भवानी न्यौपाने दाहाल, उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी संगठन
विगत २९ वर्षदेखि निजामती सेवामा रहेकी सिद्धहस्त कर्मचारी हुन् भवानी दाहाल (खतिवडा) । नेपाल कर्मचारी संगठनमा स्थापना कालदेखि विभिन्न पदमा रहेर सफल भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी दाहाल हाल उपाध्यक्ष छिन् । संगठनमा लागेदेखि कुनैपनि पदमा निर्वाचन नहारेकी उनी इमानदार कर्मचारी र कुशल कर्मचारी संगठकको रुपमा परिचित छिन् । दाहाल नेपाल कर्मचारी संगठनको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षको दावेदार छिन् । उनै दाहालसँग निजामती कर्मचारीसम्बन्धी समसायिक विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देशका लागि कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँ निजामती सेवामा कुन पदबाट कहिले प्रवेश गर्नुभयो ?
निजामती ऐनअनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक भनेर २०५२ साल साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार मेरो नियुक्ति भएको हो। अहिले म निजामती सेवाभित्रको स्वास्थ्य सेवाको छैटौं अधिकृत तहमा कार्यरत छु। तहगत रुपमा हेर्नुपर्दा सेवा प्रवेश चौथो तहमा भएको हो। त्यतिबेला तहगत थिएन, श्रेणी थियो। तहगत हिसाबमा अहिले म छैटौं अधिकृतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छु।
लोकसेवा पास गरेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु जसलाई राष्ट्रसेवक पनि भनिन्छ, तर पछिल्लो समय सेवाग्राहीको कामभन्दा विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनजस्तो राजनीतिमा होमिएका छन्, त्यसले सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भयो भन्ने गुनासो छ नि त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सेवाग्राहीको दृष्टिकोणबाट त्यो ठिक हो। तर, लोकतन्त्रमा एउटा चेतनशील मानिस राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैन। हामी कर्मचारीहरु पनि आफ्नो कार्य अवधिभर तथष्ट रहेर सेवाप्रवाह गर्ने, त्यसपछि आफ्नो विचार अनुसार कुनै न कुनै पार्टीमा आव हुनु स्वाभाविक हो। त्यो सुविधा नहुने हो भने पञ्चायत व्यवस्था जस्तै भइगयो नि। लोकतन्त्र आएको अर्थनै रहेन। अर्को सेवामा चाहीं हामी तथष्ट छौं कि छैनौं भनेर जनताले त्यतातिर हेर्ने हो। यदि कसैले सेवाप्रवाहलाई बाधा पु-याएर राजनीति गर्नुभएको छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । समग्र कर्मचारीलाई त्यसरी हेरिनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । पछिल्लो जनआन्दोलनमा हामीले राजनीतिक दलहरुलाई ज्यान दिएर सघाएका हौं ।
हामी कुनै पार्टीको झण्डा बोक्दैनौ भनेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई पछिल्लो जनआन्दोलनमा राजनीतिक पार्टीहरु मात्रै सफल नभएपछि उहाँहरुले आन्दोलनमा आउन हारगुहार गर्नुभएको हो । तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार भइरहँदा हामीले एउटा सर्त राखेका थियौं । साच्चिकै आन्दोलनमा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ भने हामीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसु । त्यसपछि होटल -याडिसनमा लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुसँग हाम्रो एउटा सम्झौता भयो । हामीले निकालेको डायरीको ८७ औं पेजमा राजनीतिक पार्टी र हामीहरुबीच भएको सम्झौता जस्ताकोत्यस्तै छ । त्यसपछि हामीले आन्दोलनमा भाग लियौं । जागिर धरापमा राखेर भएपनि हामी आन्दोलनमा होमिएमयो। त्यो समय जागिरको बढि चिन्ता हन्थ्यो।
आन्दोलन गर्दैगर्दा हामीलाई हामो जागिरबाट निकाल्यो भने मानवअधिकार र सुशासनका पक्षमा लडिरहँदा विनाशर्त हामो गयो भने राजनितिक दलकाजामती कर्मचारीले राजनीतिक आन्दोलनमा भाग लिँदा हाम्रो जागिर पनि जान सक्छ भन्ने हामीलाई हेक्का थियो । त्यो अवस्था आएको खण्डमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनका पक्षमा लडिरहँदा हाम्रो जागिर गयो भने बिनाशर्त बहाली गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँहरुसँग सर्त मञ्जुरनामा भएको थियो ।
जब लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो त्यतिखेर पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर पनि गयो । पूर्वसर्तअनुसार सबैको पुनर्बहाली भयो । केही व्यक्ति त्यो सेवामा आउन मञ्जुर नभएर बाहिर जानेबाहेक सबैको पद बहाली भयो । जहाँसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार दिन्छौं भन्ने उहाँहरुको सर्तअनुसार उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन राइट हुने गरी संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित भयो ।
तर, पछिल्लो समय हाम्रो देशको सेवाप्रवाहका कार्यालयको संरचना हेर्दा कार्यालय प्रमुख भए बाहेकका शाखा अधिकृतसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनेगरी हामीले त्यो अधिकार प्राप्त गरेका हौं । त्यसकारण यो कुनै पार्टीको, व्यक्तिविशेषको भन्दा पनि हामीले रोजीरोटीलाई दाउमा राखेर आन्दोलनमा जाँदा कतिपयले जागिरबाट बिमुख हुनुप-यो । हाम्रा बालबच्चाले खानलाउन नपाएको, परिवारलाई अप्ठ्यारो परेका कुराहरु धेरैलाई थाहा छ । त्यसरी लडेर प्राप्त गरेको अधिकारको उपयोग गर्दा खाली राजनीतिक आँखाले मात्रै हेरिनु कर्मचारीको लागि अन्यपूर्ण हुन्छ ।
यहाँले त्यसो भनिरहँदा विभिन्न दलनिकट कर्मचारीहरु कार्यकक्षमै जयनेपाल, लालसलाम भनेर पार्टीका टिपिकल कार्यकर्ताजस्तो सम्बोधन गर्दछन्, सेवाग्राहीको कामभन्दा आफूनिकट पार्टीलाई ध्यान दिन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
यसमा चाहीं हामी स्वस्थानी पढ्दा महादेवको गुनगान गर्दछौं । त्यो पढ्दा हिन्दू धर्म मान्नेहरुको लागि महादेव नै सर्वश्रेष्ठ रहेछन् भन्ने लाग्छ । फेरि कृष्णचरित्र पढ्दा कृष्ण चाहीं ठूला हुन् कि जस्तो लाग्छ । त्यस्तै तत् तत् ठाउँका आ–आफ्नै महत्व र भूमिकाहरु हुन्छन् । हाम्रो भूमिका हामी अफिसमा आइरहँदा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहहरुबीच पदीय दायित्व अनुसारको हुन्छ । पदअनुसार कामको परिभाषा छ त्यो अनुसार हामीहरु गइराखेका छौं । यदि कसैले त्योभन्दा फरक किसिमले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो ।
कर्मचारी संघ-संगठनका नेताहरुले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई टेर्दैनन्, सेवाप्रवाहमाभन्दा आफूनिकट पार्टीको संगठनमा लागेर हिड्छन् भन्ने गुनासाहरु छन् त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?
एक खालको पुरानो सोच भएका मानिसहरुलाई परिवर्तन स्वीकार्य हुँदैन । उपल्लो पदका कर्मचारी साथीहरुले आफ्नै हिसाबले कतिपय निर्णय गरिरख्नुभएको हुन्छ । त्यसलाई तलबाट हामीले हेर्दा माथिका साथीहरुको लागि मात्रै नीतिगत कुरामा निर्णय गर्नुभयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ । तत् तत् ठाउँबाट हामी त कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको कुरा उठाउँछौं नि त । उपसचिवभन्दा माथिलाई ट्रेड युनियन राइट छैन । त्यसको लागि हामीले त उठाएदिने हो भनेर मुख्यसचिवको कुरा पनि उठाउँछौं ।
कार्यालय सहयोगीदेखि माथिसम्मको कुरा उठाउँदा माथि एकखालको लागि मात्रै सेवा सुविधा भयो कि सबैलाई हुनुपर्छ भनेर लभिङ गर्दा उहाँहरुले त्यस्तो सोच्नुभएको हुनुपर्छ । होइन भने हामीले आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसो हो भने टिप्पणी उठाउने त शाखा अधिकृत हुन्छन् नि त उहाँहरुले नै टिप्पणी नउठाइदिएको भए आज यतिका निर्णयहरु कसरी भए त ? नीतिगत काम राजनीतिक नेताहरुले गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले लानुहुन्छ । त्यसको सुरुवाती पनि तल्लो तहबाटै हुन्छ नि त । यी घटनाहरुले पनि हामीले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई असहयोग गरेको भन्ने पुष्टि हुँदैन ।
संघीय निजामती ऐन ल्याउन लामो समयदेखि अलमल भइरहेको छ, त्यो ल्याउन कर्मचारी संघ-संगठनका नेताहरु नै चाहँदैनन् भनिन्छ त्यो कति सत्य हो ?
त्यो एकदमै गलत हो । यसलाई चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेर फेहरिस्त बनाउँदा हाम्रो किताब तयार भएका छन् । यो पार्टी, ऊ पार्टी नभनी प्रत्येक माननीयलाई हामीले सल्लाह, सुझाव दिएका छौं । त्यो यस्तो सुझाव छ, जुन सबै ट्रेड युनियनलाई एकमत बनाएर दिएका छौं । त्यसमा प्रत्येक माननीयहरुले संसदमा बहस गर्नुहुन्छ । त्यसको विषयमा उहाँहरुले कम बुझ्नुभएको छ, अझै स्पष्ट होस् भनेर हामीहरुले हातहातमा पु-याउने काम गरेका छौं । त्यसको बारेमा प्रत्येक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटेका छौं ।
सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग पनि तागेता गरेका छौं । संघीय निजामती ऐन ल्याउन लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री झण्डै ६-७ जना फेरिइसक्नुभयो । ती प्रत्यक मन्त्रीहरुलाई हामीले ब्रिफिङ गरेर फाइल दिएका छौं । त्यसकारण ट्रृेड युनियनले संघीय निजामती ऐनको विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । जति हामी निजामती ऐनको पक्षमा उभिन्छौं त्यति हाम्रो संगठनको उचाई बढ्छ । त्यसैले हामीले ल्याउनको लागि जोड गरिराखेका छौं ।
कर्मचारीहरु मालदार ठाउँमा सरुवा, बढुवा हुन कार्यकौशल बढाउनुभन्दा पनि नेताहरुको पिछलग्गु हुन्छन् भनिन्छ नि ?
नेता भनेर यहाँले कसलाई इंकित गर्न खोज्नुभयो । जहिले पनि सरकारको प्रतिपक्षमा ट्रेड युनियन हुन्छ । सरकारले गरेका राम्रो कामको निर्णयलाई धन्यवाद दिन्छौं । तर जुन निर्णयले कर्मचारीको वृत्तिविकासदेखि सेवाग्राहीको सेवाप्रवाहमा असर पार्छ त्यसको हामी खबरदारी गर्दछौं । हाम्रो काम भनेको खराब निर्णयमा खबरदारी गर्ने, त्यसलाई सुधार्नको लागि रचनात्मक सुझाव दिने त्यति गर्दा पनि मान्नुभएन भने आन्दोलनमा समेत उत्रन्छौं । त्यसकारण सरकारतिर पार्टी मिल्दा कर्मचारीहरु पनि पिच्छलग्गु हुन्छन् भन्नुभएको थियो त्यो हुँदैहोइन । हामीले पिच्छलग्गु हुनै पर्दैन । उहाँहरु नै यहाँ आउनुहुन्छ हामीहरुले जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।
संघीय निजामति कर्मचारी ऐन नआउँदा तिनै तहमा कर्मचारी बाँडफाटमा समस्या भयो भनिन्छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यो चाहीं कस्तो भने नयाँ व्यवस्था पुरानो सोच अनि कस्तो हुन्छ होला ? अहिलेको मान्छेले काठमाडौंमा कछाड र भोटो लगाएर हिड्दा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै हो । जुनबेला कछाड, भोटो एउटा पोशाक थियो । तर, अहिले परिमार्जित हुँदै गयो र हामीहरु अर्कैखालको पोशाक लगाउन थालेका छौं । संरचनाहरु नयाँ भए तर कर्मचारीको संख्या, सरंचना र सोच उही भएका कारणले सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ । सुविधाजनक ठाउँमा कर्मचारीहरुलाई काम नपुगेर थन्किएर बसेका छन्, तर दूर्गमका कर्मचारीहरुलाई भने सास फेर्ने फूर्सद छैन । एउटै कर्मचारीले धेरै जनालाई सेवा दिनुपर्दा उसलाई कति गाह्रो भइरहेको छ । यस्तै भइरहने हो भने त्यस्ता कर्मचारीहरु विरामी हुने संख्या बढेर जाला तर घट्नेवाला छैन । त्यो मानसिकताले जनतालाई कस्तो सेवा मिल्ला भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसको लागि संघीय निजामति ऐन ल्याउन सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । हिजो जुनखालको ऐन थियो, त्यसैबाट सेवाप्रवाह भइरहेको छ, तर संरचना फेरिएकाले गाह्रो भएको छ ।
तपाईंहरुको संगठनको अधिवेशन नजिकिएको छ, तपाईं अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, आउँदै गरेको अधिवेशनमा तपाईं अध्यक्षको दावेदार हो ?
हाम्रो अधिवेशन आउँदै गरेको बेला तपाईंको यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । अधिवेशनको मुखमा तपाईंले मलाई महत्वपूर्ण मौका दिनुभयो जस्तो लाग्छ । कुनै पनि पार्टीको संगठनमा लागेका मान्छेले संगठनको अध्यक्ष अथवा पार्टीको अध्यक्ष हुने अपेक्षा राखेको हुन्छ । संगठनमा क्रियाशील भएको व्यक्ति जो स्थापनाकालदेखि लागे छ । जसले यसमा लाग्दा धेरै दुःख पाएको छ । जसको परिवारभन्दा महत्वपूर्ण संगठन परेको छ । र, त्यो दोस्रो व्यक्ति जसलाई तपाईंले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, उसले त्यो अवसर पाउँदै अन्यथा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
कर्मचारी संगठनमा लागेदेखि अहिलेसम्म कति पटक निर्वाचन जित्नुभयो ?
संगठनमा लागेर भाग्गेलाई विश्वास गर्ने हो भने म भाग्गेमानी मान्छेमा पर्दछु । क्रियाशीलतामा त डिस्टिङसन पक्कै ल्याउँछु भन्ने लाग्छ । यो संगठनमा मात्रै होइन योभन्दा बाहिरका संघ, संगठनमा पनि मैले चुनाव हारेको छैन । म पहिला जिल्ला संगठनमा सदस्यहुँदै कोषाध्यक्षसम्म भएको हो । त्यतिबेला सगरमाथा अञ्चल समन्वय समिति भन्ने थियो । त्यसको पनि सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गरेँ ।
त्यसपछि काठमाडौंमा आएपछि भक्तपुरमा केन्द्रीय प्रतिनिधि भएँ । त्यसपछि संगठनमा आरक्षणको व्यवस्था लागु भयो । त्यतिबेला उपत्येकाबाट हुने दुईजना महिला पदमा चारजना प्रतिस्पर्धी थियौं । ती चारजनामध्ये एकजना चुनाव हार्नुभएको व्यक्ति माननीय भइसक्नुभयो । दुईजना जित्ने मध्यमा मैले मतदानबाटै अत्याधिक मतले जितेको हो । आठऔं अधिवेशनमा देशभरबाट हुने खुल्ला ६ जनामा महिलामा म निर्विरोध भएकी थिएँ । नऔं अधिवेशनमा आरक्षणको महिला सचिवमा लडियो । त्यसमा मैले अरु साथीहरुलाई आरक्षणमा जानुहोस् भनेकी थिएँ, उहाँहरुले खुल्लामा जाने भन्नुभयो । म त्यसमा लड्न तयार भइसकेपछि उहाँ मसँगै लड्न आउनुभयो । त्यतिबेला मसँग दुईजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो ।
त्यसमा ती दुईजना बराबरको मत ल्याएर मैले जितेँ । त्यो सचिव जितेपछि मैले प्रशिक्षण विभागमा बसेर देशभरका साथीहरुसँग चिनजान गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि दशौं अधिवेशनमा मतदान प्रक्रियाबाटै उपाध्यक्षमा निर्वाचत भएकी हुँ । त्यतिबेला म तेस्रो वरियतामा थिएँ । एघारौं अधिवेशनमा मेरो दावी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा थियो । विभिन्न कारणवस वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने भएपछि दोस्रो वरियताको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिएँ । अहिलेसम्मको इतिहासमा खुल्ला पदको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने महिला म पहिलो व्यक्ति हो । यसअघि म महिला आरक्षणबाट टेक्दैटेक्दै आएकी थिएँ । स्थापनाकालदेखि एघारौं अधिवेशनसम्म कुनै पनि निर्वाचन नहारी उपाध्यक्षसम्म आइपुगेकी हुँ । अब बाह्रऔं अधिवेशन हुँदै छ । म एक वर्षको बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा हिँडेको अहिले मेरो ६ वर्षकी त नातिनी छ ।
कर्मचारी संगठनमा लागेर यहाँसम्म आइपुग्दा कुन–कुन सेवामा कहाँ–कहाँ सरुवा हुनुभयो ?
मैले सरुवा भएर धेरैवटा जिल्ला घुम्नु परेन । किन भने म जहाँ–जहाँ कार्यरत भएँ, त्यो कुनै आकर्षणको क्षेत्र र कार्यालय भएन । कसैले त्यो जाने ठाउँ भए पो फाल्छन् । एकपटक चाहीं मलाई राजनीतिक पूर्वाहले फाले । त्यतिबेला मलाई एकै पटक दुई ठाउँ सरुवा गरियो । त्यतिबेला विकास क्षेत्र थियो । पूर्वाञ्चलको सप्तरीमा म कार्यरत हुँदा पूर्वाञ्चल धनकुटाले इलाम सरुवा गरिदियो । फेरि त्यहीं बेला स्वास्थ्य सेवा विभागले प्यूठान सरुवा गरिदियो । मलाई कुनै अमुक पार्टीको सदस्यता लिन भनेको थियो । मैले त्यो पार्टीको सदस्यता नलिएबापत त्यहाँबाट सरुवा गरेर दुई ठाउँमा एकैपटक सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपछि सप्तरी जिल्लामा लामो समय जागिर खाएँ ।
त्यहाँबाट भक्तपुरमा आएँ, अहिले म काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा कार्यरत छु । बीचमा पहिलो स्थानीय चुनावपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा जानेमा मलाई खटाइयो । संगठनको यो लेबलको मान्छे म पहिलो व्युक्ति हो, स्थानीय तहमा म जान्छु भनेर मैले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा काम गरेकी थिएँ । त्यहाँ रहँदा पनि मैले उत्कृष्ट काम गरेँ भन्ने मेरो बुझाई छ । कर्मचारी समायोजन नहुन्जेलको लागि दुई वर्ष त्यहाँ काम गरेँ । समायोजन भएर अरु गएपछि मेरो समायोजन फोरि केन्द्रीय कारागार अस्पतालमै भयो ।
राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरु काम चाहीं गर्दैनन् घुमीघुमी मालदार अड्डामा जान सेटिङ मिलाउँछन् भन्ने आरोप छ नि त्यसमा तपाईंले भनेको कुरा त मिलेन नि ?
कतिपयमा त्यस्तो व्यक्तिगत आचारण हुन्छ । त्यो कर्मचारीमा मात्रै छैन, नेताहरुलाई पनि हेर्नुपर्छ । राजनीति भनेको विसुद्ध भोलेन्टियर सर्भिस हो नि । केही आयस्रोत छैन,तर उहाँहरुको घर ठडिइरहेको हुन्छ । त्यस्ता मात्रै छैनन्, त्यस्ता पनि छन् । यो प्रवृत्ति नेता, उद्योगी, व्यापारी, सामाजिक संघसंस्थालगायत हरेक क्षेत्रमा हावी छ । व्यक्तिगत आचरण फरक कुरा हो तर मेरो विषयमा भन्नुपर्दा मेरो श्रीमान पनि सरकारी जागिरे हो । उहाँ पनि कहिल्यै त्यस्तो आकर्षणको ठाउँमा बस्नुभएन । राज्यको आवश्यकता अनुसारको ठाउँमा बसेर सेवाबाट अबकास हुनुभयो । मेरो क्षेत्रभित्र पनि अकर्षणका कार्यालयहरु छन् तर मैले कहिल्यै पनि त्यस्तो ठाउँको चाहना राखिन ।
राज्यको आवश्यकताले मलाई बुढानिलकण्ठ पठाएको हो । त्यहाँ म गएँ, फेरि राज्यले नै समायोजन गरेको ठाउँमा म आएकी हुँ । बुढानिलकण्ठमा म जाँदा नयाँ संरचना थियो, बस्ने ठाउँदेखि सबै कुरा मिलाएर सकेसम्म त्यहाँका जनताहरुलाई खुसी पारेरै काम गरेकी थिएँ । अहिले जहाँ कार्यरत त्यहाँ पनि डे«समा पनि मै हुन्छु, कामको हिसाबले पनि मेरो जिम्मेवारी काम चुस्तदुरुस्त ढंगले सकेको हुन्छु ।
अध्यक्षको दावेदार भइरहँदा कर्मचारीका हकहित, सुशासन, कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा तपाईंका एजेन्डाहरु के के छन् ?
म लामो सदयदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहँदा मलाई के के मन परेन । मेरो बसमा नभएका विषयको आवाज उठाएर देशव्यापी रुपमा हिँडेका मान्छे मबाहेक कम हुनुपर्छ । अहिलेसम्म म नपुगेको ९ वटा जिल्ला छन्, अरु सबै जिल्लामा म पुगेकी छु । औपचारिक अथवा अनौपचारिक रुपमा जाँदा त्यहाँका साथीहरुका गुनासाहरु सुन्ने गरेकी छु । मैले इण्डियाको चेन्नाइमा लिडरसीपको ट्रेडिङ लिएकी छु । चाइनामा पनि लिएकी छु । यहाँ पनि आईएलओबाट लिडरसीपको ट्रेडिङ लिएकी छु । त्यसबाट लिडरसीपमा कस्तो गुण हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान हासिल गरेकी छु । क्षमताको कुरा गर्ने हो भने हरेक मानिसमा फरक–फरक क्षमता हुन्छन् ।
पहिलाका नेतृत्वहरुमा पनि एकैखालको क्षेमता थिएन । मसँग पनि फरक क्षमता होला । म सामुहिकतालाई केन्द्रमा राखेर अटोक्र्याट होइन, डेमोक्र्याट नेतृत्वको हिसाबले काम गर्छु । म पहिला निजामती क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउँछु । कर्मचारीलाई जनताले सधैं नकारात्मक नजरले हेरिरहेका छन् । सकारात्मक नजरले हेर्नको लागि कतै हाम्रो व्यवस्था पो वाधक भएको छ कि भन्ने मैले अनुभव गरिरहेकी छु । जस्तो सेवाग्राहीले एउटा सेवा लिन कम्तिमा तीन तहमा पुग्नुपर्छ ।
शाखा कृधिकृतले टिप्पणी उठाउनुहुन्छ, उपसचिवले सही गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि सह–सचिवमा, सचिवमा त्यस्तै प-यो भने मन्त्रीसम्म भएन भने क्याविनेटसम्म पुग्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यो प्रक्रियामा एकजना मात्रै मान्छे टेबुलमा भएन भने कामै रोकिन्छ । त्यसपछि त्यो सेवाग्राही पहिला जोसँग ठोकिएको छ त्यो तारो बन्छ । यसले गर्दा मेरो काम भएन भनेर । त्यसकारण सिस्टममै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेकी छु । त्यसैले जनतामैत्री सेवा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पहिलो बहस चलाउने मेरो सोच छ । अर्को यो ट्रेड युनियन एकल राज्य संरचनाको ढाँचामा छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीयका साथीहरुलाई यो ट्रेड युनियन त हाम्रो लागि होइन भन्ने लागिरहेको छ ।
त्यसलाई प्रष्ट पार्न हामीहरु लागिरहेका छौं । अब यसलाई नीतिगत रुपमा प्रष्ट पार्न विज्ञसहित आवश्यक परे विदेशका ट्रेड युनियनकर्मी ल्याएर छलफल गरेर व्यवस्थित गर्ने योजना मेरो छ । कर्मचारीलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै संगठनलाई सुदृढ, व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रयास गर्ने छु ।
