काठमाडौं । देशमा आर्थिकमन्दी छाएकै कारण कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । बजेट अभावकै कारण शहरी, भौतिक, सिंचाईं, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रमा विकासहरु हुन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि सरकारले काम देखाउन सकेको छैन । वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अधिकांश कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
गत असोजमा आएको बाढीले क्षति पु-याएको वीपी राजमार्ग बजेट अभावकै कारण अलपत्र परिराखेको छ । एकातिर बजेट अभाव अर्कोतिर लगानी भएको बजेटमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार र कमिसनमा खर्च हुने भएकाले विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । वैशाख सकिन लाग्दा पनि सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि वर्षा सुरु हुनासाथ वीपी राजमार्ग ठप्प हुने देखिन्छ । त्यसैगरी कान्तीपथ लोकमार्ग आयोजना, बुटवल सडक आयोजना, स्यापु्रसेवी सडक आयोजना, पृथ्वी राजमार्ग आयोजनालगायतका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
समयमा सडकहरु मर्मत सम्हार नभएकै कारण वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुने गरेका छन् । यातायात अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्यवस्तुहरु अभाव हुने गरेको थियो । सरकारले यस्ता सडकहरुको मर्मत सम्हार समयमै गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी ढिलासुस्ती गर्दा सधैं सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । एमालेबाट भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका देवेन्द्र दाहालले पनि भौतिक पूर्वाधारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । बजेट अभावकै कारण अधिकांश सडकहरु अलपत्र अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् ।
सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निकासा गरी छिटोछरितो ढंगले सडक मर्मत सम्हार गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको पाइँदैन । उता मन्त्री दाहाल सिलान्यास, अनुगमन र सडक निरीक्षण गर्ने भन्दै देशदौडामा हिंडिरहेका छन् । काठमाडौं बस्दा पनि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ, कहिले मन्त्रालयको मिटिङ त कहिले बेरुजु फस्र्यौटको विषयलाई लिएर दिन बिताइरहेका छन् । त्योसँगै आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । आ.ब. २०८२÷०८३ को बजेटको सिलिङ हेर्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन मात्रै सिमीत हुने देखिन्छ ।
बजेटको सिलिङ घटेपछि चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका काम झन् ठप्प हुने निश्चित जस्तै छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भइसकेपछि सर्वसाधारण जनताको भोटबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी सरह तलब, भत्ता खान थालेपछि देशको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ । गरिव, निमुखा सर्वसाधारणलाई सबै क्षेत्रमा करको भार बोकाएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । सर्वसाधारणलाई करको भार बढाइरहने तर विकास निर्माणका काम चाहीं नहुने भएपछि सरकार र राजनीतिक दलको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
