बनावटी वित्तीय अवस्था पेश गरेर जनतालाई छल्न सकिन्छ भन्ने मूर्खता गर्नु कतिसम्म जायज हुन्छ ? सर्वसाधारण नेपाली जनताले मुलुकको आर्थिक अवस्था के छ भनेर वास्तविक रुपमै भोगिरहेका छन् । तर सरकारले बनावटी सूचक तयार गरेर अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको हरेक वर्ष नै देखाउँदै आइरहेको छ । वास्तविकता भने फरक छ । हरेक वर्ष अर्थतन्त्र झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ । सरकारले मुलुकलाई आम्दानी गराउने र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । बिनियोजित बजेट चालु खर्चमा सकिने र पुँजीगत खर्च स्वार्थ द्वन्द्वका कारण खर्च नहुने अवस्था छ । आयोजनाहरु कक्षुवा गतिमा अगाडि बढेका छन् ।
अहिले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रबाट सञ्चालित हुने ठूला उद्योग कलकारखानाको नामनिशान नै छैन । संघीयता सिर्जित खर्च ठूलो छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायका भवन र प्रतिनिधिहरुको सेवासुविधामा खर्च बढिरहेको छ । तर तत्काल प्रतिफल दिने आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्र, उद्यम र कलकारखानामा लगानी छैन । हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । उर्जाशील जनशक्ति विदेसिने क्रम रोकिएको छैन । न त सरकारले नै यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि कुनै नीति र आधार तयार गर्नमा चासो देखाएको छ । सत्तामा पुग्ने र सत्ताको दोहन गरी फाइदा लिने नीति अहिले सरकारमा देखिएको छ । दुई दशक पहिले सञ्चालन भइरहेका उद्योग कलकारखाना बन्द अवस्थामा छन् र ती उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई आयातले प्रतिस्र्थापन गरेको छ । शिक्षामा ठूलो लगानी गरिएको छ ।
तर यसरी उत्पादित दक्ष जनशक्तिको मुलुकमै उपभोग गर्ने आधार तयार गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको छैन । सरकारले यतिठूलो लगानी गरेर उत्पादित शिक्षित जनशक्ति विदेसिने र विदेसमा आफ्नो क्षमता उपभोग गर्न बाध्य छन् । उपभोगको अवधारणा अनुरुप सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । पछिल्लो दुई दशकभित्र बनेको सरकारहरु केवल असक्षम व्यवस्थापकका रुपमा प्रमाणित भइसकेका छन् । समयानुकुल परिवर्तनलाई अंगालेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानका लागि नीतिगत व्यवस्थापन र कठोर कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ । तर भागवण्डे रणनीति अवलम्बन गरेर सत्तामा पुग्ने र सत्ता र शक्तिको आड मुलुकमा मनपरीतन्त्र चलाइएको छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचक समग्रमा राम्रो रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बाढीपहिरोका कारण ठूलो असर परेपनि वित्तीय क्षेत्र कमजोर नभएको बताएका छन् । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको प्रशंसा गर्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता राम्रो रहेको बताएका छन् । तर बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिका कारण अर्थतन्त्र केही कमजोर भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीको यो भनाईमै विरोधाभाष खडा हुन्छ । के र कुन आधारमा कसरी ऋण प्रवाह गरियो भन्ने प्रश्न देखिन्छ ।
मुलुकमा उत्पादन छैन भनिरहँदा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋणहरुको उपभोग कहाँ गरियो र कसरी ऋण प्रवाह गरियो भन्ने विषयमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्दैन ? आन्तरिक उत्पादनको अवस्था के छ भनेर केलाउने हो भने औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न, तरकारीसमेतका लागि परनिर्भरता छ । विलासिताका वस्तुको साथसाथै कृषि प्रधान मुलुक कृषि उत्पादनका लागिसमेत आश्रित बन्नुपरेको अवस्था छ । आलु, दाल, चामल, तेल, चिनीलगायतका भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुहरु अहिले अधिकांश विदेशबाट नेपाल आयात हुने गर्दछ । सरकारको कमजोर नीति र बेवास्ताकै कारण कृषि पेशा नेपालबाट पलायन हुने अवस्थामा छ । जग्गा बाँझो छ । केही गरौं भन्ने कृषकहरुका लागि न त सरकारल रासायनिक मल ल्याउन सक्छ, न त अत्याधुनिक मेसिनहरु भित्र्याउन सक्छ । विलासिताका सामान भित्र्याउन सहज भइरहेको अवस्थामा मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने मेसिनरी भित्र्याउन कठिनाई देखिन्छ । नयाँ नयाँ सवारी साधन भित्रिरहँदा खेतबारीमा प्रयोग हुने आधुनिक कृषि औजार र मेसिनहरु भित्रिँदैनन् ।
आधुनिक र प्रविधिमय समय भइसक्दा पनि कोल्ड स्टोरेज, कृषि सडक निर्माणमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भममा एउटा ठूलो क्रान्तिकै आवश्यकता देखिन्छ । वैदेशिक पलायन रोक्ने, जलविद्युतका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकास, जडिबुटी प्रशोधन र उत्पादनजस्ता सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा ठूलै परिर्वतन ल्याउन आवश्यक छ । अथाह स्रोत र साधनले भरिपूर्ण नेपाल कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक स्वार्थका कारण अगाडि बढ्न सकेको पाइँदैन । वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई पहिचान गरेर लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकार–निजी सहकार्यको रणनीति अवलम्बन गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुक अरु कुनै विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था छैन ।
सर्वसाधारण जनता महंगी र कमजोर अर्थतन्त्रको चपेटामा परेका छन् । युवा श्रमशक्ति पलायन भइरहेका छन् । यो रोक्नका लागि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि क्रान्तिकै रुपमा सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण उर्लिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र भोलि जटिल अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ । साना साना विषयका लागि आन्दोलन र विरोध गर्दै आएका नेपाली जनताहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि क्रान्ति गर्ने दिन आएको छ । स्वदेशी उत्पादन र त्यसको प्रयोगको रणनीति अवलम्बन गर्ने, आयात निरुत्साहन नीति अवलम्बन गर्ने, उद्योग कलकारखाना चलायमान गराउन निजी र वित्तीय संस्था सक्रिय बन्ने, बहुराष्ट्रिय उत्पादन कम्पनीहरुलाई नेपालमा भित्र्याउन पहल गर्नेजस्ता नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरु तयार गर्न सकिन्छ ।
