काठमाडौं । नेपालमा जथाभावी रुपमा तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको मात्रा व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ ।
भारतीय बजारबाट आएको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, चाँडो नतिजा निकाल्न खान नहुने मात्रामा विषादीको प्रयोग बढेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइले जानकारी दिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार फलफूल तथा तरकारीमा करिब ७० प्रकारका विषादी प्रयोग हुने गरेको कृषि विशेषज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । फरक–फरक खाद्य वस्तुमा विषादीको मात्रा पनि सोही अनुसार फरक हुन्छ । विषादीको मात्रा ४५ प्रतिशतभन्दा बढीभए खान योग्य मानिँदैन ।
नेपालमा ३५ प्रकारका विषादी ‘रजिष्टर’ छन् । २८ प्रकार भन्दा बढीको आयात प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एकदमै घातक विषादीहरु पनि तरकारीमा प्रयोग भइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग हुने विभिन्न विषादी मध्ये नेपालको विषादी परीक्षण केन्द्रले दुईभन्दा बढी विषादी अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि सो विषादी पहिचान गर्न नसक्दा अधिकांश सर्वसाधारणहरु विषादी युक्त फलफुल र तरकारीहरु खान बाध्य भएका छन् । कतिपय दुरदराजका सर्वसाधारण किसानले तरकारी र खाद्य प्रयोजनको लागि कस्तो खालको औषधी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अनविज्ञ रहेका छन् ।
सर्वसाधारण किसानहरुको लागि समय अनुकुल कुन औषधी प्रयोग गर्ने र कृषहरुलाई राहात मिल्ने सुचनापनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सुचना प्रकाशन गरी सर्वसाधरण जनतालाई जानकार गराउन सकेको छैृन । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने विभाग, कार्यालयहरुले गर्ने प्रचार प्रसारमा पनि कमी आएकै छ । विश्वका विभिन्न दातले कृषिको लागि दिएको अनुदानपनि राजनितिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भागवण्डा गरी खाने गरेका छन् । अधिकांश किसानहरुले यतिबेला पशु पालन गर्न छाडेसँगै विभिन्न तरकारी जन्य फलफुलको लागि विषादी प्रयोग गर्ने कारणले गर्दापनि सर्वसाधरण मानिसहरु क्यान्सरको सिकार बनने गरेका छन् ।
त्यसैगरी तरकारी र फलफुलमा रासायनिक मिसावट बढेसँगै पशुपन्छीहरुलाई मासुको तौल बढाउनको लागि प्रोटीन मिसाएर खुवाउने कारणले पनि मानिसमा विभिन्न रोगहरु बढ्न थालेको छ । तर, सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन । यसले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य अवस्था धरापमा परिरहेको छ । सरकारले अरु विषादीबारे कति हानिकारक छ, छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ नत्र जनतालाई भ्रममा पारेर सरकारले उपभोक्तालाई अध्यारोमा राख्न कति उचित हो ?
स्वदेशी उत्पादनसँगै अधिकांश तरकारी र फलफूल भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । कतिपय पशुपन्छीहरु त, भारतबाट आयात गर्दा क्वारेन्टाइनमा नराखि कन सिधै काठमाडौं भित्रर्याउने र त्यस्ता पशुपन्छीहरुमा घाउ, चोट लाग्ने र बिरामी हुने गरेका छन् । तिनै पशुपन्छीलाई मासुको रुपमा प्रयोग गर्दा खेरी मानिसहरुमा समेत रोग लाग्ने देखिन्छ । तर, व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको उपलब्ध नभएका कारण विदेशी मुलुकबाट भित्रिने खाद्यान्नमा कति मात्रामा विषादीको कर्ण रहेको छ, भन्ने बारे एकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउन जटिल भइ रहेको छ । साथै देशभित्र पनि प्रशस्त एग्रोभेट खुलेका छन्। अनुसन्धानको क्रममा कतिपय एग्रोभेट बिना दर्तामा संचालन भएको पाइन्छ ।
विषादी बिक्री वितरणबारे अनुगमन गर्ने निकाय पनि सक्रिय नहुँदा क्रमशः विषादी प्रयोग बढ्दै गएको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । प्राविधिक ज्ञानको अभावमा जथाभावी विषादी प्रयोग बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न, ‘स्वस्थ खेती’ प्रणाली विषयमा प्रत्येक बजेटमार्फत् स्थानीय तहमा वितरण गरिए पनि त्यो सबै कहाँ जान्छ, त्यो कसैलाई पनि जानकार छैन, नेपालको कुनै पनि कृषि क्षेत्रले ठोस उपलब्धि हासिल गरेको पाइँदैन ।
कृषिमा विषादी प्रयोग बढ्दै गएको छ ।तरकारी फलफुलमा औषधीको रुपमा प्रयोग गर्दा विषादी बढी हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले पनि कृषिमा विषादीको लागि दिनुपर्ने औषधी कुन फलफुल, कुन तरकारी, कुन खाद्यान्नमा कस्तो औषधी प्रयोग गर्ने र औषधी गुणस्तरीय छ, छैन भनेर अनुगमन गरेको पाइँदैन । कृषि प्रयोजनको लागि दिइने विषादी कुन फलफुल र कुन तरकारीलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन । कृषिको लागि प्रयोग हुने विषादी कस्तो खालको प्रयोग गर्ने भन्ने अनुभव नभएको पाइन्छ । कृषकहरुले पनि विषादी पसलमा गएर तरकारीलाई यो दबाई दिनुस् न भनेर किन्ने र मनलग्दी तरीकाले प्रयोग गर्ने भएकाले तरकारी र फलफुलमा विषादीको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
“खाद्य अधिकार सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” भएपनि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनेपनि सरकारले जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरि अन्धकार मै राखेको छ । देशको ठूलो कृषि बजार कालीमाटी तथा तरकारी बजारमा उपभोग बस्तुमा बारम्बार विषादीको ठूलो मात्रा भेटियो भन्ने खबर सुन्न त पाइन्छ तर, त्यसलाई कसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने खालका ठोस कदम चालिएको सम्बन्धी सञ्चार माध्यममा समाचार आएको पाइँदैन ।
