काठमाडौं । सरकारका चार चार जना सचिव,राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदापनि अर्थमन्त्री नै समस्यामा पर्ने भए पछि केपी ओली सरकारले संवैधानिक निकायबाट बच्न नयाँ बाटो अपनाएका छन् ।
गत सोमबार राती वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा न्यायीक समिति बनाएर विचौलिया दीपक भट्ट,साहिल अग्रवालहरुको जोडबलमा वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका पूर्व पत्रकार शरद ओझाको विषयमा कार्यसम्पादन योग्यता छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले वीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हटाइन लागेको खबर अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको थियो । उनका योग्यताका बिषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले फाइल मगाएर मात्र हेरेको थिएन कि ओझासँग पटक पटक बयान समेत लिएको थियो ।
ओझाले कीर्ते कागजात पेश गरेर प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे हुँदै घनश्याम उपाध्याय र विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझासँग समेत अख्तियारले बयान लिएको थियो । कतिसम्म भने हाल आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेका रामप्रसाद घिमिरेले ओझाको नाम सिफारिस गर्न नमाने पछि उनलाई रातारात सरुवा गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पु¥याइएको थियो भने त्यहाँ घनश्याम उपाध्यायलाई लगिएको थियो र सिफारिसको काम तमाम पारिएको थियो र क्याविनेटले गत १२ फागुनमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो ।
अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिले कमल प्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेर सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी सक्षिप्त सूचीमा रहेकामध्ये रेग्मी बीमा प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक,चापागाईं प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष हुन् । बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र पुडासैनी पूर्वराजस्व सचिव र ओझा पत्रकार हुन् । दुई सशक्त हस्ति र पूर्व प्रशासकहरुलाई पछार्दै वीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ३३ बर्षे एक जना पत्रकार ।
उनलाई नियुक्ति गर्नकै लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुन चाहिने ३५ बर्षे उमेर हदलाई घटाएर ३० मा झारेको थियो जबकी त्यस पछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र केसी क्षेत्रीलाई नियुक्ति गर्नका लागि उमेर ६५ पु¥याउँदा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । एक दशक पत्रकारिता गरेका व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न अनुभव नपुग्ने र पेस गरेका अनुभवका प्रमाणपत्र पनि फर्जी रहेको बिषयमा तामाकोशी सन्देशले पटक पटक समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनको लागि अन्य योग्यताका साथसाथैं वीमाको उच्च पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भएता पनि ओझाले यही बिषयमा कीर्ते कागजात बनाएका थिए ।
यही बिषयमा अख्तियारदेखि अदालतसम्म उजुरी पुगेपछि अख्तियारले उनलाई सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिका केही सदस्यको बयान नै लिएको थियो । सरकारले नियुक्ति गरेको वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई मुद्दा चलाउँदा सिफारिस समितिमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे हुँदै घनश्याम उपाध्याय र विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा अर्थमन्त्रीदेखि क्याविनेटका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिवसम्म मुद्दा चलाउने स्थिति बन्ने भन्दै अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कान फुके पछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर ओझाको राजीनामा मागेका थिए तर दीपक भट्टजस्ता हतियार विचौलियाको जोडबल,सुलभ र साहिल अग्रवालजस्ता सरकारसँग नजिक व्यापारीहरुसँग काम गरिरहेका र उनीहरुकै जोडबलमा सबैभन्दा कम उमेरमा सरकारी नियुक्ति खाएका ओझा टसका मस भएनन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले समेत मन्त्रालयमा ओझालाई बोलाएर राजीनामा गर्न सुझाएका थिए तर अर्थमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवको निर्देशन हुँदा समेत ओझा नगलेपछि सरकारले बाध्य भएर छानबिन समिति बनाएर उनलाई निलम्बन गरेको छ । यद्यपि उनै विचौलिया र व्यापारीको डिजाइनमा अहिलेको यो छानबिन समिति बनेको हो भन्नेहरु पनि त्यत्तिकै छन् ।
