काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वार्थ र गिरिबन्धु टिस्टेट कब्जा गर्ने दीपक मल्होत्रा समेतको हितमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असफल हुने भएको छ । केपी ओली सरकारले मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्ति कुम्ल्याउन देशको कानुन फेर्छन् । नीति नियम ऐन कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सार्वजनिक जमिन थामसेकुदेखि विनोद चौधरी र सतिशलाल अग्रवालसम्मलाई सुम्पेर आफु कमिसन खाने व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर के गर्दैछ ? जनताले कति बुझ्यो ? जसपाका उपेन्द्र यादवले बुझेर अध्यादेश स्वीकार गरेनन् ।
सत्ता गठबन्धनको दुईतिहाइको तागत राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका २९ सांसदहरु छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइको दम्भ केवल प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ केन्द्रित भएकै कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएन । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउने कानुनसमेत कमजोर बनाएको सरकारको रूप देखियो ।
कांग्रेसले एमालेले जे ल्यायो, त्यो स्वीकार गरेर आफ्नो हैसियत देखायो । सभापति शेरबहादुरका प्रिय पात्र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि नांगिए । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पंगु भए । तरपनि तिनै मन्त्री हावी भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वार्थमा अध्यादेश ल्याएका हुन् । विपक्षले समेत राष्ट्रका विषयमा गम्भीरता देखाएन । भ्रष्टाचार र महंगीविरुद्ध विपक्षी सडकमा आउँदैन । सत्तापक्ष र विपक्षलाई महंगीले छुँदैन । धन्न भूमाफियाको हितमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असफल भएको छ । देशका सार्वजनिक जमिन बचेका छन् ।
