेपाली जनता सुखी हुनेछन । तर अब नेपाली जनताको उक्त सोचाई गलत थियो र छ भन्ने कुरा नेपाली जनाले राम्रै सित बुझ्दै गएकाछन । त्यसैले नेपाली जनता अब नेपालको नीतिहरु मात्र होइन नेतृत्व नै बदल्नु पर्छ भन्न थालेकाछन । नेपालको लागि अमेरिकाबाट कपी पेस्ट गरिएको नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार आर्थतन्त्र खोटा सबित भईसेको छ । अमेरिकामा पनि उक्त अर्थनीति चार दशक चलेपछि अमेरिकी जनताले गलत छ भन्दै बदल्नु पर्छ भन्न थालेका छन् ।
आम नेपाली जनताको लागी संसारमा अहिले कायम रहेको अर्थनीतिहरुको बारेमा भेद पाउन कठिन छ तर आर्थविज्ञहरुले त्यसो गर्न सक्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई अन्योलमा राख्नु हुन्न र नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरी यस्तो आर्थिक सुधार गरौ भनी राय सुझाव नेपाल सरकारलाई दिन सक्नु पर्छ । अमेरिकाको आर्थिक नीतिको नक्कल गर्दैमा नेपालमा अमेरिकाको जस्तो आर्थिक बिकास हुन सक्दैन किनकि नेपालको विकासको धरातल अमेरिकाको भन्दा वेग्लै छ । नेपालको आधारभूत बिकास पनि नभईसकेको हुँदा नेपाली जनताले संसार भर बिकसित भएको वा गरिएको उच्च प्रविधिहरुलाई सजिलै ग्रहण गर्न सक्दैन ।
अरु मुलुकका जनताले घोडा चढे भनेर नेपाली जनतालाई घरको घुरीमा चढेर घोडा चढ्ने रहर मेटाउ भन्नु सरासर गलत हुन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्था र व्यवस्थालाई हेरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गरी सत्तामा बसेका दलहरुले हाँसले जस्तो पानीमा मिसिएको दुध मात्रै ग्रहण गर्न सक्ने क्षमतावान नेपाली जनतालाई बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यक्तीवादी प्रवृत्तिलाई कहिले पनि हाबी हुन दिनु हुन्न । गिनेचुनेका केही व्यक्तीहरुलाई मात्रै धनी बनाउने आर्थिक नीतिहरुलाई वदल्न जरुरी छ । भारतको नै कुरा गरौं भारतमा अडानी एउटा मात्रै धनी भएर के हुन्छ आम भरतीय जनताहरु त अदानी जस्तो धनी बन्न सकीरहेको छैन । त्यसकारण सरकारी नीतिहरु र राजनीतिक व्यवस्था कहिले पनि व्यक्तीलाई मात्रै धनी बनाउने तिर केन्द्रित रहनु वा हुनुहुँदैन ।
नेपालमा अहिले दलहरुले चलाएको राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीतिहरु व्यक्ति धनी बनाउने तिर निर्दिष्ट रहेको हुँदा त्यसलाई बदल्न नित्यान्त जरुरी रहेकोछ । नेपालमा सबै भन्दा उपयुक्त समाजवादी अर्थनीति नै हो त्यसकारण राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै भएपनि नेपालको आर्थिक नीतिहरु भने समाजवादी नै रहन र हुन जरुरी रहेको छ । अमेरिका बन्न खोजेर वा अमेरिकाको आर्थिकनीतिहरुको नक्कल गरेर नेपाललाई अमेरिका जस्तो कहिले पनि बनाउन नेपालका दलहरु सफल हुनेछैनन् ।
पश्चिमी मुलुकहरुमा अध्ययन र अभ्यास गरी आर्थशास्त्री बनेका दलका झोले आर्थविज्ञहरु कै कारण नेपाल यतिबेला ठुलो आर्थिक संकटको दौरबाट गुज्रीरहेको हो । त्यसबाट पार पाउनको लागि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले आफ्नो आर्थिक नीतिहरुलाई बदल्न जरुरी छ । यस कार्यमा बाँधा पुर्याउने अथवा बाँधा हाल्ने दलहरुलाई नेपाली जनताले राजनीतिक व्यवस्था सम्म पनि बदलेर दण्डित तुल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको अवस्थामा नेपालको बजार स्वतन्त्र बन्न सक्ने संभावना विलकुलै छैन । दलका शीर्ष नेताहरुले राज्य सय्चालन गर्ने गराउने नियमावलीहरु आआफ्नो सुरुची अनुसार बदलेर स्वतन्त्र बजारलाई कहिले पनि स्वतन्त्र हुन दिएका छैनन् । त्यसैगरी नेपालको न्यायापालिकामा पनि दलका शीर्ष नेताहरुले आआफ्नो पार्टीका झोलेहरुलाई न्यायाधिश नियुक्त गरी प्रभावित तुल्याएको हुँदा नेपालमा कहिले पनि कानुनी राज स्थापना हुन सक्ने संभावना छैन । त्यसैले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै बदल्नु पर्ने कुरा उठेको हो ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई नबदली नेपालको अवस्थलाई बदल्न नसक्ने कुरा दलहरुको ३६ बर्ष देखि चल्दै आएको शासन सत्ताको काम कार्यबाही र नेपाली जनताले गरेको अनुभवले नै ऐनामा हेरेको जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्रको रक्षा र नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि निजी बैंकहरु, वित्त कम्पनीहरु र बैंकिङ कारोवार गरिरहेका सहकारीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरी हाल्नु पर्दछ । साथै दलहरुले निजीकरण गर्ने भनी बन्द गरी राखेका राष्ट्रिय उद्योगहरुमा सरकारी लगानी गरी तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । यसो गरेमा धेरै नेपाली जनताले रोजगारी नेपालमा नै पाउने छन् र वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने छैन ।
उक्त सरकारी उद्योगहरुमा विगत देखि काम गरी हाल बन्द हुँदा रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि पनि राहत हुनेछ । निजी उद्योगीहरुको भरमा मात्रै नेपालको उद्योग धन्दा नचल्ने भएको हुँदा सरकारी लगानी उद्योग बिकासमा नै केन्द्रित गराउनु पर्दछ । वस्तु र सेवाको मुल्य निर्धारण केन्द्रिकृत गरी महंगी घटाएर नेपाली जनतालाई राहत हुने व्यवस्थापन नेपाल सरकारले मिलाउन समर्पित भएर लाग्न जरुरी छ ।
