तिन तहका सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय आएको छ । सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भैसक्यो । बागमती प्रदेशमा जेठको ५ गतेबाट संसद सञ्चालन हुँदैछ । केही दिनमा प्रदेश प्रमुखबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । जेठ १५ मा सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । असार १ मा प्रदेश तहमा र असार १० भित्र स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सङ्घीय र प्रदेश तहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र छलफल गरी पारित गरे पछि मात्र बजेट सम्वन्धीत संसदमा पेश गर्ने गरिन्छ तर स्थानीय तहमा त्यसो गरेको पाइन्न । यस लेखमा स्थानीय संसदमा पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका निर्माण र छलफलको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
स्थानीय संसद
राज्यका तिन अङ्गहरु हुन्छन् । व्यवस्थापिका (संसद), कार्यपालिका (सरकार) र न्यायालय (अदालत) तिनै तहमा नैं तिनैवटा अङ्ग क्रियाशिल छन् । स्थानीय तहमा चाँही न्यायालय भनेको न्यायीक समिति हो । त्यस समितिमा जनप्रतिनिधिहरु नैं हुन्छन् । अन्य तहका न्यायालयमा जनप्रतिनिधिहरु हुँदैनन् । स्थानीय तहमा रहेको संसद प्रभावकारी भएनन् । पालिका नेतृत्व त्यता तिर ध्यानैं दिएनन् । पालिका स्तरका सांसदको मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेकाले संसदीय अभ्यास गर्न नपाएरै कार्यकाल सकिने पारा देखियो । नराम्रा कुरा अरु सरकारबाट सजिलै अनुकरण भएको देखिन्छ । राम्रा कुरा पनि माथिल्ला तहको अभ्यासबाट सिके हुने नी ।
प्रसङ्ग हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुती र छलफल । हाम्रा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले (कार्यपालिकाले) असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सुनाउँछन् । अनी भोली पल्ट बजेट सुनाउँछन् । अझै कुनैले त दुईवटै दस्तावेज एकै दिन सुनाउने चलन छ । सुनाउने भन्ने शव्दावली जानेरै प्रयोग गरेको हो । हुनत प्रस्तुत गरिन्छ भन्नु पर्ने हो । होइन, सुनाइन्छ । अनी त्यही दिन थपडी बजाउन लगाएर पारित भयो भनिन्छ । स्थानीय तहका सांसदले छलफलमा भाग लिने मौका नैं पाउँदैनन् ।
चार खाल्का स्थानीय सांसद
स्थानीय तहमा ४ खाल्का जनप्रतिनिधिहरु देखिन्छन् । पहिलो प्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष । दोस्रो वडा अध्यक्षहरु अनी तेस्रो वाँकी कार्यपालिकाका सदस्यहरु र चौथो खाल्का वाँकी वडा सदस्यहरु देखिन्छन् । पक्का सांसद चाँही चौथो खाल्का मात्रै हुन् । अरु चाँही धेरै जसो स्थानीय सरकारको भूमिकामा हुन्छन् सभाको बेलामा सांसद पनि हुन्छन्, मन्त्री पनि सांसद भए जस्तो । स्थानीय सरकार अर्थात कार्यपालिकामा भएकाहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट रुपी दस्तावेज कार्यपालिकाको वैठकबाट पारित गरेर ल्याएका हुन्छन् । त्यही दस्तावेज सभामा सुनाउने हो । त्यहाँ विशुद्ध सांसदको मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने वडा सदस्यहरुले आफ्नो विचार राख्ने थलो सभा हुनु पर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन ।
अब केही बेर प्रदेश र सङ्घीय तहको चर्चा गरौं । सङ्घीय तहमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संविधानमा नैं व्यवस्था छ । त्यो भन्दा पन्द्र विस दिन अघि नैं संसदमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । त्यो पढ्ने काम मात्रै राष्ट्रपतिको हो । त्यो तयार गर्ने लगायतको सवै जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यो दस्तावेज संसदबाट पारित भएन भने राष्ट्रपतिलाई कुनै दोष जाँदैन तर सरकार सत्ताच्युत हुने अवस्था आउँछ । प्रदेश तहको पनि करिव करिव उस्तै हून्छ । प्रदेश संसदमा चाँही प्रदेश प्रमुखले बाचन गर्ने चलन छ ।
यसरी प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक छलफल हुन्छ । सांसदहरुले प्रश्न गर्दछन् । सरकारका मान्छेले जवाफ दिन्छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भए पछि जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट सुनाउँछन् । त्यो बजेट माथि मन्त्रालयगत छलफल हुन्छ । सांसदहरु छलफलमा भाग लिन्छन् । प्रश्न गर्दछन् । सम्वन्धीत मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । त्यो बजेट पारित गर्न प्रयाप्त दिन लगाउँछन् । तर स्थानीय संसदमा त्यस्तो किन हुन्न ? प्रस्तुत गरेकै दिनमा किन पारित गर्नु पर्दछ ? सांसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न किन नपाउने ? सांसदले जान्दैनन् भन्नु हुन्छ भने तपाइले चाँही के जान्नु भएको छ भनेर प्रश्न गर्न किन नमिल्ने । कानून अनुसार भन्ने हो भने असार १० गते भित्र स्थानीय ससदमा बजेट पेश गर्नु पर्दछ । असारको अन्त्यसम्ममा पारित गर्दा हुन्छ ।
त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम असार १० भन्दा अघि नैं स्थानीय संसदमा पेश गरौं । सांसदहरुलाई छलफल गर्ने मौका दिउँ । त्यसलाई पारित गरे पछि मात्र बजेट स्थानीय संसदमा पेश गरौं । त्यसमा झन घनिभुत छलफल गर्ने वातावरण तयार गरौ । सशोधन गर्न आवश्यक परे स्थानीय सरकार खुल्ला रहोस् । माथिल्ला २ तह जस्तो सरकार ढल्ने कुरा स्थानीय तहमा हुँदैन । त्यसकारण सांसदका भावनालाई समावेश गर्न सक्ने प्रशस्त संभावना छन् । स्थानीय तहका सबै सांसदले मेरो बजेट मैले बनाएको बजेट भन्ने महसुस गर्न सकुन् । यसबाट स्थानीय सरकार र त्यसका अगुवाहरुलाई जस जान्छ । हैन र ?
‘म’ होइन ’हामी’ भन्ने शव्दावली सहितको नीति कार्यक्रम र बजेटमा लेख्न किन नमिलेको होला ? मैले बजेट विनीयोजन गरेको छु भन्नु भन्दा ‘हामीले’ भन्दा के विग्रन्थ्यो होला ?‘म’ होइन ’हामी’ भन्ने शव्दावली नीति कार्यक्रम र बजेटमा लेख्न किन नमिलेको होला ? मैले बजेट विनीयोजन गरेको छु भन्नु भन्दा ‘हामीले’ भन्दा के विग्रन्थ्यो होला ? भन्ने र सुन्ने दुवैलाई कर्णप्रिय हुन्थ्यो होला । हुनत, माथिल्ला सरकारकै पारा अनुशरण गरेको होला ।
अन्त्यमा स्थानीय तहका संसदको भूमिका गहन छ तर फितलो पारियो । त्यसैले सांसदहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सांसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके मात्र स्थानीय संसद पनि प्रभावकारी हुने हो । स्थानीय संसद प्रभावकारी हुन सके मात्र जनमैत्री कानून बन्नेछ । त्यसै गरी जनमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुने छ ।
