काठमाडौं । कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष हाराहारी पुग्न लागेको छ ।
गठबन्धन सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसकेसँगै देश ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको छ । बजेट अभावको कारण निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासोसँगै नेपालका अधिकांश ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । तर, गठबन्धन सरकारले गत असोज २९ गते दशैंको मौका छोपी परराष्ट्रमन्त्रालयमा एक सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई अरर्बौंको भार थपेको थियो ।
त्यतिबेला कर्मचारीको दरबन्दी थप्दा संघीयमन्त्री, राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन सचिव भरतमणी सुवेदीलाई गुम्राहामा पारेर दशैंको मौका छोपी कर्मचारी दरबन्दी थपिएको थियो । त्यहि अनुरुप अर्थमन्त्रालयमा २०८२/२/५ गते एक सय ३७ जना कर्मचारी दरबन्दी थपिएको स्थिति छ । सो कर्मचारी दरबन्दी थपिएको समाचार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । शाखा अधिकृत देखि उप–सचिव, सह–सचिवको दरबन्दी के–कति थपिए भन्ने एकिन छैन । श्रोतले उल्लेख गरे अनुसार ती थपिएका कर्मचारी कुन–कुन पदको लागि कति जना थपिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यस सम्बन्धी तामाकोशी सन्देश संवाददाताले चासो राख्दा तपाईंहरु आफैं खोज्नुस् हामीले भन्न मिल्दैन भन्ने समेत उत्तर पाइएको छ ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी थपेर देशलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ । त्योसँगै निजामी कर्मचारीलाई तलब बढउने प्रस्ताब अघि बढेको छ । देशले धान्ने नसक्ने खर्च सरकारले गर्न थालेको छ । आर्थिक मन्दिकै कारणले देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेको बेलामा कर्माचारी दरबन्दी थपेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याउने काम सरकारले गर्दै गएको छ ।
